गण्डकी सरकारविरुद्धको रिट ‘हेर्दा हेर्दै’मा

गण्डकी प्रदेशका प्रदेशप्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखविरुद्धको रिट ‘हेर्दा हेर्दै’मा परेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिट मंगलबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दा हेर्दै’मा राखिएको हो ।

बुधबारका लागि पेसी तोकिएको उक्त मुद्दा अब न्यायाधीश रेग्मी र पोखरेलको संयुक्त इजलासले नै फैसला गर्ने गरी अघि बढेको छ ।

गएको वैशाख २५ गते प्रदेशसभाका सभामुखसमेतको नाम राखी बहुमत देखाएर गण्डकी प्रदेशकोको मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नियुक्त भएका थिए।

त्यसविरुद्ध पाण्डेले वैशाख २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि वैशाख २८ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरी मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई कामचलाउ बनाइदिएको थियो ।

संविधानअनुसार, विश्वासको मत अर्थात विश्वासको मत माग्ने प्रस्तावमा सम्पूर्ण सभाको बहुमत नपाएपछि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था भए पनि सर्वोच्चकै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासको फैसलाअनुरुप विश्वासको मत लिएको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइका लागि त्यो विषय छोडिदिएको थियो ।