सुदूरपश्चिम सरकारविरुद्ध अन्तरिम आदेश भएन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

नउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भकि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतले दीर्घ सोडरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णयसहित कागजातको सक्कल प्रति समेत राखेर लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएको छ । अर्को पेशी २३ वैशाखका लागि पेशी तोकिएको छ ।

नाउपाका लक्ष्मणकिशोरले आफूले बहुमत सांसदको समर्थनसहित दाबी पेस गरेकाले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न वैशाख २ सम्म समय दिएका थिए । नाउपाका सांसद चौधरीले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित २ वैशाखमा दाबी पेस गरेका थिए ।

नाउपाका लक्ष्मणकिशोर र कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दुवै दाबीलाई अस्वीकार गर्दै फेरी दुई दिनको समय दिएर सरकार बनाउन दाबी गर्न आव्हान गरेका थिए ।

त्यसपछि सोडारीले यस अघि नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै एमाले, माओवादी, नाउपाको रञ्जिता पक्षको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे र प्रदेश प्रमुखले उनलाई बैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।