निःशुल्क शिक्षाका लागि ऐनमा तोकेरै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ : सरोकारवालाहरू

काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता हुनेगरी प्रावधान राख्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् ।

बुधवार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गर्दै सरोकारवालाहरूले निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उनीहरुले यस अघिका शिक्षा ऐनहरूमा पनि निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान भएपनि विभिन्न बहानामा विद्यार्थीहरूलाई शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको भन्दै अब ऐनमा तोकेरै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बैठकमा बोल्दै शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका उपाध्यक्ष शुभेन्द्रमान श्रेष्ठले बालबालिकाको शैक्षिक, स्वास्थ्य, पोषण र अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धी शुल्क बापतको रकम लिन नपाउने भनी ऐनमै तोक्नुपर्ने बताए । उनले ऐनमा प्रस्तावित परिभाषाले मात्रै निःशुल्क शिक्षाको परिभाषालाई समेट्न नसकेको उल्लेख गरे ।

उनले कक्षा १ देखि कक्षा ३ सम्मलाई प्रारम्भिक कक्षाको परिभाषामा समेट्नुपर्ने बताए । उनले ऐनमा निजी लगानीको विद्यालय नभनी सार्वजनिक विद्यालय वा सार्वजनिक गुठिका विद्यालय भनेर मात्रै राख्नुपर्ने बताए । उनले विधेयकले सङ्घले चाहेको जस्तो शिक्षाको प्रबन्ध गर्न खोजिएको र स्थानीय सरकारको अधिकार खुम्चिएको बताए ।

उनले भने ‘सङ्घले चाहेको जस्तो शिक्षाको प्रबन्ध गर्न खोजिएको छ जहाँ स्थानीय सरकारको अधिकारका विषयहरू खुम्चिन गएको पाउँछौँ । र कतिपय स्वायत्त हुनुपर्ने निकायहरु स्वायत्त हुन सकिरहेको छैन । विशेषगरी निजी लगानीको संरक्षणलाई कसरी जोड दिन सकिन्छ र कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई कसरी जोड दिन सकिन्छ भन्ने आशयबाट यसको दफाहरू बुनिएको पाउँछौँ । यो विधेयकको प्रस्तावनामा संविधान प्रदत्त मौलिक हकको सुनिश्चितता गर्न र जबाफदेहितामा आधारित शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने भन्ने शब्द हामीले समेट्नुपर्ने देखिन्छ । कक्षा १ देखि ३ लाई प्रारम्भिक कक्षा समेत समेटिने गरी आधारभूत शिक्षाको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने आवश्यकता छ । निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी परिभाषामा विद्यालयले विद्यार्थी वा निजको अभिभावकबाट कुनैपनि शीर्षकमा शुल्क नलिने शिक्षा सम्झनुपर्छ भनेको छ । यसभन्दा अगाडीको ऐनहरूमा पनि त्यही परिभाषा छ । तरपनि हाम्रो अभ्यासमा विद्यार्थीहरूले शुल्क नतिरेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूको परीक्षा रोकिएको सार्वजनिक विद्यालयमा त्यो दृष्टान्त रहेको कारणले गर्दा यो शब्दलाई अब यतिमात्र परिभाषाले पुगेन । त्यसकारणले यो शब्दले, बालबालिकाको शैक्षिक, स्वास्थ्य र पोषण र अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धी शुल्क बापतको रकम पनि नलिई दिइने शिक्षा सम्झनुपर्छ भनेर जोड दिनुपर्छ । सार्वजनिक वा शैक्षिक गुठीका विद्यालय भनौँ । निजी लगानीका नभनौँ । निजी लगानीका भन्ने शब्द पनि नराखौँ । प्रकारान्तरले फेरि पनि त्यो मुनाफा आर्जन गर्ने विद्यालयमा जान्छ । शिक्षा व्यापार गर्ने विषय होइन । शिक्षा लेनदेनको विषय होइन । शिक्षा अधिकारको विषय हो । राज्यको दायित्वको विषय हो । यस अर्थमा सार्वजनिक विद्यालय वा सार्वजनिक गुठीका विद्यालय मात्रै सम्झनुपर्छ भनेर विद्यालयको परिभाषामा समेटौँ ।’

त्यस्तै बैठकमा बोल्दै शिक्षा पत्रकार समूहका पूर्वअध्यक्ष जनक नेपालले विधेयकले निजी र सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली भनेर दुई कित्तामा भएको शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले निजी गुठी भनेर नराखी सार्वजनिक शैक्षिक गुठी भनेर राख्नुपर्ने बताए । उनले विधेयकले निःशुल्क शिक्षालाई सुनिश्चित गर्न प्रष्ट कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘दुई खालको शैक्षिक प्रणाली विकास हुन गएको छ, निजी र सार्वजनिक भनेर । त्यो कुरालाई कुनै न कुनै रुपमा अन्त्य गर्नको लागि यो विधेयक एकदमै महत्वपूर्ण हुनेछ भन्ने अपेक्षा हो । निजी गुठी भन्ने शब्द अझैपनि त्यहाँ राखिएको छ । त्यसलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रुपमा नै विकास गरेर जाने र कतिपय कुराहरू व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा समस्या हुने गर्छ कार्यान्वयन हुने गरेर जानु पर्छ । दुई खाले शैक्षिक प्रणालीलाई तोड्ने यो ठूलो मौका हो । कार्यान्वयन गरेरै जाने कानुन बनाउनुपर्छ । निःशुल्क शिक्षाको कानुनी प्रबन्धहरू जतिपनि छन्, त्यो कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । यसमा निःशुल्क शिक्षालाई सुनिश्चित गर्नलाई प्रष्ट कानुनी प्रबन्धहरू बनाएर जानुपर्छ ।’

बैठकमा बोल्दै शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका प्रतिनिधि लालबहादुर विश्वकर्माले विधेयकले छात्रवृत्तिको कुरा नसमेटेको भन्दै छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने विषयलाई विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । उनले दलित तथा सीमान्तकृत, महिला, जनजाति र मधेसी समुदायलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र ऐनमा सो व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘निजी विद्यालयलाई हामीले छात्रवृत्ति सञ्चालन ऐन दिएका छौँ । त्यो ऐन अन्तर्गत छात्रवृत्ति व्यवस्था छ । त्यो छात्रवृत्तिलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा यो ऐनमा कहीँ कतै देखिएको छैन । कि त हामीले निजी विद्यालयलाई हटाउन सक्ने प्रावधान हुनुप¥यो । यदि निजी विद्यालयको प्रावधान रहन्छ भने छात्रवृत्ति कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यो विधि पनि यसमा आउनुपर्छ । दलित तथा सीमान्तकृत महिला, जनजाति र मधेसी समुदायका विद्यार्थीहरू आर्थिक गरिबी, सामाजिक अशिक्षाबाट उनीहरु धेरै वञ्चित भएको अवस्था छ । उनीहरूलाई यो ऐनको कुनैपनि दफाले समेट्न सकेको छैन । जुन वर्गलाई लक्षित गर्नुपर्ने हो त्यो वर्गलाई लक्षित गर्न सकेको छैन । यो विधेयकमा नै नभएको कुरालाई समावेश गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्दछु ।’

उनले विधेयकले पछि परेका वर्गको शिक्षाको विषयलाई नसमेटेको भन्दै पछि परेका वर्गलाई लक्षित गरेर विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिए ।