पार्टी नेतृत्वमा प्रचण्डलाई निषेध गर्नु जरुरी छैन : उपमहासचिव पोखरेल (अन्तरवार्ता)

नेकपा माओवादी केन्द्रले फागुन १-३ गतेसम्म काठमाडौंमा पहिलो विधान अधिवेशन सम्पन्न ग-यो । पार्टी जीवनकै इतिहासमा पहिलो पटक भएको विधान अधिवेशनले पार्टीको समितिहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित गर्ने लगायतका निर्णयहरू गरेको छ । उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलसँग विधान अधिवेशनले गरेका विभिन्न निर्णयहरू र अधिवेशनमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूबाट आएका सुझावहरूको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेको छ । कुराकानीका क्रममा उनले सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा धोका दिएको भन्दै यसबारेमा जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले पार्टीको चुनाव चिन्ह फेर्न सबै लचक रहेको र पार्टी एकता र पार्टीको चुनाव चिन्ह महाधिवेशनबाट मात्रै फेरिन सक्ने जिकिर गरे । प्रस्तुत छ पोखरेलसँग पार्टी विधान अधिवेशनको सेरोफेरोमा रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

माओवादी केन्द्रको इतिहासमै पहिलो पटक विधान अधिवेशन सम्पन्न भएको छ, विधान अधिवेशनको राजनीतिक सन्देश र सार के हो ?
हामी एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको नेतृत्व गरेर आएको पार्टी हौँ । हाम्रो पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रियता हो । हामी जुन ढंगले विकास भएर आयौँ, संविधान सभाको चुनाव हुँदै अगाडी बढ्ने क्रममा हामीले नेकपा पनि बनायौँ । एमालेको संसदीय राजनीतिको अनुभव र हाम्रो क्रान्तिकारी संघर्षको अनुभवलाई नेकपा बनाउँदाखेरी धेरै समाहित गरिएको थिएन । नेकपा त विभाजित भयो । हामी आठौँ महाधिवेशनमा गएर २१ औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो भन्ने कार्यदिशा तय ग-यौँ । तर त्यसले माग गर्ने संगठनात्मक पक्ष, प्रणाली थियो त्यो चाहीँ हामीले निर्माण गर्न सकेका थिएनौँ । हामीले अहिलेको विश्वको व्यवस्था, नेपाली समाजमा आएको परिवर्तन, विज्ञान, प्रविधिमा आएको परिवर्तन, अनि हामीले अवलम्वन गर्दै आएको लेनिनवादी संगठनको अवधारणा यो सबै कुरालाई मिलाएर लोकतान्त्रिक बहस, छलफल गरेर कस्तो संगठन बनाउँदाखेरी उपयुक्त हुन्छ त भन्ने ठूलो बहस जरुरी थियो । हामीले आठौँ महाधिवेशन गर्दा नै विशेष महाधिवेशन गर्छांै भनेका थियौँ । जे कुरा भनेका थियौँ त्यो कुरा पूरा ग-यौँ । तलका पार्टी सदस्यसम्म लगेर यसलाई छलफल ग-यौँ । वृहत केन्द्रिकरण गरेर तीन दिनको अधिवेशन गरेर यसलाई टुंग्याएको छौँ । त्यसकारणले हाम्रो पार्टी जीवनमा यो पहिलो ऐतिहासिक घटना हो । हाम्रो आफ्नै संगठनात्मक प्रणाली निर्माणको लागि पनि मौलिक पहल हो ।

माओवादी केन्द्रले निर्वाचित केन्द्रिय कमिटी बनाउने भयो, कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ, सबै नेता, कार्यकर्ताहरुको आशंका त्यसैमा छ नि ?
प्रतिगमन बिरोधी आन्दोलनदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरी नेतृत्वले जे कुरा भन्दै गरेको छ, त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्दै अगाडी बढेको छ । आठौँ महाधिवेशन गरिसकेपछि जुन ढंगले नेतृत्व छनौट गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ हामीले सहमतिको पद्धति अपनायौँ । त्यसले गर्दा मान्छेहरुको मनमा शंका पैदा भएको हो । अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर माथिदेखि तलसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा नेतृत्वको तहमा हाम्रो सर्वसम्मति छ । पदाधिकारी छनौटको सन्दर्भमा हामीले समितिले नै पदाधिकारी छान्नुपर्छ भनेका छौँ । विधान अधिवेशनमा अध्यक्षले अहिले आएका धेरै सुझावहरु छन् सबै । सबै कुरा अध्ययन गरौँ । हामी विशेष महाधिवेशनमा जाँदैछौँ । विचारलाई संश्लेषण गर्नका लागि विशेष महाधिवेशन गर्ने, विधानको पक्षपनि विचारसँग सम्बन्धित छ । संगठन विचार, नीतिसँग सम्बन्धित छ । त्यसकारण यि पनि छलफल गरौँला भन्ने कोण बाट नै राखिएको छ । मैले अहिले सबैलाई विश्वास दिलाउने कुरा के हो भन्दाखेरी हामी कार्यान्वयमा जान्छौँ । जे कुरा सहमति भएको छ ,त्यो कार्यान्वयनको दिशामा जान्छौँ ।

पदाधिकारीको खुला निर्वाचन गर्न किन डराउनु भयो, फेरि पनि निर्वाचनको नाम चाहीँ गर्ने तर ठूला नेताहरुले आफ्नो पद सुरक्षित गर्न खोजेको देखियो नि ?
डर त सबैसँग हुन्छ । तर हामी त्यो कोणबाट डराएको होइन । हामीले के मात्रै गर्न खोजेका हौँ भन्दाखेरी अहिलेको नेतृत्वको पुस्ता टेस्टेड पुस्ता हो । विधि बनाउने भनेको त भोलिको नेतृत्वलाई विकास गर्नको लागि हो । हाम्रो पार्टी श्रमजीवि वर्गको पार्टी । हामीले जुन ढंगले नेतृत्व छनौट गर्छौं, छनौट गर्दा जो निर्वाचित हुँदाखेरी पनि त्यो वर्गको जुन स्वार्थ, सोच, दृष्टिकोण छ । त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । वर्षौंदेखि हामी एउटा प्रणालीमा गएका छौँ । त्यसो गर्दाखेरी अर्को प्रणाली अवलम्वन गर्नका लागि पनि राम्रो छलफल गर्नुपर्छ । हिजो अध्यक्षको शब्दलाई लिने हो भनेदेखि अलिकति परिपक्वताको परिवेश पनि सिर्जना होस् । तपाईं एउटा अभ्यास गरेर एकैचोटी अर्को अभ्यासमा जाने बित्तिकै बल्ड्याङ खाने पनि खतरा हुन्छ । त्यसकारणले मुलभुत रुपमा अब हामी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा गइसक्यौँ । त्यो छानेको कमिटी भित्रपनि प्रत्यक्ष निर्वाचन नै हो पदाधिकारीको । सबै मतदाताले भोट दिने एउटा थियो । अब पदाधिकारीमा छानिएका प्रतिनिधिहरुले भोट दिने भए । मुलतः हामी गइसक्यौँ । यसमा डराएको भन्ने नै छैन । बरु हामीले होशियारीपूर्वक, परिपक्व भएर आफ्नो वर्गको, उत्पीडित समुदायको राजनीतिलाई सुनिश्चित गर्नेगरी । मुख्यकुरा नेतृत्वको हुँदो रहेछ क्रान्तिको लागि । जनताले साथ दिनुपर्छ । ठिक पार्टी बन्नुपर्छ । तर नेतृत्व ठिक छैन भने त ठिक कार्यदिशा पनि बन्दैन । पार्टी पनि चल्दैन । त्यसकारणले नेतृत्वलाई प्रणालीगत ढंगले सुनिश्चित गर्नका लागि अहिले गरिएको छ । तपाईले अलि वर्षपछि माओवादी पार्टीले सुविचारित ढंगले गरेको रहेछ भन्नुहुन्छ ।

पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह फेर्नुपर्ने सुझावहरु थिए, तत्काल नफेर्ने निर्णय भयो, किन ? आगामी दिनमा फेर्ने स्प्रिट हो कि नफेर्ने स्प्रिट हो, व्यक्तिगत रुपमा तपाईंको मत नाम र चुनाव चिन्ह फेर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा कि फेर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा ?
