पोड वेको विस्तार : विदेशिएका नेपाली स्वदेश फर्कने आधार

विश्वबजारमा पोड वेको इतिहास लामो छैन । यसबारे सबैलाई जानकारी नहुन सक्छ । यो बेलारुसको नयाँ प्रविधि हो । पोड वे आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को विकास भएसँगै डेडिकेटेड ट्र्याकमा चल्ने एक किसिम यातायात हो । यसको सिद्धान्त रेलसँग मिल्दोजुल्दो छ । रेलको जस्तै पोड वेको आफ्नै विशेष ट्र्याक हुन्छ ।

पोड वे कम्प्युटरमार्फत् नियन्त्रित यातायात हो । यसलाई सडकको माथि अथवा जुनसुकै ठाउँमा निर्माण गर्न सकिन्छ । सडकको करिब ३० मिटर उचाइमा यसलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जसको लागि स्टेसनको पनि आवश्यक पर्छ । आकाशे पुलको संरचना जस्तो ठाउँ–ठाउँमा यसको स्टेसन हुन्छ । काठमाडौँ पोड वे का सहसंस्थापक निल भट्टराईका अनुसार पोड वे १५० को गतिमा गुड्न सक्ने आधुनिक किसिमको मास ट्रान्सपोर्टेशन हो ।

नेपालमा पोड-वेको हालसम्मको विवरण
नेपाल सरकारले पड वे लाई वैकल्पिक यातायात साधनको रुपमा मान्यता दिइसकेको छ । हाल कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको सहसंस्थापक भट्टराईले बताए । उनका अनुसार सरकारले कम्पनीलाई डिपिआर पत्र पनि दिइसकेको छ । सन् २०२४ फ्रेब्रवरी देखि विदेशी विज्ञहरू पोड वे सञ्चालनको काम अगाडि बढाउन नेपाल आउने छन् ।

उनले ओर्किङ्ग भिसाको काम चाँडो भएमा लुम्बिनीमा ६ देखि ९ महिनामा डिपिआर सक्ने र त्यसको १ वर्षमा कन्स्ट्रक्सनको काम पनि सकिने बताए । भने ‘डेढ देखि २ वर्षमा हामी लुम्बिनीमा चढ्न नै सक्छौँ । त्यो भन्दा चाँडो १/२ किलो मिटर पाइलट प्रोजेक्टको लागि पनि छलफल भइरहेको छ ।’

उनले लुम्बिनी प्रोजेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा काठमाडौँको गोकर्णमा केही किलोमिटरको पोड वे सञ्चालनका लागि छलफल भइरहेको बताए । उपत्यकासहित, कर्णाली, लुम्बिनीका विभिन्न ठाउँमा पोड वे सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताए । पोड वेको निर्माण अवधि छोटो रहने र खर्च पनि कम लाग्ने उनको दाबी छ ।

पोड-वे बाट रोजगारीको सृजना
नेपालमा रोजगारी सृजना गर्नकै लागि नै पोड-वे सञ्चालन गर्न लागिएको काठमाडौँ पोड वेका सहसंस्थापक निल भट्टराईले बताए । उनले पोड वेको सञ्जाल विस्तार भएपछि बिदेसिएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू स्वदेश फर्कने आधार बन्ने बताए । उनले भने ‘पोड वेको सञ्जाल विस्तार भएपछि सम्पूर्ण विदेश गएका हाम्रा दाजुभाइहरू स्वदेश फर्कने आधार हुनेछ ।’

उनले स्ट्रिङ (तार), पड म्यानिफ्याक्चरिङ जस्ता पोड वे सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक सामाग्रीहरू नेपालमै उत्पादन गर्ने बताए । पोड वे निमार्ण अवधिमा सबैभन्दा बढी जनशक्ति लाग्ने उनको भनाई छ ।

उनले पोड वे सञ्चालनका लागि अफिस, स्टेसन लगायत विभिन्न ग्यारेजमा काम गर्न धेरै जनशक्ति आवश्यक पर्ने बताए । भने ‘कति किलोमिटर विस्तार गर्यौ, त्यति नै रोजगार विस्तार गर्छौ । १०० किलोमिटर विस्तार गर्यौ भने प्रत्यक्ष १० हजारलाई रोजगार दिन सक्छौँ ।’

उनले पोड वे जति किलोमिटरमा विस्तार गर्यो उति नै रोजगारीको सृजना हुने बताए ।

पोड वे कति मूल्यमा चढ्न सकिन्छ ?
‘पड वे सार्वजनिक यातायात विकास गर्ने उद्देश्यले आएको हुनाले नेपालीले सामान्य रुपमा एफोर्ड गर्न सकिने किसिमकै हुन्छ । त्यो राज्यले अरबौँ खर्च गरेर बनाएको बाटोमा गुड्नेले चैँ ५ रुपैयाँ किलोमिटर हो । अब हामी आफैँले ट्र्याक र ट्रान्सपोर्टेशन बनाएर निजी लगानीमा सञ्चालन गर्दा पनि १० रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटरले चैँ यात्रा गराउन सक्छौँ । त्यो अति नै सस्तो हो ।’

