विदेशबाट ऋण लिने बैंक वित्तीय संस्थालाई कर छुटको व्यवस्था

काठमाडौँ । विदेशबाट ऋण लिने बैंक वित्तीय संस्थालाई सरकारले सहजीकरण गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको बताएका हुन् । उनले वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे ।

उनले छुट सहुलियत, व्यापार सहजिकरण र लगानी प्रवर्द्धनमा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा १ प्रतिशत कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिन औषधि, इन्डक्सन चुलो, धागो, हेलमेट ,अगरबत्ती, सेनेटरी प्याड, काजु, बदाम प्रशोधन, स्प्रिडिङ बनाउने उद्योगका कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्क घटाएको बताए ।

उनले उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिस आवश्यक गर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाएको बताए । उनले वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आय कर घटाएको बताए । उनले लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी वृद्धि गर्न दोहोरो कर सम्झौताको राजश्व नीतिका उद्देश्यहरू राजश्व नीतिमा सुधार गरी मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप बिस्तार,लगानी प्रवद्र्धन, स्वदेशी उत्पादन र उद्यमलाई प्राथमिकता,राजश्व दायरा बिस्तारमा प्रोत्साहन दिने बताए ।

उनले समनायीक राजश्व प्रणाली विकास गर्नु,करदाता शिक्षा र चेतना मूलक कार्यक्रम माध्यमबाट करको दायरा बिस्तार गर्नु,अन्तर निकाय समन्वय सुदृढ गर्दै राजश्व नियन्त्रण र दक्षता व्यवसायीकता अभिवृद्धि गरिने बताए । उनले मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार बिस्तार गर्न केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज गरेको बताए ।

उनले आलु, प्याज, स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको बताए । उनले यसबाट स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु। मदिरा, वियर, सुर्ती र चुरोटमा लगाइएको अन्तः शुल्क दरमा वृद्धि गरेको बताए । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोबारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी तीस लाख पर्याएको बताए ।

उनले आयकर प्रयोजनका लागि भौतिक उपस्थिति नभएको तर आर्थिक उपस्थितिलाई समेट्ने गरी बासिन्दाको परिभाषामा परिमार्जन गरेको छु । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगबाट हुनसक्ने कराधारको क्षयीकरण रोक्ने आधार तयार गरिने बताए । उनले कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाएको बताए । गैरकरको दरमा समयसापेक्ष वृद्धि गरिने बताए । गैरकर राजस्वलाई लागत प्रभावी बनाइने बताएको छ ।