म पार्टी एकता गर्ने वार्ता टोलिमा पनि थिएँ । विभिन्न पक्षसँग हाम्रो छलफल भयो । डा. बाबुराम भट्टराईजीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीसँग यस्तो छलफल भयो कि, उहाँहरु कम्युनिस्ट पार्टी नै नराख्ने । हामी कम्युनिस्ट पार्टी नै नछोड्ने भइसकेपछि अन्ततः उहाँहरु नेकपा राख्ने ठाउँमा आइपुग्नु भयो । पछाडी माओवादी राख्ने कि नराख्ने भन्ने बारेमा नेतृत्वसँग यो बारेमा सकारात्मक ढंगले छलफल गर्छांै । फेरि यो पनि नबुझियोस् कि, नेतृत्वका साथीहरुले पनि आ–आफ्ना ढंगले सबै छलफल गरेर वार्ता टोलिलाई पठाएको नि हो त्यो । त्यसो गर्दा हाम्रो नेतृत्व तहमा हामीले माओवादी केन्द्र बदल्न तयार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो समझदारी हो । नाम राख्दा विभिन्न नामहरु आएका छन् । समाजवादी भन्नेपनि आएको छ । नेकपा भन्ने पनि आएको छ । त्यतिखेरकै प्रसंग हो । त्यसकारणले अध्यक्षले हाउसमा सुनाएको एउटा प्रसंग तपाईलाई सुनाउँदा उपयुक्त होला, हाम्रा धेरै कुरा छुटे यही एउटा माओवादी बाँकी छ त्यो पनि छोड्यो भने के हुन्छ ? भनेर चिन्ता जाहेर गर्ने साथीहरु पनि हुनुहुन्छ । फेरि विधान अधिवेशनमा यो नाम छोड्नु हुँदैन भन्ने मत पनि त्यति नै भावनात्मक ढंगले, पहिचानसँग गाँसिएर त्यो कोणबाट पनि आएका छन् भन्नेकुरा बुझिदिनु पर्ने हुन्छ । अब दुई सन्दर्भमा गएर यो बदल्न सकिन्छ भन्ने हो हाम्रो नेतृत्वको बुझाइको कोणबाट । एउटा, हिजोपनि हामीले सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणलाई कम्युनिस्टहरुको केन्द्रिकरण खोजेरै नेकपा बनाएका थियौँ । अहिले पनि हामी कम्युनिस्ट, क्रान्तिकारीहरु सबैलाई जोड्नुपर्छ भनिराखेका छौँ । त्यसकारणले एकता गर्दाखेरी पनि यो चाहीँ स्वभाविक देखिन्छ नाम बदल्ने । दोस्रो कुरा हामी चाँडै महाधिवेशनमा जाँदैछौँ । विधान अधिवेशनबाट गर्दा उपयुक्त मोड पनि होइन । त्यो सन्दर्भमा गएर पनि यो बदल्न सकिन्छ । हाम्रा हिजोका विभिन्न नामहरु छोड्दै, छोड्दै न यहाँ आएको हो । नाममै पक्रिइराख्यो भने त कहाँ हुन्थ्यौँ भनेर फर्किनुप-यो । त्यसकारणले यसमा लचकताको नीति छ । अहिले जे छ त्यो यथावत रुपमा राख्ने कुरा छ । र कम्युनिस्ट पार्टी छोड्नु हुँदैन अरु कुरा चाहीँ मिलाएर लिएर जानुपर्छ । मलाई व्यक्तिगत ढंगले सोध्नुहुन्छ भने, हामी साम्यवादमा हिँडेको । हरेक देशको क्रान्ति गर्दाखेरी त्यो देशको क्रान्तिमा योगदान गरेका व्यक्तिहरुलाई चाहीँ सम्मान गर्छौं । उहाँहरुको योगदानबाट सिक्छौँ । कतिपय विश्वव्यापी रुपमा लागू गर्ने योगदान हुन्छन् । कतिपय आफ्नो देशको विशिष्टता अन्तर्गतको हुन्छन् । साम्यवादसम्म जाँदा