अनुहार नहेर्ने भए कानून बनाउन सजिलो हुन्छ : रवि लामिछाने(भिडिओ)

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रधानमन्त्रीलाई कति अधिकार दिने भन्नेमा गएर अड्किएको बताएका छन् ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताए । उनले अड्किएको विषयमा छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने बताए ।

उनले प्रधानमन्त्री को हुन्छ भनेर पात्रलाई लिएर छलफल गर्ने हो भने निर्णय अर्कै हुने तर अनुहार नहेर्ने भए कानून बनाउन सजिलो हुने बताए । उनले आफूहरु कानून निर्माणको बहस गर्न खुला रहेको बताए ।

उनले भने– ‘परिषद्को अध्यक्ष अर्थात प्रधानमन्त्रीलाई कति धेरै अधिकार दिने भन्नेकुरामा आएर अड्कियो । अध्यक्ष र बहुमत भन्नेकुरामा हो । यदी कुनै व्यक्ति पदपूर्तिमा बाँकी सबै सदस्यहरुको बहुमत भयो, सबै एकमत भए तर मात्र प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षले मानेनन् भने के गर्ने वा नमान्दा पनि अरुको विषय मान्न सकिन्छ, अड्किएको यत्ति हो । त्यसमा मात्रै छलफल गरौँ । यो व्याख्याको कुरा हो । कसैले नियत खराब राख्छ र प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने पात्रलाई सम्झना राख्यो भने निर्णय एकातिर जान्छ । प्रधानमन्त्री जोसुकै भएपनि अनुहार नहेर्ने भए कानून बनाउन सजिलो हुन्छ । यसको लागि बहस गर्न खुला छौँ ।’

बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसा बडूले सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकले अहिलेको गाँठो फुकाउने दाबी गरे ।

उनले विगतको विधेयकले काम नगर्दा नै सरकारले अहिले संशोधनको बाटो खोजेको बताए ।

उनले परिषद् नै निष्क्रिय जस्तै बन्ने, अनिर्णयमा बस्ने बाटो फुकाउन सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको बताए ।

उनले भने– ‘हामी अहिले संशोधनको ६ को उपधारा १० मा रोकिन पुग्यौँ । त्यो पुरानो ऐन ६६ को उपदफा ७ मा छ । उपदफा ७ मा भएको शब्दावलीसित यहाँहरु सम्बन्धित हुन थाल्नुभयो । १० ले अहिलेको समस्या फुकाउन खोजेको छ, पहिला ७ मा यस्तो बैठकमा अध्यक्ष र बहाल रहेका ५० प्रतिशत सदस्यहरुको बहुमत भयो भने अध्यक्षलाई जोड्ने बित्तिकै ५१ भइहाल्छ र एउटा निकास हो भन्ने अनुसार जाँदा समस्या समाधान हुनसक्ने बाटो हामीले पनि देखिरहेका छौँ । यदी यसो नहुने हो भने र सबै परिषद्को बहुमत सदस्यबाट भन्ने हो भने यो त छँदै थियो । त्यसले काम गरेन र त हामीले यो संशोधनको बाटो खोजेको हो । यहीँ रोकिने हो भने संशोधन आवश्यक छैन भन्ने भयो । परिषद् नै निष्क्रिय जस्तै बन्ने, अनिर्णयमा बस्ने बाटो फुकाउन खोजेको हो, यसरी खोज्दा एउटा डेमोक्रेटिक नम्सलाई पनि बोकेकै छ । ५० प्रतिशत सदस्यको ५० प्रतिशत रहन्छ र प्लस अध्यक्ष राख्दा ५१ हुन्छ । यो ठिक हो की भनेर बुझेका छौँ । सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत भन्ने बित्तिकै कहिले कहीँ अध्यक्षले राखेको प्रश्ताव पनि निर्णय नहुने स्थिति हुन्छ ।’

सांसद बडूले सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत भन्ने बित्तिकै कहिले कहीँ अध्यक्षले राखेको प्रश्ताव पनि निर्णय नहुने स्थिति बन्ने गरेकाले यो विधेयक ल्याउनुपरेको बताए ।