कांग्रेसको माग- ‘सरकारले संसद सचिवालयका कर्मचारीको माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ’

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसद सचिवालयका कर्मचारीको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले बैठक भत्ता लगायतका सेवा, सुविधा बढाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरिरहेका बेला नेपाली काँग्रेसले उनीहरूको सो माग न्यायसम्मत भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूको माग तत्काल सम्बोधन हुनेगरी बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।

सोमवार सिंहदरबार सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्नेबारे दलहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

सोही बैठकमार्फत संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले राखेको बैठक भत्ता लगायतको काम उचित, जायज र न्यायसम्मत भएकाले माग तत्काल सम्बोधन हुनेगरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए । उनले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा रहेको पनि स्पष्ट पारे ।

त्यसैगरी प्रमुख सचेतक लेखकले संसदका लागि आवश्यक बजेटको तत्काल निकासा गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । संसदको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अर्थमन्त्रालयले संसदलाई बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । प्रमुख सचेतक लेखकले संसदलाई पनि मितव्ययी भएर बजेट खर्च गर्न पनि सुझाव दिए ।

उनले भने ‘संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले गरेको श्रम अनुसारको पारिश्रमिक वा भत्ताहरू पाउनुप¥यो भन्ने जुन विषय हो । अर्को कानुनले जुन २०६८ सालमा सुविधाहरू दिएको छ–घरभाडाको सुविधा, स्वैच्छिक भत्ता, सुरक्षा भत्ता लगायतका दिएको थियो । त्यो चाहिँ १४/१५ वर्षमा पनि पुनरावलोकन भएन । यथावत रह्यो । १५ वर्षमा त धेरै फरक परि सकेको छ । त्यो बेलामा काठमाडौंमा ३५ सयमा एउटा कोठा भाडामा र्पाइन्थ्यो होला । अहिले त्यतिमा त पाइँदैन ।

त्यसो भएको हुनाले कर्मचारी साथीहरूले जुन माग राख्नुभएको छ सचिवालयका साथीहरूले । त्यो माग न्यायोचित छन्, जायज छन् भन्ने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरू हामी सहमत छौं फेरि । सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षजीहरू सबै सहमत हुनुहुन्छ । मैले त के आग्रह गरे भने दुई वटा कुरा संसद सञ्चालनका गर्नका लागि सरकारले आवश्यक अर्थको प्रबन्ध गरिदिनु पर्यो । आर्थिक प्रबन्ध सरकारले गरिदिनु पर्यो ।

र, सांसदले पनि मितव्ययी ढंगले खर्च गर्नुपर्यो । हामीलाई एकदम चाहिएको जति भन्नाले अमितव्ययी ढंगले सांसदले पनि मितव्ययी ढंगले खर्च गरिराखेको छ । त्यो न्यूनतम रकम त अर्थले दिनुपर्यो नि त । अर्थले त्यो न्यूनतम बजेट पनि दिएन भने संसदका कामहरु प्रभावित हुन सक्छन् । त्यसकारण मेरो सरकारलाई तपाईँहरूमार्फत नै विशेष आग्रह छ–खास गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई । संसद सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक रकमको तत्काल सरकारले व्यवस्था गरोस् ।

ताकि कर्मचारीहरूले प्रभावकारी रूपले सेवा दिन सकुन् भन्ने मूल कुरा हो । त्यसको बारेमा हामी सबै एकैठाउँमा छौं । संसद भित्रका राजनीतिक दलहरू, सम्माननीय सभामुखजी, सम्माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षजी, माननीय उपसभामुखजी, माननीय उपाध्यक्ष जी र सबै राजनीतिक दलहरू हामी एक ठाउँमा छौं । एउटा, कर्मचारी साथीहरूले राख्नु भएको माग उचित छन, जायज छन, न्यायोचित छन । त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । सरकारले संसद सञ्चालनका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नु पर्छ । र, सांसदले पनि मितव्ययी ढंगले प्राप्त रकमको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने नै मूल कुरा हो । यसमा सरकारकै मुख्य भुमिका हो । सरकारले रकम दिनुपर्यो । ’

बैठकमा सबै राजनीतिक दलहरूले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन हुनेगरी सरकारले तत्काल बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।