कति नाम राखिराख्ने त ? कम्युनिस्ट पार्टी भनिसकेपछि त्यो भन्दा पछि के–के राख्ने त भन्ने बारेमा ठिक ढंगले बहश पनि पुगेको छैन । यो धरै लामो लिस्ट बन्नसक्छ भविष्यमा । त्यसो गरिदिनु हुँदैन । सहज बनाइदिनु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण वैज्ञानिक ढंगले अहिले हामीले सोचिराखेका छौँ । नेतृत्वमा यो बारेमा कुनै यान्त्रिकता, कुनै जडता छैन भन्ने मेरो बुझाई छ ।

पार्टीको नाम फेरिएन भनेपछि अब डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी सँगको एकताको च्याप्टर क्लोज भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
ओपन भएको मान्ने । क्लोज होइन । उहाँहरुले बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउनु भयो । हाम्रो स्थायी समितिको बैठकले अध्यक्षकै नेतृत्वमा बनाउने नीतिगत सहमति पनि दिएको छ । तर अहिले दुईवटा पक्षको मात्रै किन ? अरु पनि एकता हुनसक्ने सम्भावना छ । त्यो पनि खोजि गरौँ भन्ने कोणबाट पनि विषयहरु उठेको छ । अहिले प्रक्रियामै छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।

भारतमा, मध्यपूर्वमा र बाँकी विश्वमा ३ वटा छुट्टै प्रदेशस्तरीय समिति बनाउने निर्णय भयो, कारण के हो ?
हाम्रो सातवटा भुगोलको छँदैछ । पहिले नै तीन वटा गैरभौगोलिक थियो । जस्तो मैले सम्पर्क समन्वय प्रदेश हेर्छु । अर्को उपत्यका विशेष प्रदेश छ वर्षमानजीले हेर्नुहुन्छ । त्यस्तै, प्रवासको हाम्रो एउटा प्रदेश कमिटी थियो । संसारभरका सबैलाई त्यही एउटा कमिटीमा राखेका थियौँ । दशवटा हाम्रो प्रदेश समिति थियो । अब अहिले दुई वटा थपिने भयो गैरभोगोलिक प्रदेशमा । यसमा दुई, तीन वटा कुरा छन् । एउटा त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासमा भारतमा कार्यरत हाम्रो पार्टीसँग सम्बन्धित भएका कमरेडहरुको ज्यादै महत्वपूर्ण योगदान छ । पहिलेदेखि नै भारत प्रवासमा रहेकाहरुलाई चाहीँ एउटा प्रदेशको हैसियत दिनुपर्छ भन्ने जबर्जस्त माग थियो । दोस्रो, कामको खोजिमा अरबमा जाने प्रक्रिया तिब्र गतिले गयो । ठूलो जनसंख्याको केन्द्रिकरण अरबमा भइराखेको छ । स्वभाविक ढंगले हाम्रो ठूलो पंक्ति मध्यपूर्वमा, अरबमा रहेको छ । त्यहाँ पनि त्यो आवाज उठ्यो । अनि नेपालको ठूलो संख्या संसाभर गएको परिवेशमा नेपाली राजनीतिमा पनि त्यो बाहिर रहेको शक्ति हिजोभन्दा प्रभावशाली देखिएको छ । यो स्थितिमा हामीले नेपाल बाहिर रहनुभएका नेपालीहरुको बढ्दै गएको भुमिकालाई दृष्टिगत गरेर हामीले अहिले तीन वटा प्रदेश कमिटी बनाउने भनेर त्यो ढंगले निर्णय गरेका हौँ ।

अभियान सञ्चालन गर्ने पनि भनियो, कस्तो खालको अभियान हुने हो अब ?
