‘सरकारलाई संविधान कार्यान्वयनको अल्टिमेटम दिन काठमाडौं आएका हौं’

काठमाडौं । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय सरकारलाई संविधानको कार्यान्वयन गर्न अल्टिमेटम दिएका छन् ।

शनिवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेर संविधानको कार्यान्वयन गर्न संघ सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका हुन् ।

प्रधनमन्त्री दाहाललाई भेटेपछि साँझ सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधान कार्यान्वनको लागि सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु एक भइ प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम दिएको बताए ।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई अघिल्लो पटकको जस्तो ज्ञापन पत्रको निरन्तरता वा अधिकार माग्नको लागि निरन्तरता दिने काम नभइ यो पटक संविधान कार्यान्वयनको लागिथ अल्टिमेटम दिइएको बताए ।

उनले संविधान समयमै कार्यान्वयन नभए थप दबाबमुलक कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी पनि दिए ।

ज्ञापन पत्र बुझाउने, आश्वासन दिने निरन्तरताको क्रमभंग गर्न आफूहरु काठमाडौं आएको उनको भनाइ थियो । प्रदेशमा सुशासनको बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै संघीय कानून नबन्दा कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्न नपाएको र आधा कर्मचारीहरुबाट सुशासन दिन नसकिने बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय संसद र सांसदहरुले विधेयकमा छलफल गरेर कानून पास गर्ने कुरा बिर्सिएर मन्त्री बन्ने र भाइरल हुने काममा मात्रै लागेको आरोप लगाए । उनले संघीय संसदलाई भाइरल हुने रोग लागेको बताए ।

उनले भने– ‘अहिले हामी प्रदेशको सबै मुख्यमन्त्रीहरुले आज प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौँ । प्रधानमन्त्रीलाई अघिल्लो पटकको जस्तो ज्ञापन पत्रको निरन्तरता वा अधिकार माग्नको लागि निरन्तरता थिएन । यो पल्ट संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि अल्टिमेटम थियो । यो अल्टिमेटमको रुपमा हामीले बुझ्न जरुरी छ । किनभने हामीले अन्तिम बुँदामा लेखेका छाँै, समयमै कार्यान्वयन नभए यसलाई थप दबाबमुलक संघर्ष गर्ने भनेका छौँ । संघर्षको विविध रुपहरु हुन्छन् । त्यसलाई हामीले एक्सपोज गरिहाल्नुपर्ने भन्ने छैन । अब हिजोको जस्तो ज्ञापन पत्र बुझाउने, आश्वासन दिने निरन्तरताको क्रमभंग हुन्छ । क्रमभंग भएन भने क्रमभंग गराउनलाई हामी सामर्थ छौँ । हामी कहिले समायोजन भएर आउँछ भनेर हेरेर बसेका छौँ । सुशासनको बारेमा पनि प्रश्न उठ्छ, प्रदेश सरकारलाई काठमाडौंका माननीयहरुले कुरा उठाउनुहुन्छ । हामीसँग आधा मात्रै कर्मचारी छन् । आधा कर्मचारीबाट हामीले सुशासन कसरी दिनसक्छौँ । संघीय सांसदहरु जे कामका लागि संसद छिर्नुभएको हो, संविधान कार्यान्वयनको लागि विधायकीको हिसावले उहाँहरुले विधेयकमा छलफल गरेर कानून पास गर्ने कुरामा आएको हुँ भन्नेकुरा भुल्नुभयो । म कानून बनाउन आएको हुँ भन्ने कहिल्यै सोच्नुभएन । उहाँहरु सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ । संघीय संसदलाई भाइरल हुने रोग लागेको छ । त्यो रोगको उपचार गर्न हामीले बैठक बसेर छलफल गरेका हौँ । सरकारसँग मात्रै नभइ संघीय संसदसँग पनि हाम्रो समन्वय र संघर्ष हो भनेका छाँै ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुको संघर्ष र समन्वय सरकारसँग मात्रै नभइ संघीय संसदसँग पनि रहेको जिकिर गरे ।