कोशीमा आफैंले बनाएका मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन किन हस्ताक्षर गरायो एमालेले ?

आफैंले समर्थन गरेर मुख्य मन्त्री बनाएका केदार कार्कीलाई हटाउन एमालेले कसरत थालेको छ। कांग्रेसका ८ सांसदलाई विद्रोह गराउँदै एमालेले सर्मथन गरेर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बबनाएको थियो।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले एमाले आफैंले बनाएको कोसी सरकारका बारेमा सोच्ने अवस्थामा पुगेको बताए। सोमबार पत्रकार सम्मेलनमै उनले सरकार बारे सोच्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको बताएका हुन्।

एमाले केन्द्रीय सत्ता गवठबन्धन अनुसार कार्कीले समाजवादी र माओवादीका सांसदलाई मन्त्री बनाएपछि रुष्ट बनेको हो। मुख्यमन्त्रीले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएपछि एमालेले हस्ताक्षर नै सुरु गरेको हो।

‘विगतको कठिन अवस्थामा हामीले उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाएका हौं। तर अब विकल्प सोच्ने समय आएको हो कि भन्ने अवस्थामा एमाले पुगेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘अहिले हामी आंशिकरूपमा त्यो अवस्थामा पुगेका छौं। हामीले नै रात दिन खटेर उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाएका हौं। हामीलाई पछुतै लागेको त नभनौं तर जुन विश्वास र समझदारीका साथ उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थियौं, उहाँले बाटो बिराउनुभयो। उहाँले सहन नसक्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। आवश्यक कदम चाल्छु त भनिरहनु भएको छ। हामी पनि सहने अवस्थासम्म सहन्छौं। सहनै नसक्ने अवस्था आयो भने केही न केही त हामी पनि कदम चाल्छौं।’

भण्डारीले मुख्यमन्त्री केदार कार्की बन्दा प्रयोग भएको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नै अर्को सरकार बन्नसक्ने तर्क पनि पेस गरे। ‘विश्वासको मत दुईवटा अवस्थामा लिइन्छ। समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति देखियो भने पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। हामीले औपचारिक ढङ्गले समर्थन फिर्ताको चिठी दिएका छैनौं। हामी ३९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर दियौं भने उहाँको विश्वासको मत फिर्ता हुन्छ र उहाँले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘त्यस्तो परिस्थितिमा उहाँले प्रदेश सभा विघटन गर्ने अधिकार राख्नुहुन्न र विघटन पनि हुँदैन। दुई अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन हुन्छ। उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्न नसकेमा वा उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेमा। अदालतको फैसलाले सरकार बन्ने अवस्था रहँदासम्म विघटन गर्न पाइँदैन भनेको छ।’

एमालेले मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध कदम चाल्नका लागि आफ्ना ३९ सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर तयारी अवस्थामा राखेको छ। मुख्यमन्त्रीको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने देखिएको भन्दै एमालेले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको हो। आफूहरूले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको विषय सत्य भएको प्रमुख सचेतक भण्डारीले बताए।

यद्यपि एमालेले अहिले नै सरकारको विकल्प खोज्ने गरी हस्ताक्षर सङ्कलन भने नगरेको उनको भनाइ छ। यो हस्ताक्षरलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रयोग गर्न सकिने उनको तर्क थियो।

मुख्यमन्त्री कार्कीसँग एमाले आक्रोशित हुनुमा पहिलो कारण विगतमा सरकारमा सहभागी नगराई अपमान गर्नु हो। त्यस्तै दोस्रो सरकार सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर अघि बढ्नु र तेस्रो कारण पछिल्लो पटक सरकारले ल्याएको अध्यादेश हो। उक्त अध्यादेश आवश्यक नभएको भण्डारीले बताए। अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन पनि उनले आग्रह गरे।

कोशी प्रदेश सरकारले माघ ६ गते केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरी विभिन्न सातओटा प्रदेश ऐनहरु संशोधन गरेको थियो। सरकारले निहित उद्देश्य राखेर ऐनहरू संशोधन गरेको र मुख्यमन्त्री स्वेच्छाचारी ढंगबाट अघि बढ्न खोजेको एमालेको आरोप छ।

‘गलत उद्देश्य राखेर सरकारले जारी गरेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन नेकपा एमाले जोडदार माग गर्दछ र सदनमा बलियो विपक्षीलाई कमजोर ठान्ने दुस्साहस नगर्न चेतावनी दिन्छ,’ प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने।