उद्योगीहरूसँग बिलको महसुल उठाएरै छोड्छौँ : कुलमान घिसिङ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले काटेको छुट बिलको महसुल उठाएरै छोड्ने अडान लिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको मङ्गलवार बसेको बैठकमा बोल्दै प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङले यस्तो अडान राखेका हुन् ।

उनले टीओडी हेरेरै कति समय विद्युत् उपयोग गरेको थाहा नहुने बताए । उनले उद्योगीहरू विद्युत् महसुलको विषयलाई लिएर अदालत पुगे पनि करिब ४५ वटा मुद्दा विद्युत् प्राधिकरणको पक्षमा फैसला आएको बताए ।

उनले अदालतले टं«क र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल स्पष्ट रुपमा लागू गर्न सकिने भनेर बोलेको दाबी गरे । उनले उद्योगीहरू विद्युत् महसुल नियमन गर्ने निकायमा नगएर सिधै अदालत गएको अवस्थाले स्पष्ट बनाएको बताए ।

उनले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल विलको विषयमा अदालत स्पष्ट बोलेको भन्दै विद्युत् महसुल उठाउने विषयमा प्राधिकरण पछाडि नहट्ने बताए । उनले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् प्रयोग गरेको देखिएको हुनाले महसुल लगाएको बताए ।

निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले विद्युत् युनिट जेनेरेट गर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणको एमपावर भन्ने सफ्टवेयरमा हरेक युनिट रेकर्डमा रहेको बताए । उनले हरेक महिनाको विद्युत् प्रयोग भएको युनिट रेकर्ड प्राधिकरणसँग रहेको बताए । उनले युनिटमा डेडिकेटेडको सरचार्ज जोडेर प्राधिकरणले बिल जारी गरेको बताए ।

उनले टिओडी तथ्याङ्क २० घण्टा भन्दा बढी प्रयोग भएको छ की छैन भनेर हेर्न आवश्यक हुने बताए । उनले धेरै मिटरहरूको टीओडीको डाटा पनि प्राधिकरणले डाउनलोड गरेर राखेको तर कतिपयको मिसप्लेस भएको हुनसक्ने बताए । उनले सबस्टेसनमा हुने लगसिटबाट प्रमाणित गराएर पनि महसुल लिइने बताए ।

उनले कोभिड–१९ महामारी तथा आर्थिक मन्दीका कारण उद्योगी व्यवसायीकै आग्रहमा महसुल उठाउने कार्य रोकिए पनि अब नरोकिने बताए । उनले संसद्को लेखा समितिको बैठकले १ महिनाभित्र प्राधिकरणले बिल जारी गर्ने र ६० दिनभित्र असुलउपर नभएमा लाइन काटेर अघि बढ्न स्पष्ट निर्देशन दिएको उल्लेख गरे । उनले प्राधिकरणले पटक–पटक समय दिएर बिल भुक्तानीका लागि आउन भनेर जानकारी गराए पनि उद्योगीहरू भुक्तानीका लागि नआएको जिकिर गरे ।

