आयोग बनेपछि पनि अनुचित लेनदेनसम्बन्धी सुनुवाइ तीव्र नभएको गुनासो बढेपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको उपस्थितिमा भएको छलफलमा प्रहरीसम्म पुगेका निवेदनको किसिम, त्यसउपर कारवाहीका लागि भएको कानुनी अड्चन र सम्बोधनका उपायबारे परार्मश भएको थियो।
आयोगका पदाधिकारीले प्रहरी प्रशासनले निवेदन लिन नमानेको गुनासो आइरहेको प्रति गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
छलफलमा जाहेरी परेको दिनदेखि हदम्याद सुरु हुने र फौजदारी अभियोगमा निषेधाज्ञाका कारण अनुचित लेनदेनको निवेदन रोक्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। पीडितले चाहे पुराना निवेदन पुनः दर्ता गराएर भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिनेमा तीनवटै संस्थाका अधिकारी सहमत भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आयोगको निर्णयअनुसार जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालय दुवैले पीडितको उजुरी लिएर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने गरी निर्देशन भइसकेको जानकारी दिए।
‘दुवै स्थानबाट एउटै उजुरी नलिने तर पीडितलाई रोज्न लगाएर जिल्ला प्रशासन वा प्रहरी कार्यालयमध्ये एकबाट छानबिन अगाडि बढाउन स्पष्ट निर्देशन भइसकेको छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने।
कानुनले तोकेभन्दा बढी ब्याज लिने, कागज गर्दा छलछाम गर्ने र रकम उठाउन बल प्रयोग वा हिंसा भएमा त्यस्तो लेनदेनलाई अनुचित मानेर कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था रहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।
मकालु खबर
