मेरिटबेसको आधारमा संवैधानिक परिषद् सदस्य नियुक्ति गर्न सकिँदैन : रेखा शर्मा

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मेरिट बेस (योग्यता) का आधारमा संवैधानिक परिषद्को सदस्य नियुक्ति गर्न नमिल्ने बताएकी छन् ।

मन्त्री शर्माले मेरिट बेसमा रहेर संवैधानिक परिषद् सदस्यको नियुक्ति गर्ने कुरा संविधान र कानुनी रूपमै नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् । मङ्गलवार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मेरिट बेसमा सो परिषद्का सदस्यहरू चयन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सिफारिस गर्न छुट्टै समिति बनाउनुपर्ने प्रशताव गरेका थिए ।

त्यसमाथि टिप्पणी गर्दै मन्त्री शर्माले संसदीय समितिलाई त्यसो गर्ने संवैधानिक अधिकार नै नभएको बताइन् । उनले परिषद्मा सदस्य नियुक्ति गर्नका लागि छुट्टै समिति बनाउने कुरा पनि आवश्यक नरहेको दाबी गरिन् ।

संवैधानिक परिषद्का सदस्य सचिवले नै सो काम गर्ने भएकाले त्यसमा छुट्टै सिफारिस समिति आवश्यक नपर्ने मन्त्री शर्माको तर्क थियो । उनले मापदण्ड बनाएर सो परिषद्को सदस्य नियुक्ति गर्ने विषयलाई भने समितिले छलफल गरेर निचोडमा पुग्नसक्ने पनि बताइन् ।

मन्त्री शर्माले भनिन् ‘संविधानभन्दा बाहिर हामी जान सक्दैनौँ । कतिपयलाई अब संविधानमा लेखिएको कुरामा पनि अब केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने कुरा त हुने भयो । तर यही समितिको बैठकमा हामी त्यो माथि छलफल गर्न सक्दैनौँ । त्यसले अलग खालको छलफलको माग गर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसकारण यो विषयमा कसरी सोच्ने भन्ने विषय पनि छलफल हुनुुर्पछ नै भन्ने लाग्छ । मेरिट हुनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ भएन । तर अब त्यो मेरिटको कुरा कानुनमा लेख्ने विषय चाहिँ कसरी सोच्ने भन्ने विषय अलि छलफल गरौं । यो कानुनमा लेख्ने विषय होइन कि भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो नियुक्तिका लागि अर्को विषय त्यहाँ छनौटका लागि पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनाउने कुरा पनि संशोधन प्रस्ताव छ । त्यसमा मलाई के लागेको छ भने रोष्टरमात्रै बनाउन पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बनाउने कुरा कस्तो होला त्यो ? त्यसको अरु काम हुने भएन । यो व्यवहारिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मापदण्ड बनाएर जाने कुरा ठिक छ । तर त्यो स्वयं संवैधानिक परिषद्ले नै गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।’

बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नजाने सदस्यहरूलाई प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइ बहुमतले हटाउन सक्ने प्रावधान रहेकाले त्यसमा अन्य व्यवस्था आवश्यक नभएको बताएका थिए ।

संवैधानिक परिषद्को सदस्य प्रतिनिधि सभाको सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुने भएकाले उनीहरुले पदीय मर्यादाअनुसार काम नगरे संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइ बहुमतले उनीहरूलाई पदबाटै हटाउन सक्ने व्यवस्था भएकाले उनीहरूलाई बैठकमा उपस्थित बनाउनका लागि अन्य प्रावधान आवश्यक नभएको उनको तर्क थियो ।

सांसद बडूले भने ‘एउटा बैठकमा तत्काल उपस्थित हुनुपर्ने कर्तव्य हुनेछ भन्ने राख्नुपयो । र यसमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सदस्य छन् । यिनीहरूको कर्तव्यसँग जोडिएको र आफ्नो कर्तव्यप्रति उत्तरदायी बनाउने अर्को संवैधानिक दायित्व पनि हो नि । संवैधानिक दायित्वलाई यहाँ इङ्गित गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा उनीहरु अनुपस्थित भएभने कर्तव्यबाट विमुख भएको पाइयो भने उनीहरुले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको ठहरिनेछ भनेर लेखिदिने बित्तिकै उनीहरु आउने बाटो खुल्छ । र त्यो दायित्वबाट पनि विमुख हुने र आफ्नो कर्तव्य पनि पालना नगर्ने र पदीय जिम्मेवारी पालना नगर्दा संविधानको धारा ९२ र ९१ आकर्षित हुन्छ । ९१ को उपदफा छ र ग हेर्ने हो भने निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएमा सो पद खाली हुन्छ । यसरी पनि जान सकिन्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूलाई बैठकमा जाने कुरा संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य हो भन्नेकुरा कानुनमै व्यवस्था गरेर जाँदा उपयुक्त हुने धारणा राखे । उनले यो समस्याको समाधान राजनीतिक रूपमै खोज्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए । कुनै संरचना बनाएर सो समस्याको समाधान गर्ने कुरा हुनै नसक्ने सांसद पन्तले बताए ।

उनले भने ‘बैठकमा जानु उहाँहरूको संवैधानिक दायित्व हो, कर्तव्य हो । तर जानु भएन भने के गर्ने ? नजाँदा पनि रहेछन् भन्ने त व्यवहारले देखियो । त्यसैले यसको सोलुसन खोज्नुपर्छ कि ? त्यसो भए मोरल प्रेसर पनि हुने भएर बैठकमा जाने उहाँहरूको संवैधानिक दायित्व हो भनेर लेख्ने हो कि ? भनेर यस्ता विषयहरूमा हामी जान्छौँ । संरचना बनाएर यसको समाधान हुन्न । राजनीतिक रूपमै यो समस्याको समाधान खोजिनुपर्दछ ।’

एमाले सांसद पौडेलले संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूलाई बैठकमा जानका लागि नैतिक दबाब दिने प्रावधान कानुनी रूपमै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत राखे ।