बजेटमा स्रोत विहीन योजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ : अध्यक्ष सिंह

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा श्रोत विहीन आयोजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

सरकारले विगतमा स्रोत सुनिश्चितता गरेर अघि बढाएका आयोजनाहरूमा अहिले स्रोत विहीन भएर अलपत्र रहेकाले त्यस्ता आयोजनाहरू खारेज गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् । अध्यक्ष सिंंहले सरकारले ५ खर्ब ८५ अर्बको योजनाहरूले जनतालाई अनावश्यक आशा जगाएको तर निर्माण सम्पन्न गर्न स्रोत नभएको बताए ।

उनले लामो समयदेखि स्रोत सुनिश्चितता हुने तर काम नहुने आयोजनामा बजेट राख्न नहुने बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन सफल गर्ने बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष सिंहले स्रोत विहीन योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर ती योजनाहरू सम्पन्न हुनेगरी बजेटमा सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले त्यसो गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनले पनि काम गर्ने बताए ।

अध्यक्ष सिंहले सरकारले उक्त योजनाहरूमा बजेट व्यवस्थापन गर्न नसके स्रोत सुनिश्चितता भएर स्रोत नभएका आयोजनाहरू खारेजतर्फ लैजान जरुरी रहेको बताए । उनले सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर ६ महिनामा संशोधन हुने र ४० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गर्ने खालको बजेट बन्न नहुने बताए । उनले आगामी वर्षको बजेट पुँजीगत र विकास बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेर हुने योजनाहरू प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए ।

उनले २० हजार बढी आयोजनाहरूको म्याद थप भएको भन्दै आगामी दिन स्रोतको लागि पुनः म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना नहुने वातावरण बनाउन माग गरे । उनले सरकारले ल्याउने बजेटहरू आयातवेस बजेट हुने गरेको बताए । अध्यक्ष सिंहले आयातलाई कडाईका साथ चोरी पैठारीबाट सामानहरू आउने, न्युनबिजिकिकरण भएर आउने भएकाले वास्तविक उद्योगी व्यवसायीहरू पलायन भएको भन्दै बजेटमार्फत उनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरी साधारण खर्चमा कटौती गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूले करिब एक वर्षदेखि भोग्दै आएको भुक्तानीको समस्या वर्तमान अर्थमन्त्री आएपछि पनि समाधान नभएको गुनासो गरे ।

अर्थमन्त्रीले आउने बित्तिकै निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिनुपर्ने ४० अर्ब भुक्तानी जोहो गर्ने भने पनि अहिलेसम्म व्यवसायीहरूले नपाएको बताए । उनले सरकारले भुक्तानी गरेको भन्दा भुक्तानीको दायित्व थुप्रेर गएको भन्दै अझै पनि राज्यले ७० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नगरेका कारणले चालु आर्थिक वर्षमा व्यवसायीहरूले काममा तदारुकता देखाउन नसकेको बताए ।