प्राधिकरण प्राइभेट कम्पनी जस्तो देखियो, सरकारलाई सहयोग गरेन् : ऊर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारसँग निजी कम्पनी जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारी निकायले आफ्नो उत्तरदायित्व भुलेर उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने जस्तो गैरजिम्मेवार निर्णय गरिएको भन्दै प्राधिकरणको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । शुक्रवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम असुली गर्ने क्रममा प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्दा गराएको विषयमा छलफल गरिएको थियो । सो छलफलमा मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री, सरकारको निर्णय नमान्ने भन्ने पनि हुन्छ र ? भनी प्रश्न गरे ।
मन्त्री खड्काले भने ‘ मलाई कता कता भित्र भित्रै महसुस भएको विषय पनि हामी भोली सांसदहरूले फेरि यही कुरा गर्छाै । अहिले म दायित्वले मन्त्री छु । यो प्राधिकरण चाहिँ प्राइभेट कम्पनी जस्तो देखिन्छ सरकारका निमित्त । प्राधिकरणलाई अप्ठ्यारो पर्दा सरकारले नै होला नि सहयोग गर्ने । यो म किन प्रस्तुत गरिराखेको छु भने त्यहाँ यो यति जटिल विषय यस्तो कठिन समयमा निर्णय गर्नुपर्ने हामीले त जनताप्रति उत्तरदायी, मुलुकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने मान्छेहरू हौँ । हामी जनप्रतिनिधि हौँ । त बोर्डमा नियुक्त गरेका दुई वटा सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भयो । मान्दै मान्नु हुन्न, तर्क कुनै छैन । गज्जब छ यो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, सरकारको निर्देशन एउटा संस्थाले नमान्ने भन्ने हुन्छ ? भोली दायित्व बोध त त्यो सरकारले गर्ने होला नि । मानौँ एक छिन प्राधिकरण टाठ पल्टियो । त्यसको क्षतिपूर्ति सरकारमार्फत नै होला नि । यो समस्या देख्छु ।’

उनले प्रधानमन्त्री ओलीले पनि व्यवसायीसँग पैसा असुली नगर्ने भनेर कहीँ नभनेको बताए । उनले प्राधिकरणलाई, मन्त्रालयलाई, कर्मचारी साथीहरू सबैलाई राखेर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन स्पष्ट भएको बताए । उनले कति पैसा लिनुपर्ने हो, त्यो यकिन गरेर पैसा पनि लिने तर मुलुकमा अस्तव्यस्त बनाएर बस्नुहुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्ट निर्देशन भएको बताए ।

उनले पैसा लिने कुरामा त्यसको असर भएको बताए । उनले उद्योगहरूको लाइन काटेर बसिरहँदा प्रत्येक घण्टाको असर भएको बताए । उनले एकातिर पैसा उठाउनुपर्ने दायित्व र त्यसको आर्थिक हिसाबले अर्को समस्या भएको दाबी गरे । उनले उत्पादनका हिसाबले जुन उद्योगहरूले उत्पादन गर्नुपर्ने हो, त्यो ठप्प हुँदाखेरि बजारमा माग बढ्ने र बजार मूल्य बढ्ने बताए । उनले त्यो बजारको माग र मूल्यको मार सामान्य जनतालाई नै पर्ने जानकारी दिए ।

उनले भने ‘अव राज्यको दायित्व के हुन्छ ? कति माननीयजीहरू मन्त्री भइसक्नुभएको छ । कति भोली मन्त्री हुने हुँदै हुनुहुन्छ । राज्यको दायित्व के हो भने सकेसम्म त २४ घण्टा नै विद्युत् दिऊ । सस्तोमा दिऊ, खानेपानी दिऊ, स्वास्थ्य उपचार गरौं भन्ने त राज्यको दायित्व नै हो नि त । त्यो दायित्वबाट सरकार विमुख हुन सक्दैनथ्यो । त्यसकारणले असारको बेला व्यवसायीहरूको बैंकको ऋण होला । यता उत्पादन नहुँदा सामान्य जनतामाथि आर्थिक भार पर्ने र कति व्यवसायीहरूले विदेशमा निर्यात पनि गरिराखेको अवस्थामा त्यो निर्यातबाट आउने आम्दानी पनि रोकिने र विद्युत् प्राधिकरण आफ्नै पनि त्यो दिनको पैसा त घट्यो । लिने विवाद एउटा होला । त्यहाँ आम्दानीमा त फरक पर्यो । त्यसो भएको कारणले तत्काल जोडौँ भन्ने निर्णयमा सरकार तत्काल पुगेको हो । र त्यस समितिको सभापति म आफैँ भएको कारणले पनि हामी यो निर्णयमा पुगेका हौँ ।’

