नाडाले मौद्रिक नीतिका लागि अटोमोवाइल क्षेत्रका समस्यालाई समेट्दै तयार पार्याे ७ सुझाव

काठमाडौँ । नाडा अटोमोवाइल्स् एशोसिएशन अफ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष विद्यमान अटोमोवाइल क्षेत्रका समस्याहरूलाई प्रकाश पार्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको लागि विभिन्न ७ वटा सुझावहरू तयार पारेको छ ।

अटोमोवाइल क्षेत्रमा आर्थिक सुस्ततासंगै अटो अटोमोवाइल क्षेत्र मैत्री नीतिको अभावले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र नै संकटमा परिरहँदा समग्र अटोमोवाइल बजारमा ६८ प्रतिशतसम्मको गिरावट आएको नाडा एशोसिएशनले जनाएको छ ।

नाडाले केही दिन अघि मात्रै पनि अटोमोवाइल मैत्री मौद्रिक नीतिको चरम आवश्यकता रहको जनाएको थियो । अटोमोवाइल क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधन मात्र नभई समस्त अटो व्यवसायलाई समेट्ने जसमा ICE Vehicles,पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट्स र टायर इत्यादि क्षेत्रहरू पनि समाबशे हुन्छ, तसर्थ यो सबै व्यवसायलाई हित हुने नीतिको आवश्यकता बारे औल्याृउदै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले यसमा सुधार ल्याएन भने स्थिति अझै भयावह हुने र व्यवसायीहरू पलायन हुनु बाहेक केही विकल्प नरहने भन्दै यस्तो स्थिति राष्ट्रिय विकाशको
लागि नकारात्मक हुने बताएको थियो ।

तर यस मौद्रिक नीतिले नाडाको कुनै पनि सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको मात्र होइन पुरै बेवास्ता गरिएको नाडाले जनाएको छ । यस्तो किसिमको बेवास्ताले एकातर्फ नेपालका सम्पूर्ण अटोमोवाइल व्यवसायीहरूले ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुने र सबै व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्ने देखिएको छ भने अर्कोतर्फ अटोमोवाइल वर्कसप र सो रुममा बस्ने कर्मचारीहरूले आफनो रोजगारी समेत गुमाउने अवस्था आउने भएकोले सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन नाडाले राखेको निम्न सुझावहरूलाई तत्कालै सम्बोधनगरी व्यवसाय मैत्री नीति ल्याउनेछ भन्ने गहिरो अपेक्षा राखेका नाडाले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिको धारा ७९ को ख मा निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने भनिएको छ । यस्तो नीतिले व्यवसायीहरू अन्योलमा परको नाडाले जनाएको छ । यसले हेवी इकयूपमेण्ट, ट्रक, टिपर, पार्टस लुव्रिकेण्टस, टायर र ब्याट्रीहरू जुन उधारोमा दिइएको हुन्छ त्यसैले यसलाई कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ किनकि यस्तो नगरिएमा यी सबै खराब कर्जामा परिणत हुने जनाएको छ । यस्तो व्यवस्थाले व्यवसायीहरू ठूलो समस्यामा फस्ने भएकोले कुनै पनि सामान बिक्री गरे पश्चात् लिएको चेकको हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था लागु गरिनु पर्ने भएकोले यसतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालै सुधार गर्नु पर्ने बताएको छ ।

१. पेट्रोल र डिजेल बाट चल्ने सवारी साधनहरूलाई बकैहरुबाट Hire Purchase लोन प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा Loan to Value Ratio ले ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशत मा पुर्याउनु पर्ने,

२. पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरूलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोही अनुरूप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनु पर्ने,

३. चालुपुजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु भएपछि विभिन्न चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सच्याउँदै पनि आएको छ । तर पनि यसले अझै पनि व्यवसायीहरूलाई समस्यामा पारको छ । यो लागु भएको मिति पछि कर्जा लिएकाहरूलाई मात्रै चालुपुजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने,

४. कालो सूचिमा परेका व्यक्तिहरूले पनि अन्य बैकहरुबाट आफनो कारोबार गरिरहेको देखिएकोले कालो सूचिमा परेका व्यक्ती वा कम्पनीमाथिको कारबाही ज्यादै फितलो हुने गरेको देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बङ्कैले यस नियमलाई कडाइकासाथ लागु गर्नुपर्ने,

५. नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरूलाई स्पष्ट रुपमा छट्याई सोही अनुरूप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनु पर्ने । त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रमा ५५ भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स गर्न मिल्दैन । व्यावसायिक महत्वका माइक्रोबस र निजी प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्र अन्तरगत पर्ने हुँदा धेरै बैङ्कहरूले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने निजी कारलाई पनि फाइनान्स गर्न बन्द गर्नुपर्ने,

६. घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात् दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने । अर्थात् घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात  (Debt Service to Gross Income Ratio ) लाई सहजीकरणगरी चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, र

७. नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरूलाई छट्याउन सुझाव दिइएको छ ।