परिसंघको निस्कर्ष : अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ५ वटा कानुन खारेज र तीन वटा थप गर्नुपर्छ

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सरकारले ५ वटा कानुन खारेज गर्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ ।

सोमवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिसंघले छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक, भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरूको कानुनहरूको अनुसन्धानात्मक अन्वेषणबाट ५ वटा कानुन खारेज गर्नुपर्ने औँल्याएको हो ।

त्यस्तै परिसंघले तीन वटा नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले विद्यमान संशोधन गर्नुपर्ने १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली र एक÷एक वटा कार्यविधि तथा आदेशहरूको दफाहरूसमेत उल्लेख गरी सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए ।

उनले औद्योगिक व्यावसायिक ऐन, २०७६, औद्योगिक व्यावसायिक नियमावली, २०७८, आयकर ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, २०६३, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ लगायत रहेको बताए ।

परिसंघले समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न सुझावलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिई विद्यमान कानुनमा सुधार एवं नयाँ कानुन ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने विश्वास गरेको बताए ।

अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि नै यी कानुनमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले कानुनमा सुधारसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्नुका साथै नेपाल सरकारलाई समेत छिटो कानुन बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने ‘छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक, भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरूको कानुनहरूको अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरी ५ वटा खारेज गर्नुपर्ने, तीन वटा नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने र विद्यमान संशोधन गर्नुपर्ने १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली र एक÷एक वटा कार्यविधि तथा आदेशहरूको दफाहरूसमेत उल्लेख गरी सुधारका लागि सुझाव तयार गरिएको छ । जसमा मुख्यतः औद्योगिक व्यावसायिक ऐन, २०७६, औद्योगिक व्यावसायिक नियमावली, २०७८, आयकर ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, २०६३, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ लगायत छन् । मुलुकको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको सुधारबाट समग्र आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ । समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न यो सुझावलाई नेपाल सरकारले गम्भीर रुपमा लिई विद्यमान कानुनमा सुधार एवं नयाँ कानुन ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने विश्वास परिसंघको छ । नेपाल सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि नै यी कानुनमा सुधार गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ । यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्नुका साथै नेपाल सरकारलाई समेत छिटो कानुन बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।’

अध्यक्ष अग्रवालले परिसंघको अनुसन्धानले देखाएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसमक्ष बुझाउने पनि बताए ।