पाँच लाख घर खाली, १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो

काठमाडौं । मुलुकमा तीव्र बसाइसराइको क्रम नरोकिए पुर्ख्यौली थातथलोमा सहाराविहीन ज्येष्ठ नागरिकको मात्रै बसोबास रहने स्थिति देखिएको छ । जनसंख्यासम्बन्धी पछिल्ला तथ्यांकले पहाडी क्षेत्रबाट तराई र सहरी क्षेत्र तथा सहरी क्षेत्रबाट विदेश बसाइसराइ गर्ने तीव्र भएको देखाएको हो ।

यसरी बसाइँ सर्नेमा अधिकांश युवा र बालबालिकाको सङ्ख्या बढी रहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले ठूलो सामाजिक समस्याको संकेत गरेको विज्ञहरूको भनाई छ । विसं २०४६ सम्म पहाडमा बढी चाप रहेकामा क्रमशः तराईतर्फ चाप सरेको पछिल्ला जनगणनाले देखाउँछ । अहिले तराईमा कूल जनसङ्ख्याको ५४ प्रतिशत आबादी रहेको छ । यसले हिमाल र पहाड क्रमशः रित्तिँदै गएको देखाउँछ ।

‘राष्ट्रिय जनगणना-२०७८’को प्रतिवेदन र विभिन्न स्रोतका आधारमा प्राकृतिक प्रकोप, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरतालगायत कारणले बसाइँ सर्नेको सङ्ख्या बढेको केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ढुंडीराज लामिछानेले बताए । उनका अनुसार विसं २०५२ देखि २०६३ सम्ममा बसाइसराइ कैयौँ गुणा बढेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुआती वर्षमा तीन हजार छ सय ५० मात्र रहेको आन्तरिक बसाइसराइको सङ्ख्या सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यतिर एक लाख ६५ हजार पुगेको छ । त्यसपछि पनि आन्तरिक बसाइसराइको चित्र (ग्राफ) निरन्तर उकालो लागेको तथ्यांकले देखाएको उनको भनाई छ ।

वासस्थान परिवर्तन आन्तरिक र बाह्य प्रकारले हुने गर्दछ । हाल दैनिक करिब दुई हजार पाँच सय नेपाली बिदेसिने गरेका छन् । ‘जनगणनामा पाँच लाख बस्न योग्य घर खाली रहेको र घर छाडेर गएकाहरू फर्कने सम्भावना कम रहेकाले उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाउने गरी शिक्षामा लगानी वृद्धि गरी युवा जनशक्तिलाई परिचालन गरी भूगोल अनुकूलका व्यावसायिक कृषितर्फ जोड दिनु अत्यावश्यक भएको छ,’ लामिछानेले भने ।

योजनाविद् प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले पहाडी भेगको सम्पदा र जमिनको प्रयोग कम हुन थालेको बताउँदै त्यहाँको आर्थिक भविष्य ठूलो संकटमा रहेको टिप्पणी गरे । ‘एकातर्फ जनसङ्ख्या शिक्षित हुँदै जाँदा मानिसहरूका चाहना बढ्दै गयो भने अर्कोतर्फ देशमा रोजगारीको उपलब्धता कम हुँदै गयो,’ उनले भने, ‘पहाडमा भएका रोजगारीका उपाय र स्रोत साधनको सदुपयोग तथा परिचालन नहुँदा मानिसहरू गाउँमा बस्ने अवस्था रहेन ।’

रोजगारी र आयको व्यवस्था पहाडतर्फ गर्न नसकेमा पहाड रित्तिने क्रम बढ्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका प्राध्यापक शर्माको चेतावनी छ । ‘त्यो निश्चित भइसकेको छ । किनकि २० वर्षदेखि हामीले त्यस्तो प्रवृत्ति देखिरहेका छौँ,’ शर्मा भन्छन्, ‘पहाडको आर्थिक विकास र खेतीपातीको अवस्था संकटमा छ, लाखौँ हेक्टर जमिन बाँझो छ ।’

सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल खेतीयोग्य जग्गा ४१ लाख २१ हजार हेक्टरमध्ये हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै खेती गरिन्छ । खेतीयोग्य भूमिमध्ये १० लाख ३० हेक्टर जमिन अझै बाँझो रहेको हो । कृषि क्षेत्रमा लगानीअनुसार फाइदा नहुने देखिएपछि कृषि पेसाबाट पलायन हुने अवस्था बढ्दै गएको वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ डा. महादेव प्रसाद पौडेलले बताए । ‘घाटाको व्यापार कसले गर्छ, नेपालमा कृषि क्षेत्र नाफामुखी छैन,’ उनले भने, ‘लागत अनुसार आम्दानी हुँदैन, यसले गर्दा खेतीपातीमा आकर्षण घट्दो छ र खेती बाँझो भएको हो ।’

जनससंख्याशास्त्री प्राध्यापक योगेन्द्रबहादुर गुरुङले रित्तिँदै गरेको गाउँको सम्बन्ध त्यहाँको उत्पादकत्वसँग हुने बताउँछन् । ‘जससँगै झार-जंगलहरू बढिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले बाँदर बढिरहेका गतिविधि जसरी देखिएका छन् त्योसँग यही अवस्थाको सम्बन्ध छ ।’

उनले यस्तो अवस्थालाई पछि चाहेर पनि पुरानै स्वरूपमा फर्काउन कठिन हुने बताए । ‘गाउँघरमा भइरहेका मानिसहरूलाई त्यहीँ राखिराख्नका लागि गर्नुपर्ने भनेको अवसरको सिर्जना र सेवा सुविधाको उपलब्धता नै हो,’ प्राध्यापक गुरुङ भन्छन्, ‘अहिले विदेश जाने दलाल भेट्न समेत काठमाडौं नै आउनुपर्छ, न्याय माग्न पनि यहाँ आउनुपर्ने अवस्था छ, अनि कसरी गाउँमा मान्छे अडिन्छ ।’ प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन सक्दा र त्यहाँ अवसरहरू उपलब्ध गराउन सक्दा त्यसमा परिवर्तन आउन सक्ने विज्ञहरूको मत छ ।