हामीले विगतमा चार महिने रुपान्तरण अभियान चलायौँ । सो अभियानले पनि हामीलाई बदलिएको परिस्थितिमा अर्को अभियानको माग गरेको छ । हामी सरकारमा छौँ । पार्टी अध्यक्षले नै नेतृत्व गर्नुभएको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियान चलिराखेको छ । यसलाई हामीले जनताको बीचमा पु-याउनुपर्ने छ । हामीले आफैँले पनि आफूलाई नयाँ ढंगले पुनःगठन गर्दै अगाडी बढिरहेका छौँ । त्यो सन्देश पनि हामीले जनताको बीचमा पु-याउनु छ । त्यसैले देशको स्थितिलाई हेरेर एउटा मधेस–तराई अभियान हो । यो पूर्वबाट पश्चिमसम्म जान्छ । अर्को, उत्तर–दक्षिण अभियान अहिलेसम्म चलेका छैनन् । उत्तर–दक्षिण अभियान पनि चलाउने भनेर सोचेका छौँ । नीतिगत निर्णय भएको छ । त्यसको विस्तृत खाका बनाउन बाँकी छ । अब बस्ने स्थायी समितिको बैठकले त्यसलाई व्यवस्थित गर्छ । नेतृत्व, सांस्कृतिककर्मीहरु, अभियान्ताहरु सामेल भएर संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न, हाम्रा उपलब्धिहरुको रक्षाको प्रश्न, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको जगेर्नाको प्रश्न, हाम्रो आर्थिक रुपान्तरणको सवाल, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न कसरी सकिन्छ जस्ता धेरै मुद्दाहरु उठिरहेका छन् । त्यसो गर्दा जनतामा जाने, सम्भावनाहरुलाई खोजि गर्ने, देशलाई एकतावद्ध गर्ने । त्यो कोणबाट उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम यो ढंगको भाव सम्प्रेषण हुने महत्वपूर्ण अभियान हुन्छ यो । हामी त्यसको तयारीमा लागेका छौँ ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि जिल्लास्तरीय संरचना खारेज गर्ने माग सबैभन्दा बढी तपाईहरु गर्नुहुन्छ, तर पार्टीको जिल्ला समन्वय समिति भने कायमै राख्ने निर्णय गर्नुभयो, किन ?