उनले प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँमा पोड वेमा यात्रा गराउन सकिने बताए । राज्यले केही प्रतिशत अनुदान दिएको खण्डमा गाडिभाडाको तुलनामा अझ सस्तो हुने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा कहाँ-कहाँ छ पोड वेको सम्भाव्यता ?
काठमाडौँ उपत्यकामा १०० किलोमिटरको पोड वे सञ्चालनका लागि पालिकाहरूसहित सहरी विकाश मन्त्रालयमा पनि प्रस्ताव पेस गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा लुम्बिनी डेभलेभमेन्ट ट्रस्ट भित्र ६ किलोमिटर डिपिआर गर्न अनुमति पाइसकेको छ ।

यसबाहेक कोशी लगानी प्राधिकरणमा ८३ किलोमिटरको प्रस्ताव दिइसकेको र कर्णाली प्रदेश सरकारसँग पनि सुर्खेत देखि हुम्लाको लिमिसम्मको लागि प्रस्ताव दिइसकेको उनले बताए ।

नेपालमा कति किसिमका पोड वेहरू सञ्चालनमा आउँछन् ?
सहसंस्थापक भट्टराईले आवश्यकता र माग अनुसार पोड वेहरू सञ्चालनमा आउने बताए । ‘राति कहिले २ जना मात्र चढ्नु पर्ने भयो भने २ जना मात्र गुड्न मिल्ने पड ट्र्याकमा आउँछ । उहाँहरू गन्तव्यसम्म लग्दिन्छ ।’ उनले भने ।

त्यस्तै पोड वेका प्रकारहरू युवाइन्ड, युबाइक, युबस, युकार, युफ्लास, युट्रक, युकार्गो जस्ता धेरै रहेका छन् ।

कति हुन्छ पोड वेको लागत ?
पोड वे का सहसंस्थापक निल भट्टराईका अनुसार पोड वे सञ्चालनका लागि प्रति किलोमिटर ४० करोड लाग्ने बताउछन् ।

उनले ४० करोड लागत महँगो लागेपनि अन्य यातायातसँग तुलना गर्दा सस्तो भएको बताए ।

उनले भने ‘पोड वे अहिले सम्मको यातायात प्रणालीमा सबैभन्दा सस्तो यातायात प्रणाली हो । यो केबुलकार भन्दा ५० प्रतिशत सस्तो छ, मेट्रो रेलको ४ प्रतिशत लागतमा यो बन्छ । मोनो रेलको १५ प्रतिशत लागतमा यो बन्छ । यो सडक बाटो भन्दा पनि कम पर्छ ।’

नेपालको पोड वेमा कसले लगानी गर्छ ?
‘काठमाडौँमा १०० किलोमिटर विस्तार गर्ने भनेर विदेशी लगानी सहित थाइल्यान्डको इमर्जेन्सी एसिया क्यापिटल (इएसिपि), क्यानाडाको भेन्चर क्यापिटल ,चाइनाको सिनोसिअर इस्योरेन्स कम्पनी लगायतका कम्पनीहरूसँग नै पोड वे सञ्चालनको लागि समझदारी भएको छ ।’ भट्टराईले भने ।

उनले निजी क्षेत्रले लगानी गरे पनि मुनाफाको ३० प्रतिशत बुट मोडल अन्तर्गत सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने बताए । उनले धेरै नेपालीहरू पोड वेमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए । उनले भने ‘यसमा लगानीको समस्या छैन ।’

पोड वेमा गरिएको लगानी कत्तिको सुरक्षित छ ?
‘हामी इन्टरनेसनल इनडिपेनडेन्ट म्यानेजमेन्टलाई हामी ह्यान्डल गर्न दिन्छौँ । यसले ह्यान्डेल गरिसकेपछि भ्रष्टाचार र चुहावट शून्य हुन्छ । किनकि युरोपमा २०० बिलियन डलर ह्यान्डेल गर्ने कम्पनीहरूले नै ह्यान्डेल गर्ने भएका हुनाले लगानी सुरक्षित छ । यो भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कुरा हो । यसमा राज्यको नीति नियममा रहेर लगानी लिँदै जाने हो । उठाउँदै जाने हो । बन्ने बित्तिकै यसको प्रतिफल सुरु हुन्छ ।’

उनले राज्यको नीति नियममा रहेर लगानी गर्ने भएकाले सुरक्षित हुने बताए ।

पोड वेको लगानी व्यवस्थापन विदेशीलाई किन ? नेपालमा त्यस किसिमको जनशक्तिहरू छैनन् र ?
भट्टराईले नेपालमा विज्ञहरू भएपनि विश्वमा इन्डिपेन्ट म्यानेजमेन्टले गरेको लगानी व्यवस्थापनलाई आधार मानेर मात्र ठुलठुला कम्पनीहरूले लगानी गर्ने बताए । उनले लगानी भित्र्याउनका लागि पनि इन्टरनेसनल इनडिपेनडेट म्यानेजमेन्ट आवश्यक भएको बताए ।

