अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेम्बरको ४३ बुँदे सुझाव

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पदाधिकारी एवं कार्यसमितिका सदस्यहरूले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी नीतिगत स्थायित्व र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ४३ बुँदे सुझाव दिएको छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न पुगेको टोलीले बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सुझाव दिएको हो ।

‘करिब चार वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र अस्थिर अवस्थामा छ । कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव, रुस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी आपूर्ति शुङ्खलामा पारेको असर एवं पछिल्लो तीन वर्षदेखिको निरन्तर सङ्कुचित नीतिले आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता उत्पन्न भएको छ’, चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले भेटका क्रममा चालु आर्थिक वर्षको बजेट र आगामी मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले आर्थिक गतिविधिमा आएको सङ्कुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा सङ्कुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भए पनि निजी क्षेत्रमा लगानी आकर्षण नभएकोप्रति उनले प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराए ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा झन्डै ८१ प्रतिशत लगानी भएको निजी क्षेत्रमा वित्तीय सहजीकरण हुनुपर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । काठमाडौँलगायत मुलुकका अधिकांश ठूला सहरमा व्यापारिक सटर बन्द भएकाप्रति चेम्बरले प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न स्थायीरुपमै एकल अङ्कको ब्याज कायम हुनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।

त्यस्तै, मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पूर्ण रूपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई सहजीकरण गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । आर्थिक मन्दिबाट उन्मुक्ति नपाउन्जेलसम्ममा उद्यमी व्यवसायीलाई चालु पुँजीको उपलब्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्ने एवं हाल जारी चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई तत्काल स्थगित गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।

यस्तै, घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाखभन्दा बढी कर्जा शतप्रतिशत जोखिमभार कायम गरिनुपर्ने चेम्बरको माग छ । चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिले घरजग्गा खरिद बिक्रीको क्रममा विगतको सम्पत्तिको स्रोतलाई मान्यता नदिएर चालु नाफाको स्रोतलाई नै आधार बनाइ घरजग्गा कारोबारलाई मान्यता दिन मालपोत कार्यलयबाट अपनाइएको प्रक्रियाले गर्दा घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको छ ।’ घरजग्गाको कर्जा प्रवाहमा हुने मूल्याङ्कनको सीमा ७०–३० बाट बढाएर ८०–२० को अनुपात कायम गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।