कोषको १५ दिने अल्टिमेटमविरुद्ध पशुपति क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलित (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले १५ दिने सूचना जारी गरी ठाउँ खालि गर्ने सूचना जारी गरेपछि पशुपति क्षेत्रका स्थानीयहरू आन्दोलित भएका छन् ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि अधिग्रहणमा परेको जग्गाका जग्गाधनीहरूलाई ठाउँ खाली गर्न १५ दिने सूचना जारी गरेसँगै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

कोषले बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भनेपनि जग्गा उपलब्ध नगराएको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ८ तीलगंगा क्षेत्रका स्थानीहरूले बताएका छन् । स्थानीय दीपकप्रसाद गौतमले सो क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्यत्र सार्नका लागि २०७१ सालमा गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याएको दाबी गरे ।

उनले भने ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषको एकाग्रही तरिकाले १५ दिने सूचना भनेको छ, उसले ०७७ सालमा निकालेको सूचना ३५ दिने भनेर लागेको छ । त्यो बेलामा पनि हामी प्रतिनिधि सहित आउँदा कार्यान्वयन गर्छौं भनेको हो । यिनीहरू आफूले गरेको कुराहरू ०७१ सालदेखि विभिन्न मितिमा गरेका विषयमा उनीहरु आफू कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र जनतालाई दुःख दिने । हामीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ठाउँको जग्गा देऊ, हामी चाँडो जान्छौँ भन्दा पनि उनीहरुले १० औं वर्षसम्म आन्तरिक विवादमा काम गरेका छैनन् । १५ दिनभित्र तुरुन्त हटेर जा भनेको छ, हामी त्यसकै विरोधमा आएका छौँ ।’

त्यस्तै अर्का स्थानीय आयुष श्रेष्ठले १५ दिनभित्र घर छोडेर जाने सूचना निकाले पनि कोषले जग्गा उपलब्ध नगराएसम्म आफूहरू कहीँ नजाने बताए । उनले भने ‘१५ दिनभित्र घर छोडेर जा भनेर भनियो । तर हामी तयारीमा छौँ । उनीहरुले जग्गा दिनुपर्छ । जग्गा दिएको भोलिपल्ट नै छोडेर जान्छौँ ।’

तीलगंगा ९बि १३० मा घरजग्गा अधिग्रहणमा परेका भण्डारी, बिसेटहरुलाई कोषको पूर्व नीतिअनुसार उमाकुण्ड ९बि ३० क्षेत्र र गोठाटार क्षेत्रमा घडेरी उपलब्ध गराउने भनी २०७१ साल असार १ गते निर्णय गरेको भएपनि हालसम्म जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । असार १ गते कोषले ठाउँ खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

कोषले सार्वजनिक गरेको सूचना यसप्रकारको रहेको छ ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वीकृत अवधारणात्मक गुरुयोजना अनुसार नेपाल सरकारको मिति २०६९/०५/०६ को निर्णयले गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा का.म.न.पा. वडा नं. ८ तीलगङ्गा आवास क्षेत्रका जग्गा तथा पक्की कच्ची घर, टहरा, गोठ, पर्खाल आदि संरचनाहरू समेत स्थायी रूपले अधिग्रहण गर्ने निर्णय भई नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँद्वारा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ६, ७, ८ बमोजिम प्रारम्भिक कारबाही भई जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा १० अनुसार घर–जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी सूचना मिति २०७०/०२/३० को गोरखापत्रमा प्रकाशन भई यस कोषका लागि स्थायी रूपले अधिग्रहण भएको तीलगङ्गा (बि१३) क्षेत्रका घरजग्गा धनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मिति २०७१/०१/०५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित मुआब्जा बुझिलिन आउने सूचना बमोजिम सक्कल कागजात प्रमाण अनुसार अधिग्रहण प्रभावित क्षेत्रका प्रायः सबैलाई मुआब्जा भुक्तानी भइसकेको छ । अधिग्रहण भएको तीलगङ्गा आवासीय क्षेत्र खाली गराउन यसअघि पनि कोषबाट मिति २०७७/०३/२० मा गोरखापत्र दैनिकमा ३५ (पैँतिस) दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा उक्त क्षेत्रका अधिग्रहण प्रभावितहरूले कोषबाट मुआब्जा बुझिलिइसकेको तर मिति २०७७/०३/२० मा प्रकाशित सूचनाको बर्खिलाप हुने गरी हालसम्म पनि कच्ची, पक्की घर, टहरा, गोठ, पर्खाल लिगलगापात समेत खाली गराएको नदेखिएको हुँदा यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र तीलगत तिलगङ्गा क्षेत्रका कच्ची, पक्की घर, टहरा, गोठ, पर्खाल लिगलगापात समेत भत्काई लैजान पुनः सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरिन्छ । सूचनाको बर्खिलाप हुने गरी घर, टहरा, पर्खाल लिगलगापात उक्त म्यादभित्र नहटाइएमा कानुन बमोजिम कोष आफैँले हटाई खाली गराउने ब्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।’

हेर्नुहोस् तस्बिरहरू :