मुकुलको मुखमा चुकुल लगाएर रविले सुरु गरेको अभ्यास
काठमाडौं । मंंगलबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निलम्बित महामन्त्री डा.मुकुल ढकाललाई पार्टीका सम्पूर्ण पदबाट बर्खास्त गर्यो । पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुशासन उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै ढकाललाई रास्वपाबाट निष्क्रिय बनायो ।
ढकाललाई पार्टीबाट पदमुक्त गरेको निर्णय सुनाउँदै सह प्रवक्ता मनिष झाले भनेका थिए,‘पार्टीको साधारण सदस्य कायम राखी पार्टी महामन्त्री, प्रवक्ता र केन्द्रीय समिति सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ ।’
रास्वपाले उक्त पदमुक्त गर्ने निर्णय गरे लगत्तै डा.ढकालले पनि फेसबुकबाटै टिप्पणी गरिहाले । उनले रवि लामिछाने क्लबबाट मात्रै निष्कासित भएको र रविको पार्टीबाट रास्वपा बनाउने संकल्प नरोकिने बताए ।
‘रवि लामिछाने क्लबबाट निष्कासित भएको हुँ,’ उनले लेखेका छन् ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भित्र घण्टी बज्न रोकिँदैन, रविको पार्टीबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनाउने सङ्कल्प रोकिँदैन, घण्टी बज्न रोकिँदैन । बाँकी कुरा भोलि ….’
ढकाल र रास्वपाको नेतृत्वको विवाद छताछुल्ल भएको लामो समय भएको छैन । ढकालले ३८ जिल्ला पुगेर तयार पारेको प्रतिवेदनपछि नै रास्वपामा विवाद उत्पन्न भएको हो । ढकालले पार्टीको अवस्था बारे तयार पारेको प्रतिवेदनबारे केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्नुपर्ने, जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्नुपर्ने र केन्द्रीय समिति बैठक लाइभ गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर, ढकालको यो मागलाई रविले वास्तै गरेनन् ।
त्यसपछि ढकालले स्वतन्त्रता खोसिएको भन्दै मुखमा कालो टेप लगाएर गत बुधबारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा भाग लिए । ढकालको साङ्केतिक विरोधलाई रास्वपाका कुनै पनि पदाधिकारीले वास्ता गरेनन् । उल्टै उनलाई स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिई राति अबेर निलम्बन गर्ने निर्णय गरेर बैठक समापन भयो ।
यति मात्रै होइन, ढकालको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने गरी बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्रीका रूपमा ढकाललाई प्रस्ताव नै पेस गर्न दिइएन । उक्त प्रतिवेदन सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसो त, ढकालले आफ्नै निर्णयले मात्रै त्यो समीक्षा तयार पारेका भने होइनन् । उनलाई सभापति रवि लामिछानेले नै प्रतिवेदन लेख्न जिम्मा दिएका थिए । ढकालले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पार्टी निरन्तर ओरालो लागेको र विवेकशील पार्टी बन्ने दिशामा पुगेको उल्लेख गरेपछि रविलाई त्यो चित्त बुझेन ।
हुन त, रास्वपामा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र स्वतन्त्रताको बारेमा चर्का कुरा हुन्छन् । रास्वपाका सभापति पनि यी विषयमा भाषण गरेर थाक्दैनन् । तर, रास्वपाको मुख्य नेतृत्वको व्यवहारले भने पार्टीमा तानाशाह, अधिनायकवादी र व्यक्तिवादी हाबी भएको मुकुलप्रति रास्वपाले गरेको निर्णयले देखाइदिएको छ ।
रास्वपामा रविको आलोचना सुन्नै सकस
रास्वपा नेतृत्वलाई आलोचना र पार्टीमाथिको प्रश्न त सह्यै नै हुन्न । निष्कासित महामन्त्री ढकालको प्रतिवेदन रविका लागि र रास्वपाका लागि सह्यै हुने कुरै थिएन । त्यसैले त रास्वपाले ढकालको प्रतिवेदनमा समीक्षा नै गर्न चाहेन । बरु पार्टीको वास्तविकता बाहिर ल्याइदिएको भन्दै महामन्त्रीलाई नै पार्टीबाट हटाइ दियो ।