उनले भने ‘प्राय सबै उद्योगीहरू विद्युत् महसुलको विषयलाई लिएर अदालत पुग्नुभएको छ । करिब ४५ वटा मुद्दामा अदालतले विद्युत् प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको छ । प्राधिकरणले जितेको छ । ६ वटा स्टेअर्डर अझै छ । ६ वटा उद्योगको स्टेअर्डरअनुसार लाइन काटेका छैनौँ । २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको अवस्था छ । १६ दिन नै भएको छ ठूला उद्योगहरूको लाइन काटेको छ । अदालतले टं«क र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल स्पष्ट रुपमा लागू गर्न सकिन्छ भनेर बोलेको छ । नियमन गर्ने निकायमा नगएर सिधै अदालत गएको अवस्थाले स्पष्ट बनाएको छ । उद्योगीहरूले सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत लिएका थिएनौँ । कसरी ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल बिल आयो । अर्को धेरै समयपछि छुट बिल आयो । त्यो छुट बिल लगाउन कसरी लगाउन पायो भनेका थिए । यो विषयमा अदालतले स्पष्ट बोलेको छ । प्राधिकरणको विधानअनुसार छुट बिल जहिले पनि जारी गर्न सकिन्छ । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् प्रयोग गरेको देखिएको हुनाले महसुल लगाउन पाइन्छ । उद्योगीहरूले टिओडी मिटरको मुद्दा निकाल्नुभएको छ । प्राधिकरणले गरेको छुट बिल मात्रै हो । त्यो बिल तिरिरहनुभएको छ । १००० युनिटको बिल ग¥यो भने सामान्य विद्युत् महसुल रेट थियो । नरमल महसुल तिर्नुभएको छ । प्राधिकरणले छुट बिल गरेको भनेको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल १३ रुपैयाँ बाँकी रकम जोडेर छुट बिल जारी गरेका हो । युनिट हामीसँग छ । हामीले युनिट जेनेरेट गर्न सक्दैनौँ । प्राधिकरणको एमपावर भन्ने सफ्टवेयरमा हरेक युनिट रेकडेर्ट छ । हरेक महिनाको रेकर्ड प्राधिकरणसँग छ । उद्योगहरूले प्रयोग गरेको युनिट कसैले घटबढ गर्न सक्दैन । युनिटमा डेडिकेटेडको सरचार्ज जोडेर गरेको बिल मात्रै हो । टिओडी तथ्याङ्क २० घण्टा भन्दा बढी प्रयोग भएको छ की छैन भनेर हेर्न आवश्यक हुनसक्छ । युनिट प्राधिकरणसँग नै छ । त्यो भेरिभाइ गर्नलाई टीओडी हुनसक्छ । धेरै मिटरहरूको टीओडीको डाटा पनि हामीले डाउनलोड गरेर राखेका छौं । कतिपयको मिसप्लेस भएको हुनसक्छ । तर हरेक सबस्टेसनमा हुने लगसिट हुन्छ । त्यो लगसिट त्यहाँको कर्मचारीले प्रमाणित गर्ने हो । विद्युतको लागि टिओडी तथ्याङ्क चाहिँदैन । विभिन्न प्रयोजनका लागि टीओडी डाउनलोड गर्नुपर्छ, यसको एनालाइसिस गर्नुपर्छ तर टीओडी मिटरको एकमात्रै उद्देश्य कुन समयमा कति विद्युत् उपभोग भयो त्यो हेर्ने र त्यसअनुसार बिलिङ गर्ने हो । उद्योगहरूलाई पिक समय र अफपिक समयमा फरक फरक महसुल लगाइने भएकाले कुन समयमा कति युनिट विद्युत् खपत भयो, त्यो थाहा पाउन टीओडी मिटर प्राधिकरणले नै राखिदिने गरेको छ । अदालत, प्राधिकरणको चारवटा बोर्डले निर्णय गरेर विद्युत् महसुल विल गएको हो । प्राधिकरणको निर्देशक वा शाखाबाट गएको होइन । सबै अध्ययन गरेर प्राधिकरणले छुटबिल जारी गरेको अवस्था हो । प्राधिकरणले किन ढिलो छुटबिल जारी गरेको भनेर प्रश्न समेत उठेकाले प्राधिकरण चालेको कदम त्यो प्राधिकरण जिम्मेवार भएर चालेको छ । कोभिड र अन्य समयमा सरकारले दिएको निर्देशनको कारण महसुल असुल गर्न रोकिए पनि अब रोकिँदैन । सबै तिरबाट निर्देशन आएकाले विद्युत् महसुल प्राधिकरणले उठाउनुको विकल्प रहँदैन । विद्युत् नियमनको निर्देशन बाहेक अन्यथा प्राधिकरणले महसुल उठाउँछौँ ।’

निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले उद्योगीहरूले प्रयोग गरेको तथ्याङ्कको आधारमा बिल काट्दा पुनरावलोकन समितिमा आउनुपर्नेमा बाहिर बाहिर हल्ला गरेर हिँडेको बताए । उनले टिओडी डाटा सबै प्राविधिक विषय भएको भन्दै उद्योगीहरू पुनरावलोकन समितिमा आउनुपर्ने बताए । उनले उद्योगीहरूले बाहिर बाहिर प्रमाण माग्दैमा आफूले दिन नसक्ने बताए ।

उनले उद्योगीहरू नियम विधि प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर मागेको प्रमाण दिन नसक्ने बताए ।