उनले उक्त निर्णय गरिरहँदा पनि ३ महिना भित्र केही छ भने उसले तिर्नुपर्ने कति हो ? यकिन गरेर फेरि समस्या त तीन महिना पछाडि आउँने बताए । त्यसकारण ३ महिना भित्र यसको निक्र्यौल गर्ने भनेर निर्णय गरेको उनले बताए ।

उनले भने ‘त्यो ३ महिनामा म सम्मानित समितिमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने विषयवस्तु प्रवेश गरिसक्यो । यहाँहरूले छिटो छरितो अव मन्त्रालयले पनि यहाँहरूको निर्णय नै कुर्नु पर्छ । यो चाहिँ संसद नै हो । यहाँहरूले जति सक्दो छिटो छरितो ढंगले यसलाई निर्णयमा पुर्याइदिनुभयो भने त्यस पछाडि बल्ल मन्त्रालयले आफ्नो काम गर्छ ।’

उनले व्यवसायीहरू, प्राधिकरणहरू एकै ठाउँ र अलगअलग राखेर पनि छलफल गरेको बताए । उनले यस पेचिलो विषय भएकाले समितिमा–दुवै पक्षलाई राखेर एकचोटी छलफल गराउनु आग्रह गरे ।

उनले विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूसँग गरेको व्यवहार दुवै पक्षसँग थप छलफल गरेर सरकारलाई निर्देश गर्न पनि समितिलाई आग्रह गरे । उनले प्राधिकरणले उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेर झनै समस्या खडा गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधान गर्न पनि विद्युत् आपूर्ति नरोक्ने तर आवश्यक परे सोही उद्योगको सम्पत्ति नै जफत गरेर राज्यले असुली गर्ने बाटो रहेको पनि स्पष्ट पारे ।

मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्योगबाट पैसा असुली नगर्ने भन्ने कुनैपनि निर्देशन नदिएको पनि दोहोर्याए । तिर्नुपर्ने रकम उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने र प्राधिकरणले पनि विद्युत् आपूर्ति रोक्न हुने निर्देशन प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको उनको स्पष्टीकरण थियो ।

उनले भने ‘ हिजोका मन्त्रीजीहरूले यसलाई कत्तिको महसुस गर्नुभएको छ ? यस विषयमा उहाँहरू, माननीयजीहरू सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ भन्ने म माननीयजीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु । म अहिले धेरै कुरा गर्न चाहन्न । किनभने समस्या मसिनो ढंगले प्रस्तुत भईसक्यो । यहाँहरूले यसै विषयको सेरोफेरोमा रहेर कुरा नि राखिसक्नु भयो । यसलाई तन्काई रहँदा अझ समस्या बढ्ने देखिन्छ । अव व्यवसायीहरूको कुरा पनि यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ । मैले भनिरहन परेन । प्राधिकरणको कुरा पनि यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ । प्राधिकरणले निक्र्यौल गरेको पैसा लिनुपर्ने भनेर विभिन्न समिति देखिको निर्णयलाई अगाडि सारेर यो नलिईकन हामी उन्मुक्त हुन सक्दैनौँ भन्ने कुरा गरेको छ । व्यवसायीहरू के भन्छन् त भन्दा हाम्रो सम्झौता छ । २४ घण्टा नै चुहावट नगरीकन सिधा लाइन दिने भनेको हो । २४ घण्टा हामीले कुनै पनि दिन प्रयोग गरेका छैनौँ । यसमा त अझ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले के सम्म पनि भन्नु भएको थियो भने ल २४ घण्टा गरेनन् भने २१, २२ घण्टा, २० घण्टा, १८ घण्टा, १७ घण्टा, त्यति पनि नभए कति तिर्न सक्छन् एउटा व्यवहारिक हिसाबले पनि टुङ्गिन्छ कि विषय वस्तु । प्राधिकरण पनि सरकारकै कुनै अंग हो । राजस्व संकलन गर्ने कुरामा पनि समस्या पर्छ ।’

मन्त्री खड्काले उद्योगहरूबाट थप नोक्सानी राज्यले बेहोर्न नदिन पनि विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न नहुने धारणा राखे ।

उनले भने ‘अर्को कुरा साँच्चै व्यापारीहरूले तिर्न नचाहेको हो भने लाइन नै काटेर बस्नु पर्दैन । त्यो उद्योग सञ्चालन गर्दैगर्दै हामीहरूले त्यो सम्पत्ति नै जफत गर्न सक्छौँ राज्यले । अनियमितता भएको हो भन्ने भयो भने उहाँहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट जफत गर्न सकिन्छ भन्ने कानुनी प्रावधान पनि छ नि । लाइन काटेर अर्को नोक्सानीमा किन जाने ? भन्ने सरकारको ठहर बमोजिम त्यस समितिले निर्णय गरेको हो ।’