दुई वर्षअघि मात्रै स्थापना भएको रास्वपामा देखिएको यो दृश्यले नयाँ पार्टीमा देखिएको विचलन र अधिनायकवादलाई अङ्गालेको प्रष्ट देखिन्छ । यति मात्रै होइन, रवि र ढकालको सम्बन्ध रास्वपा सरकारमा गएदेखि र रवि सहकारी प्रकरणमा मुछिएदेखि नै चिसिएको थियो । त्यसमाथि ३२ पेज लामो प्रतिवेदनले त रवि र मुकुल एक ठाउँमै बस्न नसक्ने वातावरण बन्यो ।
विगतमा रविका प्रस्तावमा र काममा मुकुलले साथ दिँदै आएका थिए । सरकारमा जाने निर्णय होस् या अन्य सदस्यमाथिको हस्तक्षेपको कुरा होस् रवि जता उतै मुकुल हुन्थे । तर, एक प्रतिवेदनले नै उनीहरूबिचमा असमझदारी र विवाद उत्पन्न भएको हो । रास्वपामा रविको आलोचना गर्नेलाई टिक्न समस्या हुने टिप्पणी भइरहेका बेला रास्वपाले महामन्त्रीलाई नै पार्टीबाट पदमुक्त गरेपछि उक्त टिप्पणीले वास्तविक रूप लिएकोमा दुई मत छैन ।
संसद् र पार्टी दुबैमा विचलित छन् रवि
स्थापनाको छोटो समयमै नेपाली राजनीतिको प्रमुख शक्ति बनेको रास्वपामा विभिन्न उल्झनले छाडेको छैन । कहिले नागरिकता प्रकरण, कहिले सहकारी ठगी र पार्टीभित्रकै किचलोको मारमा रास्वपा छ ।
पुराना दलबाट सन्तुष्ट नदेखिएका आम जनताको प्रमुख रोजाइमा परेको रास्वपामा देखिएको यो विचलनले रास्वपामा आबद्ध नागरिकको मनोबल पनि घट्दै गएको छ । सर्वसाधारणको यही मनोविज्ञानलाई समेटेर मुकुलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि यही कुरा उल्लेख छ ।
पार्टीमा मात्रै होइन, सरकार र संसदमा पनि सभापति लामिछानेको एकल निर्णयले रास्वपालाई छिनभरमै सत्तापक्ष र छिनभरमै प्रतिपक्ष बनाइरहेको छ । सुरुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई साथ दिँदै सभापति लामिछाने गृहमन्त्री बनेर प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्मा सहभागी भए । आफू निकटकालाई मन्त्री बनाएर पहिलो पटक सरकारमा सहभागी भएका लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा केही दिनमै गृह मन्त्रालय छोड्नु प¥यो ।
त्यसपछि प्रचण्डले एमालेसँगको सहकार्य तोड्दै काँग्रेससँग सहकार्य गरेपछि रवि मात्रै होइन, रास्वपा नै सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो । प्रचण्डबाट धोका खाएपछि मिसन ८४को नारा लगाउँदै सभापति लामिछानेले अभियान नै सञ्चालन गरे । उनले पार्टीको निर्णय भन्दा पनि व्यक्तिगत रुचिका काम गर्दै गए । रविका गतिविधिलाई पार्टीका अधिकांश नेताहरूले मन पराएका थिएनन् ।
रविले मिसन ८४ चलाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फेरी कांग्रेससंगको सहकार्य तोड्दै एमालेसँग सहकार्यका लागि तयार भए । प्रचण्डसँगै रवि पनि एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको क्याबिनेटमा फेरी गृहमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुन तयार भए । रविको यो निर्णयलाई रास्वपाका धेरै जसो सांसद र नेताहरूले चुनौती दिएका थिए । तर पनि रवि गृहमन्त्री बनेरै फेरी सरकारमा सहभागी भए ।
रवि पुन गृहमन्त्री बनेपछि उनले देशमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई पक्राउ गर्ने बताइरहेका थिए । तर, रविको बोली कहिल्यै पुरा भएन । उनले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्छु भन्दाभन्दै प्रचण्ड सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगिसक्यो । र पनि गृहमन्त्री लामिछानेले गरेका बाचा पुरा हुने छाँटकाँट देखिँदैन ।
सरकारमा हुँदासम्म कुनै गतिलो काम नगरेका गृहमन्त्री लामिछाने अहिले भन्न थालेका छन्, ‘भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा सरकार नै ढल्यो ।’
काम कम र बोली धेरै भएका सभापति लामिछानेले पार्टी र संसद् दुवैमा पारदर्शी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । रास्वपामा देखिएका पछिल्ला विवादलाई समाधान गर्न नसकिए अर्को निर्वाचनसम्म रास्वपाको लक्ष्यमा जनताले पूर्णविराम नलगाउलान् भन्न सकिन्न ।
