४८ घण्टाभित्र गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा पाण्डेलाई नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश
मकालु खबर
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मतलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै पदमुक्त भएको फैसला सुनाएको छ।
६० सदस्य प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ मत ल्याउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले उनले पाएको ३० मतले विश्वासको मत नपुग्ने ठहर गरेको छ ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० जनाको समर्थनमै मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । जबकि संविधान अनुसार ३१ प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि उनले ५९ जनालाई कुल सङ्ख्या मानेर बहुमतको दाबी गरेका थिए ।
तर सर्वोच्चले उक्त कुरा स्वीकार नगरी रिट निवेदन सुरेन्द्र पाण्डेको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्चले पाण्डेको रिट जारी हुने ठहर गर्दै अधिकारीलाई पदमुक्त पनि गरेको हो ।
सर्वोच्चले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसहितको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको ठहर गर्दै उपधारा ३ को सरकार गठनका लागि आदेश गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र सुनील पोखरेलको इजलासले अधिकारीलाई पदमुक्त गर्दै ठुलो दलको हैसियतमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि उनी पुनः मुख्यमन्त्री हुने भएका छन् । उनले पनि अव ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । विश्वासको मत लिन नसके पदमुक्त हुने छन्।
गण्डकीमा यसअघि उनले मुख्यमन्त्रीबाट विश्वासको मत पुर्याउन नसकी राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामा पछि सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहित मिलेर सरकार बनाएका थिए।
उनले बहुमत पुर्याउनमा एक सांसदको अभाव भएको थियो।
मकालु खबर
