कांग्रेसले माधव फकाउँदा सत्ता गठबन्धनमा अविश्वास
काठमाडौं । गत २१ फागुनमा बनेको नयाँ गठबन्धनको सरकार फेरि संकट पर्ने संकेत देखिन थालेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको बजेट र सत्तापक्षकै दलहरूका दोहोरो नीतिका कारण सरकार ढल्ने संकेत देखिएको हो ।
एकातिर कांग्रेसको सरकार ढाल्ने रणनीति र अर्कोतर्फ गठबन्धन दलकै अविश्वासको वातावरणले गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । सरकारको भविष्यबारे प्रदेश सरकारमा भइरहेका गतिविधिले थप शङ्का पैदा गराएको छ ।
सरकारमै रहेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पछिल्लो पटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा भएको विपक्षी दलहरूको बैठकमा सहभागी भएपछि वर्तमान सरकार छिट्टै ढल्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । गठबन्धनमा रहेपनि समान व्यवहार नगरिएको, आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन असहयोग गरेको तथा अन्य प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीलाई सहभागी नगराएको जस्ता कारणले रुष्ट बनेका नेपालले सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्दै आइरहेका छन् ।
संघमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रदेशहरूमा पनि यसको प्रभाव परिरहेको छ । गण्डकीमा सत्तापक्षले ६० जनामा ३० जनाको समर्थन पाउँदा यसैलाई बहुमत मानेर गठन गरिएको सरकार ढलेको छ । कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डेको पहिलेकै सरकारले अदालतको परमादेश अनुसार शपथग्रहण गरिसकेका छन् । कोशी प्रदेश सरकारको विवाद अदालतमा रिट फैसलाको पर्खाइमा छ । यता, मधेश प्रदेशको समस्या टड्कारो बनेको छ ।
मधेस सरकार जोगाउन प्रतिपक्ष गठबन्धनको कसरत बढिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल , नेकपा एससहितका दलहरूले भित्रभित्रै सरकार जोगाउने खाका बनाएका छन् । तर, मधेसको सरकार जोगाउने बहाना बनाएर संघको सरकारका लागि नयाँ गठबन्धनको कसरत भइरहेको आँकलन धेरैले गरेका छन् ।
उसो त, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैँ राजनीतिमा उथलपुथलहरू भइरहन्छन् र आफू बाँचुन्जेल यसरी नै उथलपुथलहरू भइरहने बताउँछन् । वर्तमान सरकार बनेको धेरै समय भएकै छैन । तर सरकारमा संलग्न दलहरूमै अविश्वास बनिरहेको छ । जुन कुरा माधव नेपालको प्रतिपक्षी दलहरूसँगको बैठकको संलग्नताले देखाउँछ । एमाले, माओवादी र रास्वपा एक ठाउँमा रहँदासम्म यो गठबन्धन दरिलो नै रहन्छ र भोलि कथंकदाचित अर्को गठबन्धन बन्यो भने त्यसलाई पनि बहुमत साबित गर्न सजिलो अवस्था रहँदैन ।
बजेटमाथि ओलीको असन्तुष्टि
जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेटलाई लिएर सार्वजनिकरूपमै गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट माओवादीतिर ढल्किएको टिप्पणी गरेका छन् । सत्तारुढ दलहरूसँग परामर्श नगरी बजेट ल्याइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । ओलीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेकपा ९माओवादी केन्द्र० प्रति ढल्किएको बजेट ल्याएको टिप्पणी गरेपछि गठबन्धनमा विवाद रहेको प्रस्ट बुझिन्छ ।
उनले भनेका थिए, ‘यो बजेट एकदमै सामान्य हिसाबले भन्ने हो भने दफावार हिसाबले नजाँदा पनि यो बजेट परामर्श गरेर, सरकारमा सहभागी दलहरूसँग परामर्श गरेर छलफल गरेर बजेट आएको भए धेरै राम्रो बजेट हुनसक्थ्यो । छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि, अर्थमन्त्री भएको पार्टीको बजेट हो कि रु जस्तो अलि बढता देखिन गएको छ ।’
यसरी सरकारमै सहभागी दलका शीर्ष नेताहरूले आलोचना गर्न थालेपछि गठबन्धनमा संशय पैदा भएको आंकलन राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ । जेनतेन बजेट ल्याएको सरकार बजेट पारित हुँदासम्म कायमै रहन्छ वा रहँदैन भन्ने स्पष्ट नभएको गठबन्धनकै नेताहरूले बताउन थालेका छन् । बजेट पारित नहुँदै सरकार ढल्ने सम्भावना बढेको उनीहरूको बुझाइ छ ।
