वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले गरिब बनायो, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जाऔँ : वामदेव गौतम

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले देशलाई वर्तमान संसदीय शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीले गरिब बनाएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्ने बताएका छन् ।

बुधवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले देशलाई वर्तमान संसदीय शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीले गरिब बनाएको बताएका हुन् । उनले संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्ने बताए । उनले निर्वाचन प्रणालीका कारण राजनीतिक पार्टीहरू अल्पमतमा हुने गरेका भन्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले व्यक्ति नभई पार्टी निर्वाचित हुने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । उनले खर्च कम गर्नका लागि राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, पालिका प्रमुख र प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश र पालिका सभाका सदस्यहरूको एकै दिन निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘नेपाल राष्ट्रलाई सधैँ गरिब हुन प्रेरित गर्ने हामीले अवलम्बन गरेको यो संसदीय शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली नै हो । अब साहस गरेर नेपालको संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा प्रवेश गरौँ । त्यसैगरी सधैँ अल्पमतको अवस्थामा सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई पु¥याउने अल्पमतिय वर्तमान निर्वाचन प्रणाली परित्याग गरेर व्यक्ति होइन, पार्टी निर्वाचित हुने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरौँ । पार्टी निर्वाचित हुने प्रणाली भएपनि उम्मेदवारहरू पहिले नै तय गरेर जनताका बीच प्रस्तुत गर्ने प्रणाली स्थापित गरौँ । यसरी निर्वाचन गर्दा राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, पालिका प्रमुख र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश र पालिका सभाका सदस्यहरूको पनि एकै दिन एउटै मतबाट निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरौँ । निर्वाचन खर्चबाट सबै जोगिने छौँ । जालझेल, कपट, बुथकब्जा, मत किनबेच जस्ता अग्राह्य क्रियाकलापबाट पनि बच्नेछौँ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले नेपालका सबै कृषियोग्य भूमिलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले सरकारले भुमीपतिहरुलाई चलन चल्तीको मूल्य प्रदान गरेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । यसो गरेमा नेपालको समृद्धि सुरु हुने उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘म जतिसक्दो छिटो नेपालको सम्पूर्ण कृषि उत्पादनको भूमि राष्ट्रियकरण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्छु । संसारका अरु सबै मुलुकहरूले राष्ट्रियकरण गर्दा कुनै मुआब्जा दिएनन् । तर नेपालको कृषि भूमि नेपाली जनताले रगत, पसिना लगानी गरेर आर्जन गरेको हुनाले सरकारले भूमीपतिहरुलाई चलन, चल्तीको मूल्य प्रदान गरेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । मूल्य वापत् अहिले नेपाल सरकारले बैंक ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । त्यो सम्पूर्ण मूल्य सरकारले पूर्व भूमिपतिहरुकै नाममा नेपालमा औद्योगिकीकरण लागू गर्दाखेरि त्यहीँ लगानी गरिदिनु पर्छ । यहाँबाट नेपालको समृद्धि सुरु पनि हुनेछ । त्यसरी प्राप्त हुने भूमि कम्पनीका आधारमा हिमाली पिउने पानी, जडीबुटी उत्पादन, चौरी, भेडा, च्याङ्ग्रापालन, फलफूल उत्पादन, स्याउ, सुन्तला, आँप, लिची र तरकारी, चिया, कफी, खाद्य पदार्थ, माछापालन, मासु, अण्डा, दूध उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, घरेलु व्यापार, औद्योगिक उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ । प्रत्येक पालिका केन्द्रमा अत्याधुनिक बजार विकास गर्नुपर्छ । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन प्राप्त त्यहाँबाट गर्नुपर्छ । यसो गरियो भने दुई करोड भन्दा धेरै नेपालीहरूले देशभित्रै रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले गणतन्त्रमा पनि बजेटको ढाँचा परिवर्तन नभएको भन्दै बजेटप्रति आफ्नो भन्नु केही नरहेको बताए । जति विनम्र भएर अनुरोध गरेपनि अथवा जति विद्वता पस्किए पनि बजेटमा केही थपथाप नहुने भन्दै आफ्नो आलोचनात्मक समर्थन रहेको बताए ।