निर्देशक कुलमानको अडान– डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको वक्यौता रकम असुली गर्छौं

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईन वक्यौता रकम असुली गर्ने अडान राखेको छ ।

प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङको बेला आम उपभोक्तालाई पनि ६ वटा उद्योगमा सस्तोमा दिइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई असुली गर्ने अडान राखेका हुन् ।

शुक्रवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले विना बिल सो लाइनको वक्यौता रकम असुली गर्न खोजिएको भन्ने भनाई पनि सत्य नभएको दाबी गरे ।

रेकडेट विद्युतमा प्रिमियम जोडेर ती उद्योगहरुमा बिल पठाएकाले त्यसमा बिल थिएन भन्ने कुरा सत्य नभएको प्रवन्ध निर्देशक घिसिङको भनाई थियो । उनले लोडसेडिङको बेला आम उपभोक्तालाई प्रतियुनिट विद्युत १३ रुपैयाँ हुँदा पनि उद्योगका लागि साढे ८ प्रतिशत मात्रै मूल्य तोकिएको स्मरण गराए ।

उनले भने– ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको लोडसेडिङको बेलामा हामीले इण्डियाबाट पनि इम्पोट गरेका थियौ । केही समय हामीले लोडसेडिङ घटाउने गरेर हेटौँडा डिजेल प्लान्ट पनि चलाएका थियौं । त्यो इम्पोर्ट गर्ने कस्ट बढेको पनि होला । तर डेडिकेटेडको पैसा तिर्दा पनि उहाँहरुले पर युनिट साढे ११ रुपैयाँ भन्दा परेको छैन । जबकी नर्मल टेरिफ १३ रुपैयाँ थियो त्यो बेला पब्लिकले तिरेको । तर पब्लिकलाई त लोडसेडिङ थियो नि त । उहाँलाई नर्मल टेरिफ चाहीँ साढे ८ को हाराहारीमा थियो । अब ६०÷६५ प्रतिशत प्रिमियम चार्ज हो । प्रिमियम चार्ज मात्रै लगाएको हो । हाम्रो बिल नै थिएन । नभएको बिल जेनेरेट ग¥यो भन्ने कदापि होइन । हाम्रो जुन इनर्जी छ । त्यो सधै रेकडेट इनर्जी हो । त्यो रेकडेट इनर्जीमा मात्रै हामीले थप प्रिमियम लगाएर मात्रै बिलिङ गरिएको अवस्था हो । त्यो भएको हुनाले यसलाई हामी उठाउनु पर्छ भन्ने लाईनमा हो ।’

प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले दक्षिण एशियामा भूटानबाहेक नेपालको विद्युत सबैभन्दा सस्तो भएको जानकारी पनि दिए ।

उनले आफूले प्राधिकरणको नृतृत्व लिएपछि हालसम्म करिव २५ प्रतिशत विद्युत महशुल घटाएको र करिव २५ लाख सर्वसाधरणलाई निःशुल्क विद्युत उपभोग गर्ने अवस्था बनाएको दाबी समेत गरे ।

उनले भने– ‘बिल नै दिएको छैन भन्ने विषय हरेक उद्योगलाई हामीले क्याल्कुशलेशन गरेर बिल दिएका छौं । हामीले हरेक टीन वान, टि टु, टि थ्री भनेर हामी इनर्जी कति थियो, उसले कति ति¥यो र बाँकि पैसा कति हो ? भनेर हामीले यसरी बिलिङ गरेका छौं । टिओडीको पनि आवश्यक डाटा हामीसँग छ । त्यो आवश्यक नै होइन । उहाँहरुलाई यो बिलको लागि त्यो आवश्यक नै होइन । र लो प्राफाईलसहितको डाटा हामीले फेरिफाई गर्नका लागि यो डेडिकेटेड लाईन भनेको लोडसेडिङको समय घटाउनका लागि उहाँहरुले डेडिकेटेड युज गर्नुभएको हो । त्यो लोडसेडिङको बेला सबैले चलाएको छ । कसैले २४ घण्टा चलाएको होला, कसैले १८ घण्टा, कसैले २० घण्टा चलाउको होला । तर १५, १६ घण्टा लोसेसेडिङ भएको बेला त्यो चलाएकै छ । तर हामीसँग जति मिटरको डाटा हुन्छ । हामीेले नर्मल बिलको शुल्क शुरुमै पठाएका थियौं । अहिले पनि हामीले गरेका छौं । त्यसकारण त्यो भनाईमा सत्यता छैन । अब विद्युत प्राधिकरण कसरी मिटरब्याजी हुन्छ ? ६ वर्षसम्म नतिर्दा पनि २५ प्रतिशत मात्रै पेनाल्टी, अनि ६० दिन नतिर्दा पनि २५ प्रतिशत मात्रै पेनाल्टी ? यो कसरी मिटरब्याजी हुन्छ ? २५ प्रतिशत मात्रै हो पेनाल्टी जति महिना ढिला भएपनि । तर तिरेन भने हामी लाईन काट्छौैँ । त्यसो भएकाले त्यसलाई मिटरब्याजी भनिदैन । नेपालको विद्युतको प्राईस यो रिजनको भूटानबाहेक यो रिजनको सबैभन्दा सस्तो विद्युत हो । सबभन्दा सस्तो विद्युत हो । आजको दिनमा अहिले हामीले उद्योगीहरुलाई ४ रुपैयाँ ७५ पैसा रातभरी दिइराखेका छौं । मैले इन्डियामा बेच्यो भने रातभरीमा १० रुपैयाँ आईसकेको हुन्छ । उहाँहरुलाई दिईराखेका छौ त ४ रुपैयाँ ७५ पैसामा । यति सस्तोमा उहाँहरुलाई विद्युत दिइरहेका छौं । टोटल एभरेजमा नौ रुपैयाँ पर्न आउँछ । यहाँ नेपालमा उद्योगका साथीहरुले भन्दा हाम्रो पब्लिक कम्ज्युमरले बढी तिरिराखेको छ । त्यो भएको हुनाले नेपालको विद्युत सस्तो छ । त्यसमा म आएपछि ३ चोटी विद्युतको प्राईस घटाइएको छ । २०७२ सालमा जुन प्राईस थियो, २०७४, ७५ तिर १५ प्रतिशत घटयो । २०७६ तिर ५ प्रतिशत, अनि अस्ती ५ प्रतिशत गरेर २५ प्रतिशत प्राईज घटेको छ । यति घटाएर पनि करिव २५ लाख गाउँगाउँका ग्राहकले फ्रिमा बत्ति बालि राखेका छन् । र सिंचाईको ग्राहकलाई हामीले २ रुपैया युनिटमा दिईराखेका छौं । यसका कहीँबाट पनि गोभरमेन्टले सबसिटी दिईराखेको छैन । ’

प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले आफूले आर्जन गरेको नाफा पनि विद्युतको ट्रान्समिसन लाइन लगायतको पूर्वाधार निर्माणको खर्च गरेको स्पष्टिकरण पनि दिए ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *