नेपाल चामल दाल उद्योग संघको चेतावनी- ‘नेपालीहरूको भान्सा थप महँगिन्छ’

काठमाडौँ । नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघले दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा अग्रिम आयकरले चामल र दालको मूल्य वृद्धि हुने बताएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू दाल,चामल र गेडागुडीमा लगाएको १० प्रतिशत अग्रिम आयकर तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो ।

संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले सरकारले व्यवस्था गरेको अग्रिम करले खाद्यन्नमा २० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्ने बताए । उनले उपभोक्तामा बढ्ने मूल्यवृद्धिको जिम्मेवारी उद्योगी व्यवसायीहरूले नभई राज्यले लिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले खाद्यन्न उद्योगलाई धराशायी बनाउने उद्देश्यले कर लगाएको आरोप लगाए ।

अध्यक्ष दुगडले नेपालीको भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्ने चामल दाल उद्योग लगायत अन्य यस्ता उद्योगको कच्चा पदार्थ (धान र दाल गेडागुडी) आयातमा अत्यधिक क्रमशः २.५ प्रतिशत र १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउनु गलत भएको भन्दै विरोध जनाए ।

उनले अतिरिक्त महसुलले चामल र दालको मूल्य बढ्ने र यसले मुद्रास्फीतिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उल्लेख गरे । कच्चा पदार्थको अभावले खाद्य उद्योगहरू संकटमा रहेको अवस्थामा खाद्य उद्योगमाथि बजेटले आक्रमण गरेको बताए । उनले सरकारले उक्त नीति तत्काल फिर्ता नलिए उद्योगहरू ६ महिनामा बन्द हुने चेतावनी दिए । खुला सीमाबाट स्मग्लिङ भइरहेकाले यसमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको भन्दै यसले उपभोक्ता मारमा पर्ने उनको भनाइ छ । उनले सरकारको निर्णयले अर्बौँको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना रहेको र यसले रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताए ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अग्रिम करसहित दल, धान, चामल, गहुँ, मकै, भटमास लागेको सबै कर खारेज गर्न माग गरे । उनले बजेटमा गरेको करको व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई मर्का परेको विषयमा अर्थमन्त्रीलाई बुझाउन तयार रहेको बताए । सरकारले व्यवसायीहरूको अभिभावक भएकाले उद्योगी व्यवसायीका कुरा सुन्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले सरकारले व्यवसायीहरूका कुरा नसुन्दा बजेट र मौद्रिक नीतिपछि विरोध गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

नेपाल मैदा उद्योग संघका उपाध्यक्ष दिनेशकुमार अग्रवालले पनि मैदा उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ गहुँमा लागेको २ दशमलव ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर थेग्न नसक्ने भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरे । उनले उक्त व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष असार पर्ने दाबी गर्दै अग्रिम कायकर खारेज नगरे उद्योग बन्द हुने निश्चित रहेको स्पष्ट पारे ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि ल्याएको वार्षिक बजेटका समग्र पक्ष स्वागतयोग्य देखिए पनि नेपालीको भान्छामा दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्ने चामल दाल उद्योग लगायत अन्य यस्ता उद्योगको कच्चा पदार्थ (धान र दाल गेडागुडी) आयातमा अत्यधिक कमश २.५ प्रतिशत र १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लागेको छ ।

उद्योगीरुले स्वदेशी दाल, चामल उद्योग बन्द हुँदा आयातित दाल चामलमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय दाल चामल खान नपाउने तथा देशको औद्योगिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै अग्रिम आयकर खारेजी गर्न सरकारलाई आग्रह पनि गरेका छन् । उद्योगको लागि अग्रिम आयकर लगाउन नहुने संघको माग छ । स्वदेशी दाल तथा चामल उद्योगले क्रमशः १०प्रतिशत र २.५० प्रतिशत अग्रिम आयकर थेग्न नसक्ने हुँदा स्वदेशी उद्योग बन्द हुने निश्चित रहेको बताएको छ ।