लुम्बिनी सरकारको प्राथमिकतामा कृषिक्षेत्र, महिलालाई स्वरोजगार मुख्य उद्देश्य

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा कृषिक्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राखेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले शनिबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा कृषिक्षेत्र प्राथमिकतामा परेको हो ।

‘किसानको हात, प्रदेशको साथ’ भन्ने नाराका उहाँले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । कृषिको व्यावसायिकीकरण, सीप विकास तथा कृषिक्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री आचार्यले बजेट मन्तव्यमा उल्लेख गरे ।

उनले प्रदेशभित्रका सबै जिल्लामा बाली एवं पशुपन्छी सघन व्यवसायी उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटमा व्यवस्था गरिएको बताए । कृषिक्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्थापन गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री आचार्यले उल्लेख गरे ।

कृषिक्षेत्रसँगै लुम्बिनी प्रदेशको बजेटले मानसिक स्वास्थ्य समस्या पहिचान एवम् रोकथामका लागि समुदायस्तरमा योग, ध्यान तथा मनोसामाजिक परामर्शलगायत कार्यक्रम सञ्चालन तथा उपचार व्यवस्था गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । ८० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक तथा अति अशक्तलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री आचार्यले बजेट वक्तव्यमार्फत जानकारी दिए ।

‘पूर्ण सुरक्षित मातृत्व सेवा’ अभियानसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र गर्भवतीलाई सुविधा सम्पन्न अस्पतालका साथै निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने विषय बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिलालाई हवाई सेवाबाट उद्धार गर्न आवश्यक रकम छुट्याइएको छ ।

बजेटमा महिलालाई ‘लुम्बिनीका महिला, आत्मनिर्भरमा पहिला’ भन्ने नारासहित उद्यमशीलता र स्वरोजगारका अवसर बढाउन बजेट विनियोजन भएको छ । लैङ्गिक हिंसामुक्त प्रदेश निर्माण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रस्तुत गरिएको बजेटले लुम्बिनी प्रदेशको कृषि उत्पादन तथा कृषि उद्यमलाई संस्थागत गर्ने विश्वास लिइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रु ३८ अर्ब ९७ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।