भने ‘यो ठूलो लगानी हो । यसमा लगानी पनि भित्र्याउनु पर्ने हुन्छ । ग्लोबल प्राक्टिस पनि त्यही नै छ । लगानी कर्ताहरूले सुरक्षित वातावरण देखेर चैँ लगानी गर्नुहुन्छ । प्रोजेक्ट झनधेरै बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।’

विकसित देशहरूमा त पोड वे सञ्चालन आइसकेका छैनन्, नेपालमा किन चाहियो ?
‘पोड वे भरखरै विकास भएको नयाँ प्रविधि हो । सन् २०२० मा सर्टिफाइट भएको यस प्रविधि धरै देशमा जान समयलाग्छ । यो वैकल्पिक सार्वजनिक यातायातको साधन हो । जुन देशले आज रेलको विस्तार गर्यो ती देशलाई यो आवश्यक छैन । किनकि उनीहरूसँग पहिल्यै मोनो रेल छ, मेट्रो रेल छ , त्यसकारणले उनीहरूलाई त्यत्ति धेरै आवश्यक छैन । आवश्यकता नै छैन भन्ने चाहिँ होइन ।’ भट्टराईले भने ‘ विभिन्न कानुनी बाधक, झन्झटका कारणले गर्दाखेरि मात्र यो ढिलो भएको हो । हामीले केही वर्षमा चैँ यो धेरै ओटा देशमा सञ्चालनमा रहेको देख्छौँ ।’

नेपालमा पोड वे सञ्चालमा नीतिगत समस्याहरू के के छन ?
नेपालमा पोड वे सञ्चालन गर्नका लागि नीतिगत समस्याहरूबारे सहसंस्थापक भट्टराई भन्छन् ‘यो भरखरै विकसित भएको प्रविधि हो । यसमा त समस्यै समस्या छैन । यसबारे अहिले सम्म कसैलाई पनि जानकारी छैन । हामीले जे जसरी बुझायौँ, मानिसहरूले इमेल इन्टरनेट हेरेर जे जसरी बुझ्नु भयो त्यो भन्दा माथि त अरु सूचना छैन । त्यसकारणले नीति नियममा धेरै समस्या छ ।’

उनले पोड वे सञ्चालन गर्नका लागि नेपालमा कार्यविधि नहुँदा समस्या भएको बताए । कार्यविधि बनाइसकेपछि राइट अफ वे को समस्या हुने उनी बताउँछन् ।

सरकारलाई अनुरोध
नेपालमा पोड वे सञ्चालन गर्नको लागि सरकारले कार्यविधि बनाएर वातावरण सृजना गरिदिनु पर्ने सहसंस्थापक भट्टराईले बताएका छन् । उनले केही प्रतिशत केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘सरकारलाई देशव्यापीरुपमा व्यापिरुपमा सञ्जाल विस्तार गरौँ न , हाम्रो भूगोल सुहाउँदो प्रविधि विकास भएको छ । इन्टरन्यासनल इन्टिपेन्डेन्टलाई ह्यान्डिल गर्न दिएर ३ करोड नेपालीलाई हरेक नेपालीलाई चैँ सरकारले १०० कित्ता सेयर फ्रीमा दिने । नपुगेका लगानीलाई चैँ नेपालीहरूसँगै आव्हान गर्ने । हामीले यसलाई देशव्यापी रुपमा सञ्जाल विस्तार गर्यौ भने १० देखि १५ वर्ष भित्रमा समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छौँ । जसरी बाटो विस्तार गरेका छौँ, पुलहरू विस्तार गरेका छौँ । लगानी गर्न इच्छुक नेपालीहरूलाई चैँ कुनै प्रिमियम प्राइस नराखीकन एकदमै प्राइमरी प्राइसमा १०० रुपियाँमै आइपिओ किन्न सक्ने किसिमले वातावरण बनाउन सृजना गरिदिनु पर्छ ।’

उनले पोड वे सञ्चालनमा सरकारको मात्र नभएर जनताको साथ पनि आवश्यक रहेने बताए ।

पोड वे सञ्चालनमा सरकारको भूमिका 
सहसंस्थापक भट्टराई ले पोड वे सञ्चालनका लागि चाडो कार्यविधि बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले आवश्यक ठाउँहरूमा पाइलट प्रोजेक्टको कामगर्न भोगाधिकारको माग गरे ।

भने ‘सरकारले पोड वे प्रतिको विश्वसनीयता बढाउनु पर्यो ।’

उनले सरकारले पोड वे को बारेमा संयन्त्र गठन गरि अध्ययन गरेमा सञ्चालनमा अझ सहज हुने बताए ।