संविधान बनाउँदाखेरी जिल्ला राख्नु हुँदैन भनेर जोडदार मेहनत गरेका हौँ । तर के बुझ्नुप-यो भने आज जुन जिल्लाको संरचना रहेको छ, त्यो संविधान बनाउँदाको एउटा सम्झौताको उपजको रुपमा यो रहेको छ । अहिले भएको नेपालको संघीय प्रणाली अन्तर्गतको सम्झौताको संरचना हो भन्ने बुझ्नुप-यो । संविधानले त्यो व्यवस्था नगरेको र हामीले राखेको भए संघीयता विपरित हुन्थ्यो । कुरा त्यस्तो होइन । हामी अझै दृढतापूर्वक संघीयताको प्रणालीलाई अगाडी बढाउनेमा छौँ । बरु प्रदेशलाई अझ शक्तिशाली बनाउने, स्थानीय सरकारलाई अझ शक्तिशाली बनाउने यस्ता धेरै कुरा गर्न बाँकी छ । त्यो दिशामा लैजाने हो । अहिले जिल्ला समन्वय समिति नै रहन्छ । तर जिल्ला समन्वय समिति रहँदा रहदै पनि सरकारी अफिसहरु सबै सदरमुकाम केन्द्रित छन् । एकातिर हामीले त्यो पक्षलाई हेर्नुप-यो । पालिका तहबाट गरेको पहलले मात्रै नपुग्ने भयो । अदालत जिल्लामा छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय जिल्लामा छ । सुरक्षा निकायको कार्यालय छ । अरु धेरै कार्यालयहरु छन् । यो पक्षलाई ध्यान दियौँ । अर्को कुरा, अरु पार्टीहरुले यो कुरालाई जोड दिइराखेका छन् । हामीले अरुको अभ्यासलाई पनि त हेर्नुप-यो । त्यहाँपनि एउटा शक्तिशाली हस्तक्षेप जरुरी प-यो । सदरमुकाममा अफिस खोल्नेदेखि लिएर स्थायी प्रतिनिधि राख्ने र पालिकाहरुबाट आएका इस्युलाई पनि संयोजन गर्ने चाहियो । त्यो सबै पक्षलाई हेरेर अहिले हामीले जिल्ला समन्वय समिति पनि हो । तर त्यसको अधिकारलाई थोरै बढाएर प्रदेशले नयाँ प्रकारले भुमिका खेल्नुपर्छ भनेर अहिलेको व्यवहारिक आवश्यकताको उपजको रुपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ ।

समग्रमा विधान अधिवेशनमा पनि अध्यक्ष प्रचण्ड हाबी भए होइन त ? प्रचण्डको विकल्प तपाईहरुले आजीवन नखोज्नु हुनेभयो, तपाईहरु, पदाधिकारी र स्थायी कमिटी भन्ने त प्रचण्डको छायाँ जस्तो मात्रै देखियो भन्ने चर्चा छ ?
मान्छेहरुलाई माओवादीमा ठुलो झगडा होस् । बबन्डर मच्चियोस् । यिनीहरु उत्तर–दक्षिण लागुन् । मान्छेहरुले त्यो खोजिराखेका छन् । माओवादीको अधिवेशनले त्यो कुरा दिएन । माओवादी एकतावद्ध भयो । सफलतापूर्वक आफ्नो विधान अधिवेशन सक्यो । अभियान हुँदै विशेष महाधिवेशनमा जाने तयारी ग-यो । धेरैको माओवादीलाई अझ कमजोर बनाऔँ भन्ने सपना पूरा भएको छैन । हामी लेनिनवादी संगठनात्मक कुरा गर्छौं कम्युनिस्ट पार्टीमा । माक्र्स, एंगेल्सकै बेलादेखि नै नेतृत्व भनेको सामुहिक नेतृत्व हुन्छ । त्यो सामुहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति नेतामार्फत्बाट प्रकट हुन्छ । एंगेल्सकै बेलादेखि लागु भएको कुरा हो त्यो । कमरेड प्रचण्डजस्ता नेताहरु त्यत्तिकै त जन्मिदैनन् नि । यो चुनावले जन्माएको होइन । संसदीय राजनीतिले जन्माएको होइन । यहाँ आउन त धेरै मेहनत गरेर आएको छ । यो खुशी मान्नुपर्छ कि