चालु आवको आय–व्ययको अनुमान दोस्रोपटक संशोधन

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान दोस्रोपटक संशोधन गरिएको छ । यसअघि चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आय र व्ययको अनुमान संशोधन गरिएकोमा आज संसदमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाइएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु आवमा रु १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८७ दशमलव चार प्रतिशत हुने गरी संशोधित अनुमान जानकारी दिए । कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च रु १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजनको ९३ दशमलव पाँच प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु दुई खर्ब १५ अर्ब ३० करोड अर्थात् यो शीर्षकमा विनियोजनको ७१ दशमलव तीन प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु दुई खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८० दशमलव पाँच प्रतिशत खर्च हुने गरी संशोधित अनुमान गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा रु १२ खर्ब ५३ अर्ब बराबर राजस्व उठ्ने संशोधित अनुमान छ । यो सुरुआती लक्ष्यको तुलनामा ८८ दशमलव एक प्रतिशत बराबर हो ।

यसअघि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै गत माघमा पहिलोपटक राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रू १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएकोमा अद्र्धवार्षिक समीक्षामार्फत् शुरू विनियोजनको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् रू १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो ।

अद्र्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरुआती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी पहिलोपटक संशोधित अनुमान गरिएको थियो ।

चालु आवको चालु शीर्षकमा रु ११ अर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड बराबर विनियोजन भएको थियो ।

अद्र्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आय र व्ययको अनुमान घटाएर चालुतर्फ रू १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख अर्थात् शुरुवाती विनियोजनको ८८ दशमलव २४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु दुई खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख अर्थात शुरुवाती विनियोजनको ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू दुई खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख अर्थात सुरुआती विनियोजनको ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।