सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्ने मधेशका मुख्यमन्त्रीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

प्रदेश सांसद पाँच करोड दिने मधेश प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मनीषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले रिट दायर गरेका हुन्।

जनमत पार्टीका नेता सतिश सिंहले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएपछि पहिलो निर्णय नै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाखका दरले योजनाका लागि दिने निर्णय गरेका थिए।

उक्त निर्णय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै निर्णय बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । अग्राधिकार माग गरिएको सो रिटमा सर्वोच्चले बुधबारलाई पेसी तोकेको छ ।

वेस्ट मिनिस्टरियल पार्लियामेन्टरी मोडेलमा व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकासरह योजना चलाउने कार्य प्रथम दृष्टिमै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । सो निर्णयले संविधानको धारा १६२ र धारा २१४अनुरूप प्रदेश कार्यकारिणी र स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारसमेत हस्तक्षेप भएको दाबी गरिएको छ ।

रिटमा आर्थिक वर्ष ०८०र८१ को बजेट वक्तव्यमा भएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशलाई पनि अघि सारिएको छ ।