प्रचण्डको वरिपरी एउटा शक्तिशाली टिम छ । एकतावद्ध छ । नेतृत्वका साथीहरु पूरकको भुमिका खेलिरहनुभएको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । उहाँको दैनिक सक्रियता पनि उत्तिकै छ । हामीले त नेतृत्वले योगदान गर्छु भनेसम्म पार्टी र देशको लागि योगदानबाट लिन सक्नुपर्छ । जीवनको उत्तराद्र्धमा उहाँ समाजवादको यात्रामा जान्छु । पार्टी पुनःगठन गर्छु म भनिराख्नुभएको छ । अहिले जनतालाई परिवर्तनको अनुभुति दिलाउनेगरी काम गर्छु भनेपछि प्रचण्डलाई सिध्याउनुपर्ने, निषेध गर्नुपर्ने किन जरुरी भयो र ? जति लिन सकिन्छ त्यति लिनुपर्छ भन्ने ढंगले बुझिएको र उहाँकै नेतृत्वमा अझै हामीले पार्टीलाई पनि पुनःगठन गर्नुपर्छ । अब उहाँलाई विश्राम दिनुप-यो भन्ने सोँच पनि छैन । मदन भण्डारीको एउटा कोटेशन तपाईहरुले सुन्नुभएको छ नि ः क्रान्तिकारीको जीवनमा विश्राम भन्ने हुँदैन भनेर । सामुहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रुपमा यो प्रणाली अन्तर्गत हामी आएका छौँ । क्रान्ति गर्नलाई नेतृत्व, ठिक कार्यदिशा, राम्रो पार्टी, जनताले साथ दिएपछि मात्रै अगाडी बढ्छ । एउटा पक्ष नेतृत्व हो । तर अरु पक्षहरु पनि यसमा सबैको योगदानबाट बनिराखेको हुन्छ । त्यसकारणले अहिले हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरी युवालाई पनि विकास गर्ने । महिलालाई विकास गर्ने । दलित, मुस्लिमहरुलाई विकास गर्ने लगायत समानुपातिक, समावेशीताको कुरालाई पक्रिएर अब खुलामा पनि होस्, समानुपातिकमा पनि होस् । सबैमा हामीले यो पक्षलाई ध्यान दिएर नेतृत्व विकास गर्ने भनेका छौँ । त्यसकारणले नेतृत्वले सुबिचारित ढंगले अब जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दाखेरी पार्टी पनि अगाडी बढ्छ, देश पनि अगाडी बढ्छ भन्ने ठाउँमा आफूपनि सुनिश्चित हुनुप-यो ।

माओवादी केन्द्र तत्कालिन परिस्थिति हेरेर फाइदा लिने मात्रै भयो भन्छन्, तपाईहरुको बाटो के हो ? एकातिर समाजवादी मोर्चा, अर्कोतिर डा. बाबुराम भट्टराई लगायतसँग एकताको कुरा, यता, बाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकार, माओवादीको कुनै विचार, सिद्धान्त भएन केवल सत्ता स्वार्थ मात्रै भयो भन्छन्, यो विधान अधिवेशनबाट कुनै एकातर्फको बाटो मात्रै तय गर्नुभयो कि ?
हामीले ०७८ को पुसमा आठौँ महाधिवेशन ग-यौँ । त्यसले २१ औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो भन्ने मुल दिशा तय ग-यो । त्यसलाई अझ सुक्ष्म र मूर्त बनाउन विशेष महाधिवेशन गर्छौ । त्यसले अरु धेरै कुरा प्रष्ट पार्छ । आठौँ महाधिवेशनले के भन्यो भने सरकार, सडक र सदन तीन वटा मोर्चालाई हामीले व्यवस्थित नगरीकन हामी समाजवादतिर जान सक्दैनौँ भन्यो । गठबन्धन सरकारमा हामी काम गरिराखेका छौँ । यो संसदको गणितिय संख्याले निर्धारण गर्ने कुरा भयो । चुनावको परिणाम आइसकेपछि त्यो गणितले निर्धारण गर्ने सवाल हो । यसलाई विशुद्ध सैद्धान्तिक विषयको रुपमा मात्रै हेर्नु हुँदैन । हाम्रो प्राथमिकता हामी समाजवादउन्मुख भएको हुनाले समाजवादका पक्षहरुलाई एकतावद्ध गर्न चाहन्छौँ । त्यसकारणले समाजवादीहरुको मोर्चा बनेको छ । यो मोर्चाले भोलि रणनीतिक मोर्चा बनाउनलाई पनि यसले योगदान गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, विधान अधिवेशनसम्म आइपुग्दाखेरी एक्लै चुनाव किन नलड्ने माओवादीले ? आफ्नै खुट्टामा उभिएर किन नजाने ? कसैको बैशाखी नटेकिकन हिँड्ने स्थिति कसरी सिर्जना गर्ने ? प्रश्न पनि उठेको छ । अध्यक्षले नै त्यो ढंगले सोच्नुपर्छ । चुनाव अगाडी नै गठबन्धन गर्नु कति उपयुक्त भन्ने पनि उठेको ? अहिले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशिता, समाजवादउन्मुखता बिरोधीहरु हाम्रो शत्रु कित्तामा पर्छन् । यसका पक्षधर अरु बाँकी रहेका शक्तिहरुसँग मिलेर यो प्रणालीलाई रक्षा पनि गर्ने र यसलाई समाजवादतिर लैजाने गरेर जानु यतिखेर हाम्रो पार्टीको कुरा हो । बरु हाम्रो पार्टीले सडक छोडेको छ । अब प्रतिगामी र पश्चगामीहरुको हातमा सडक छोड्ने होइन । आफ्नो मुद्दालाई रक्षा गर्न सडकमा पनि आउनुपर्छ । बरु माओवादीले सडकको भुमिकाबाट यति विकास भएको छ । त्यो छोड्यो । त्यसलाई जोड दिनुपर्छ भन्नेतिर हाम्रो जोड छ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र दरार उत्पन्न भयो भन्ने कुरा छ, यो गठबन्धन सरकारको भविष्य कहिलेसम्म हो ?
प्रदेश १ को राष्ट्रिय सभाको चुनावमा काँग्रेसका साथीहरु जित्नुभयो । हाम्रो साथी हार्नुभयो । त्यसकारणले यसको जिम्मेवारी काँग्रेसले लिनुपर्छ । काँग्रेसको यो समग्र संस्थागत समस्या हो कि, गुटको समस्या हो, काँग्रेसले भन्नुप-यो । उहाँहरुले यसको हल खोज्नुपर्छ । यो कुरा हामीले तिब्र ढंगले उठाउँछौँ अन्तर्पार्टी बैठकहरुमा । तर यही घटनालाई आधारित गरेर सरकार तलमाथि हुँदैन । दोस्रो कुरा, यस्ता खालका परिघटनाहरु यसकारणले पनि उठाउन र समिक्षा गर्न जरुरी छ कि आखिर काँग्रेस अनुशासित हुने कि नहुने ? काँग्रेसले गरेको निर्णय लागू गर्ने कि नगर्ने ? यि त हिजो निरंकुशता विरोधी आन्दोलनहरुमा संघर्ष गरेर आएका पार्टीहरु हुन् नि त । पार्टीले एउटा निर्णय गर्ने, त्यसलाई उल्ट्याउने । अराजकताको दिशामा लैजाने हो भने त त्यसले पार्टीलाई पनि ध्वस्त बनाउँछ र समाजलाई पनि ध्वस्त बनाउँछ । त्यसकारणले पनि यो प्रश्नलाई हामीले उठाएका छौँ । एकता र संघर्षको नियम सँगसँगै अगाडी बढेको हुन्छ । एकता जुन ढंगले हिजो समझदारी भएको छ, त्यही अन्तर्गत अगाडी बढ्छ । यही कुरालाई लिएर अर्को कुनै गठबन्धन बनाउने अन्तर्गत हाम्रो दिमागमा आउँदैन पनि यस्तो खालको । किनभने माओवादी केन्द्र इमान्दारपूर्ण ढंगले गरेको सहमतीलाई लागू गर्ने पार्टीभित्र पर्दछ । जब नीतिगत ढंगले र व्यवहारिक ढंगले जहाँ जहाँ समस्या आउँछन् । त्यसको प्रतिवाद गर्छाैं ।