कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पदाधिकारीको सुविधा वृद्धिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, बुधवार संवैधानिक इजलासमा पेसी

मुख्यमन्त्री र पदाधिकारीको सुविधा वृद्धि गर्ने कोशी प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सेवा सुविधा वृद्धिको निर्णय कानुन विपरीत रहेको भन्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

उक्त रिट बुधवार बस्ने संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए।

कोशी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा कोशी प्रदेशका प्रमुखले गत माघ ६ गते प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका थिए। उक्त अध्यादेशमा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा बढाउने व्यवस्था ल्याइएको छ। पूर्व मुख्यमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूको सुविधा पनि बढाउने उल्ल्ेख छ।

उक्त अध्यादेशले राज्य स्रोतको दोहन गर्ने र उक्त निर्णय संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ विपरीत रहेको भन्दै उक्त अध्यादेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ।