सार्कको गतिरोध राजनैतिक नै हो, संवादबाट मात्र अन्त्य गर्न सकिन्छ : केके अग्रवाल

काठमाडौँ । २०१६ मा पाकिस्तानको इस्लामावादमा तय भएको सार्क शिखर सम्मेलन हालसम्म हुन सकेको छैन । त्यसयता दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूको सहयोग र सहकार्यको संगठन सार्कको शिखर सम्मेलन अनिश्चित छ । सार्कस्तरीय गतिविधिहरू पनि ठप्प नै देखिन्छन् ।

कतिपयले यस अवस्थालाई सार्क कोमामा पुगेको पनि भन्ने गरेका छन् । नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र भएपनि उसले गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्न सकिरहेको छैन । सार्क गतिरोध नहटे पनि यस अन्तर्गतका केही संस्थाहरूले भने त्यस्तो गतिरोध हटाउन पहल थालेका छन् । भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेको साउथ एशियन युनिभर्सिटी सार्क अन्तर्गतको संस्था हो ।

पाकिस्तानको नेतृत्वमा रहेको विश्वविद्यालयको सञ्चालक समिति बैठक ६ वर्षपछि बस्न सफल भएको छ । विश्वविद्यालयले आफ्नो गतिरोध अन्त्य गरेजस्तै संगठनमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागिसमेत भूमिका खेल्न तयार रहेको बताएको छ । युनिभर्सिटीका अध्यक्ष प्राध्यापक केके अग्रवालले सार्क अघि बढ्न नसक्नुमा राजनीतिक कारण रहेको बताए ।

यसका लागि राजनीतिक तहबाटै संवाद जरुरी रहेको पनि बताएका छन् । अध्यक्ष अग्रवाल काठमाडौँ आएको बेला न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सार्कको गतिविधि शुन्य हुनु भारतको उपेक्षा मात्र कारण नभई समग्र दक्षिण एशियाको राजनैतिक नेतृत्व जिम्मेवार रहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले सार्क राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखहरू एउटै मञ्चमा उभिएमा मात्रै पनि जारी गतिरोध अन्त्य हुने बताए ।

उनले भने, ‘भारतको दृष्टिकोणबाट (पाकिस्तानलाई अलग गर्न खोजिएको) जस्तो लाग्दैन । हाम्रो विश्वविद्यालयका अध्यक्ष पाकिस्तानका हुन् । हामीलाई यससँग कुनै समस्या छैन । हामी(नयाँ दिल्लीबाट) उनीसँग नियमित संवादमा छौँ । पाकिस्तानबाट आउने विद्यार्थीका हकमा पनि हामी(विश्वविद्यालय)मा भारत पाकिस्तान सम्बन्धका कारण कुनै समस्या भएको मैले सुनेको छैन । सार्क राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखहरूबिच यसलाई पुनः सक्रिय बनाउन सोचिनु जरुरी छ । र सम्भवतः यसको समाधान नै यही हुनसक्छ ।’

सार्क शिखर सम्मेलन हुन नसकेको विषय राजनैतिक नै भएको तर्क गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले एकै ठाउँमा सबै सदस्य उभिएर मात्र समाधान निस्कने बताए । सार्क राष्ट्रहरू एकै ठाउँमा आउन नसक्दा आठ देश संलग्न विश्वकै पहिलो विश्वविद्यालय समेत समस्यामा परेको बताए । तर विश्वविद्यालयको निरन्तर प्रयासपछि ६ वर्षपछि गतिरोध अन्त्य गरेको बताए । सार्क राष्ट्र प्रमुखहरूबिच संवाद गराउन पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठान्ने बताए ।

उनले भने, ‘केही वर्षयता सार्क शिखर सम्मेलन गर्न सकिएको छैन । हुन त यो राजनीतिक विषय हो । हुन त सार्कको समस्या राजनीतिक हो । सबै देशका सदस्यले एकै ठाउँमा उभिएर यसमा समाधान निकाल्नुपर्नेछ । तर यदि मैले सार्क विश्वविद्यालयका तर्फबाट भूमिका खेल्नसक्ने भएमा सकारात्मक छु । सार्क सदस्य राष्ट्र रहने हाम्रै विश्वविद्यालयको सञ्चालक समिति बैठक पनि ६ वर्षमा बल्ल सम्भव भएको छ । तर राजनीतिक शक्तिबाट यस्तो विषय आउनुपर्ने हो । तर पनि यदि मेरो पहलले सबैलाई एकै मञ्चमा ल्याउन सकियो भने म आफूलाई भारतीय मात्र नभएर यस क्षेत्रकै सबैभन्दा भाग्यमानी रूपमा ठान्नेछु ।’

बिमस्टेकलाई प्राथमिकता दिएर सार्कलाई भारतले छायाँमा पार्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्नमा प्राध्यापक अग्रवालले एकैसाथ धेरै क्षेत्रीय संगठनहरु अस्तित्वमा रहन सक्ने भन्दै जी सेभेनमा भारत आबद्ध भएपनि अरू क्षेत्रीय संगठनहरुमा पनि उसको योगदान उत्तिकै रहने बताए ।

उनले भने, ‘म सहमत छु सार्कले काम गर्नुपर्ने हो तर भइरहेको छैन । तर मलाई लाग्छ भारत यसले काम गर्दैन भन्ने ठान्दैन । बिमस्टेक भएपनि यसले सार्कको गतिविधिमा असर गर्दैन । भारतको सक्रियतामा धेरै सहकार्यहरूमा काम भइरहेको छ, जी सेभेन एउटा उदाहरण पनि हो । त्यसैले राष्ट्रहरूबिचका धेरै क्षेत्रीय संगठनहरुले काम गर्नसक्छन् र सबै अस्तित्वमा रहन सक्छन् । सार्कको सक्रियताका लागि समाधान भनेको राष्ट्र प्रमुखहरू एकै ठाउँमा उभिएर काम गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।’

उनले साउथ एशियन युनिभर्सिटीले यस क्षेत्रमा स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर काम गरेको भन्दै सबै राष्ट्रले यसबाट लाभ लिनुपर्ने बताए । उनले नेपालको शैक्षिक सुधारका लागि समेत विश्वविद्यालय सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । तर सार्क राष्ट्रहरूले आफूले जनाएको प्रतिवद्धताअनुसारको रकम नदिँदा भने विश्वमै धेरै राष्ट्रको संलग्नतामा खुलेको विश्वविद्यालय समस्यामा पर्न लागेको टिप्पणी गरे । भारतले प्रतिवद्धताअनुसारको रकम दिएको छ । तर प्रतिबद्धता अनुसार अरू देशबाट नआएको बताए ।

उनले भने, ‘मैले यहाँ विश्वविद्यालयका चान्सलरसमेत रहेका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीसँग पहिला नेपालले रकम देओस् र अरू राष्ट्रहरूलाई पनि पत्र लेखोस् भनेर आग्रह गरें । उनले प्रतिबद्धता पूरा गर्छौं भनेका छन् ।’

विश्वविद्यालयका लागि सञ्चालन खर्चको २३ प्रतिशत दिने प्रतिबद्धता नेपालले जनाएको थियो । तर सो रकम नआएको गुनासो गरे ।