श्रममन्त्रीकाे दावी -कोरियाको विषयमा बजार हल्ला निराधार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले कोरियाको ई-७ भिसाका विषयमा बजारमा आएका हल्ला निराधार भएको दावी गरेका छन्।

मंगलबार पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै मन्त्री अर्यालले ई–७ भिसा मार्फत म्यानपावर व्यवसायीले नेपाली श्रमिक कोरिया पठाउन सक्ने भन्ने खालको सुचनामा मन्त्रालयको आधिकारीता नभएको बताएका हुन् ।

कोरियाले हालसम्म ईपिएस प्रणाली मार्फत नेपाली श्रमिक लैजादै आएको छ ।

तर, यसअघि नै म्यानपावर व्यवसायीले ई–७ भिसा मार्फत कोरिया पठाईदिने भन्दै रकम असुल गर्न थालेको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत पुसमा नै यस बिषयमा निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले दाहालले ई–७ भिसालाई पनि ईपिएसमा आवद्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयले एक कार्यदल नै निर्माण गरेको मन्त्री अर्यालले स्पष्ट पारे ।

‘कार्यदलले यस बिषयमा अध्ययन गरी रहेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन पछि श्रमिकको हितमा हुने गरी निर्णय गरिनेछ,’ उनले भने । तर, बजारमा हल्ला भए जस्तै गरी मन्त्रालयले यसमा कुनै पनि निर्णय नगरेको उनले बताए ।

त्यस्तै, मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि अनिवार्य गरिएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क पनि यथावत रहेको स्पष्ट पारे । ‘अर्को निर्देशन नहुँदासम्मको लागि अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० नै तोकिएको छ,’ उनले भने । यस बिषयमा पनि मन्त्रालयले निर्माण गरेको कार्यदलले अध्ययन गरी रहेको छ ।

अध्ययन पछि मूल्य वृद्धि गर्ने नगर्ने बिषयमा निर्णय गर्ने उहाँले बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको लगायतका अन्य तालिमहरु निशुल्क रुपमा वैदेशिक रोजागर बोर्ड र सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट उपलब्ध गराउने मिल्ने गरी अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

त्यस्तै, वृद्धि भएको शुल्क श्रमिकहरुबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए ।

पत्रकारको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको स्पष्ट पारे ।

‘कार्यदलले कोरियाको ई–७ भिसा समेतमा कामदार पठाउने, मागपत्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गर्ने, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क वृद्धि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने अर्धदक्ष र दक्ष श्रमिकका लागि अग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने लगायतका बिषयमा अध्ययन गरी रहेको छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिई सक्नु भएको र कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्यदल नै गठन गरी अध्ययन गरी रहेको अवस्थामा भ्रामक समाचार सम्प्रेषण नगर्न समेत उनले आग्रह गरे ।

श्रमिकका मुद्धा अति संवेदनशिल हुन्छन् । त्यसैले मन्त्रालयको आधिकारीक धारणा नबुझीकन समाचार संम्प्रेण नगरिदिन समेत उनले आग्रह गरे ।

‘तपाईहरुसँग ठूलो शक्ति छ । यो शक्तिलाई वैदेशिक रोजगारी तथा आन्तरिक रोजगारको क्षेत्रलाई सुरक्षित, पारदर्शी, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँन सहयोग गरिदिनुस,’ उनले भने ।