बजेटलाई लिएर गठबन्धनमा तनाव, मन्त्री नै दिन्छन् राजीनामाको धम्की !
काठमाडौँ । प्रचण्ड सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्यो । कांग्रेसको संसद अवरोधका बिच प्रचण्डले सहमति र सहकार्य गरेर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै बजेट सार्वजनिक गर्ने वातावरण तय गरे, र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १५ गते बजेट संसदमा प्रस्तुत गरे ।
अहिले संसदमा बजेटबारे छलफल भइरहेको छ । विभिन्न मन्त्रालयका फरक फरक शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेटमा सांसदहरूले छलफल गरिरहेका छन् । कतिपयले यो बजेट माओवादी केन्द्रित भएको बताएका छन् त कतिपयले कर्मकाण्डी मात्रै भएको बताएका छन् । बजेटमा प्रतिपक्ष दलहरूले असहमति र विरोध जनाउनु त स्वाभाविक नै हो, यो चली आएको चलन पनि हो । तर, यसपटक संसदमा फरक दृश्य देखा परेका छन् ।
बजेटमा प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, सत्तारूढ दलहरू नेकपा एमाले, माओवादी र रास्वपाका सांसदहरूले पनि बजेटको विरोध गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बजेट एकलौटी ढंगले वितरण गरेको भन्दै सांसदहरू असन्तुष्ट भएका हुन ।
जेठ २९ गतेदेखि सुरु भएको मन्त्रालयगत छलफलमा आगामी वर्षको बजेटमाथि राजनीतिक दलहरूले तीव्र असन्तुष्टि मात्रै जनाएका छैनन्, बजेट माओवादी केन्द्रित भएको आरोप समेत लगाएका छन् । सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेकपा एमालेले बजेटमा चर्को आलोचना गरिरहेको छ । एमाले अध्यक्ष ओली नै बजेटमाथि खरो उत्रिएपछि सत्ता गठबन्धनमा शङ्का बढेको छ भने प्रतिपक्षलाई विरोधको मसला मिलेको छ ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बजेट जति सबै माओवादी सांसदकै निर्वाचन क्षेत्रमा खनाउँदा ओली असन्तुष्ट बनेका हुन् । उनले सरकारले विकास दिन नसकेको आरोप समेत लगाएका छन् । ‘मुलुकको विकास गर्न सरकारमा गएको र त्यो हुन नसके आफू सन्तुष्ट हुन नसक्ने ओलीको तर्क छ । देश विकासका लागि सरकारमा गएका हौँ, त्यही नभएपछि कसरी सन्तुष्ट हुने ?’ उनले भने ।
एमाले अध्यक्ष मात्रै होइन, मंगलबारको संसद बैठकमा त राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनले बजेट पुस्तिका नै च्याते । लिङदेनले प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका च्यातेका थिए ।
उनले आफू कम आक्रोश पोख्ने मान्छे भएको बताउँदै मन्त्रालयको पुस्तिका पाएको दिनदेखि आफू तातिएको बताए ।
‘सामान्यतया म आफूले आफैँलाई हेर्दा खेरी कम आक्रोश पोख्ने, कम रिसाउने मान्छे हो । रिस पनि उठ्छ । कहिलेकाहीँ रिस पनि पोखिन्छ । तर एक छिन पछि सेलाउने, मन बुझाउने खालको मान्छेको रुपमा मैले आफूलाई ठान्छु,’उनले भने, ‘तर जब यो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पुस्तिका हातमा पर्यो । त्यो दिनदेखि म यसरी तातिएको छु कि, यो यसरी च्यातेर यसरी हुर्याउने मन छ । तर यो संसदीय मर्यादा विपरीत हुन्छ भनेर कहाँ हुर्याउनुपर्ने त्यहाँ नहुर्यार यहाँ राख्छु मैले ।’
प्रतिपक्ष भन्दा सत्तापक्षकै चर्को स्वर
बजेटमाथि प्रतिपक्षी दलहरूको त्यति विरोध छैन जति सत्तापक्षका सांसदको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाली कांग्रेस तुलनात्मक रूपमा त्यति धेरै असन्तुष्ट देखिएको छैन, जति सत्ता पक्षकै नेताहरू सरकार खुइल्याउन लागिपरेका छन् ।
नेकपा एमाले मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीको पार्टी माओवादी केन्द्रकै सांसदहरू समेत बजेटको विरोधमा उत्रिएका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत बजेटले सङ्घीयता कमजोर बन्न लागेको आरोप लगाएका छन् । उनले यो बजेटले सङ्घीयताको उपहास गरेको तर्क गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले राख्नुपर्ने साना योजनाहरू समेत केन्द्र सरकारले समेट्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताइरहेका उनी सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले परिणाम दिन नसक्ने बताउँछन् ।
यति मात्रै होइन, सरकारको महत्त्वपूर्ण पार्टी रास्वपाले समेत बजेट र सरकारको विरोध गरिरहेको छ । रास्वपा सांसदहरूले सांसदमै र रास्वपाका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारसँग असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
रास्वपाका मन्त्रीहरूले त, राजीनामा पत्र गोजीमै बोकेर हिँडेको बताउन थालेका छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे सोच्ने बेला आएको बताए ।
‘हाम्रो राजीनामा पत्रमा मिति मात्रै लेख्न बाँकी छ, त्यो तयार गरेर बोकेर हामी हिँडेका छौँ,’ उनले भने, ‘वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा एक पटक हामी जिम्मेवार नेताहरू सबै बसेर सल्लाह पनि भएको छ । सरकारलाई दिएको समर्थको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ । सत्तारुढ दलहरूमा पनि यसलाई पुनरावलोकन र समीक्षा गर्ने कुरा चल्न थालेको छ ।’
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति सांसदहरूले मात्रै होइन, निजी क्षेत्रको पनि चित्त बुझेको छैन ।
