बाढी, पहिरो र डुबान पीडितलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सांसदहरूको माग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितलाई तत्काल राहतको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरू शारदादेवी भट्ट, सुमित्रा बिसी, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवलगायतका सांसदहरूले किसानलाई मलको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनका लागि वितरण प्रणाली पुनरावलोकन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।

सांसद भट्टले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितलाई तत्काल राहतको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरे । उनले बर्सात धेरै नागरिक पीडित भएको र उनीहरूको राहतका लागि के काम भइरहेको छ ? भनी सरकारलाई प्रश्न पनि गरे ।

सांसद भट्टले भने ‘म फेरि दोहो¥याएर यही सोध्न चाहन्छु कि बाढी, पहिरो, डुबान के नेपाल सरकारले कहाँ कति उद्धार ग¥यो रु के के व्यवस्था भयो ? सुन्न चाहन्छु । र, यसको व्यवस्थाका लागि जोडदार माग पनि गर्न चाहन्छु । ’

त्यसैगरी सांसदहरूले वर्षाका कारण भूकम्प पीडितहरूले झनै पीडा व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको समस्या समाधानमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसद सुमित्रा बिसीले जाजरकोटमा पहिरोका कारण ५ वर्षीय बालकको समेत ज्यान गएको उल्लेख गर्दै पीडितलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

सांसद बिसीले भने ‘देशभर बाढी, पहिरोहरू आइरहेको छ । भूकम्पले छियाँछियाँ भएको जाजरकोटमा फेरी दुखद घटनाहरू घटना सुरु गरेका छन् । यही असार १६ गते वीर बहादुरको घर भत्केर ५ वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ । मृतकलाई क्षतिपूर्ति दिने र घाइतेहरू औषधि उपचारको व्यवस्था गर्न म माग गर्दछु । मनाङको बाटो पनि जोखिममा छ । त्यसको पनि सरकारले उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले किसानलाई मलको अभाव नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन त्यसको वितरण प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई दबाब दिए । उनले किसानहरूले सुलभ र सहज रुपमा मल पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग माग गरे ।

सांसद यादवले भने ‘अहिले किसानहरूको लागि धान रोपाईको पीक सिजन हो । कृषि मन्त्रालयले जति भनेपनि किसानहरूले सहज र सुलभ रुपमा मलखाद पाएका छैनन् । मेरो विचारमा मल वितरण प्रणालीलाई नै पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’

सांसद तुलसाकुमारी दाहालले सार्वजनिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सरकारले सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षामा सुधार नगरेसम्म मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रले प्रगति गर्न नसक्ने पनि उल्लेख गरे ।

सांसद दाहालले भने ‘सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय बनाउन ढिलाइ भइसकेको छ । यसमा सरकार र सरोकारवाला सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

सांसद दाहालले एसइई परीक्षामा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन पनि सरकार चनाखो हुनुपर्ने बताए ।