सरकारको जबरजस्तीलाई सभामुखको साथ

काठमाडौं । सङ्घीय संसद् हिउँदे अधिवेशन देखि नै बन्धकमा छ । बजेट भाषण गर्ने दिन आउनै लाग्दा पनि संसद सुचारु हुने अवस्था छैन । शीर्ष दलका आ–आफ्नै अडानका कारण विगत लामो समयदेखि संसद सुचारु हुन नसकेको हो । दलहरूका स्वार्थको भुमरीमा कानुन निर्माण गर्ने सार्वभौम संसद बन्धक बन्दा जनताका जनजीविकाका मुद्दा ओझेलमा पर्न थालेका छन् ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको सबैका कुरा सुन्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो । तर, सङ्घीय संसदमा त्यो देखिएको छैन । संसदमा प्रतिपक्षीको आवाज सुन्ने, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र सरकारले नमाने रुलिङ गर्ने काम र यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मा सभामुखको हो । तर, सभामुख देवराज घिमिरेले भने सभामुखको भुमिका निर्वाह गर्न नसेको प्रतिपक्षले आरोप लगाएका छन् ।

काँग्रेससहितका अन्य प्रतिपक्ष दलहरूले सभामुखले पदीय जिम्मेवारी भुलेर नेकपा एमालेको कार्यकर्ताको रूपमा सदनमा प्रस्तुत भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।

संसदमा भइरहेको गतिविधिका कारण सभामुखको भूमिकाले संसद्को गरिमा जोगाउँछन् कि जोगाउँदैनन् भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा उठ्न थालेको छ । सभामुख घिमिरेले सरकार र सत्ता पक्षीय दलहरूको पक्षपोषण हुने गरी संसद सञ्चालन गर्न खोजिरहेको प्रतिपक्षदलहरुको आरोप छ ।

सत्तापक्षको चेपुवामा सभामुख

गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोपमा छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गर्दै कांग्रेसले निरन्तर सदनमा अवरोध गरिरहेको छ । समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने कांग्रेसको अडान कायमै छ ।

आइतबार पनि कांग्रेसले बैठक सुरु भए लगत्तै विरोध गर्न थाल्यो । कांग्रेसको विरोधकैविच सभामुखले संसद सञ्चालन गरे । कांग्रेसको नाराबाजी र वेल घेराउबिच सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम पारित समेत भयो ।

सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेसले संसद अवरोध जारी राखेकाले नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुन पाएको थिएन । तर, आइतबार पनि प्रतिपक्षीले विरोध जारी राखेपछि सरकारले पेलेर नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको हो ।

उसो त, सभामुख घिमिरेले सदनमा सरकारको जबरजस्तीलाई साथ दिएका छन् । सरकार जे चाहन्छ, त्यसै गरी सदन चलाइदिएका छन् । अवरोध, नाराबाजी तथा रोस्टम घेराउका बीच सभामुख घिमिरेले सरकारका प्रस्ताव पारित गराइदिएका छन् ।

संसद्लाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने, कुनै समस्या भए समाधानका लागि पहलकदमी लिने, सरकारले चासो नदिएमा रुलिङ नै गर्ने अनि सदनलाई अगाडि बढाउने गहन दायित्व सभामुखको हो । तर, घिमिरे आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीमा एकरत्ति पनि सफल देखिएका छैनन् । जसको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।