भुमरीमा संक्रमणकालिन न्याय

काठमाडौँ । पछिल्लो समय संक्रमणकालिन न्याय चर्चाको विषय बनेको छ । सडक देखि सदन सम्म पाटी देखि पौवासम्म यसले स्थान पाउनु स्वभाविक हो । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्य तथ्य छानविन गरी सार्वजनिक गर्न एवम् पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहित उपचार प्रदान गर्न साथै पीडकलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने उद्देश्य सहित भविष्यमा यस प्रकृतिका घटनाहरू दोहोरिन नदिने हेतुले अहिले सदनमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुङ्गो लगाउन कार्यदल गठन भएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ का कतिपय प्रावधानहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र मापदण्ड विपरीत रहेको ठहर गर्दै तिनीहरूलाई सच्याउन सर्वोच्च अदालतले कैयौँ पटक सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। ऐनमा द्वन्द्वका क्रममा भएका जघन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनका अपराधहरूमा आममाफी सुनिश्चित गर्न सक्ने देखिएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसघं लगाएत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले समेत प्रश्न उठाएका थिए । संविधान सभाले ल्याएको यस ऐन मार्फत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गरी दुईवटा आयोगहरू निर्माण भएका छन् ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०८० को प्रतिवेदन अनुसार हत्या, यौनजन्य हिंसा, बलात्कार, सम्पत्ति विस्थापन, अङ्गभङ्ग लगाएत गरी जम्मा ६३ हजार ७ सय १८ उजुरी दर्ता भएका छन् । २०६१ सालमा छोरा कृष्ण प्रसाद अधिकारीको हत्या माओवादीले गरेकोले कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै गंगामाया अधिकारी अस्पतालकै बेडबाट आवरण अनसन बसेको उदाहरण पुराना भएका छैनन् तर विद्यायिका द्वारा निर्मित दुवै आयोगहरू (Statutory Commission) अहिले पदाधिकारी विहिन अवस्थामा छ । जसले गर्दा संक्रमणकालिन न्याय अन्यायमा परेको छ ।

मार्टिन लुथर किंङले कुनै समय भनेका थिए “ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो “। सङ्क्रमणकालिन न्याय दलहरूका लागि सधैँ राजनैतिक मुद्दा बन्दै आइरहेको छ । शान्ति सम्झौतापछि सशस्त्र द्वन्दका बेपत्ता तथा पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने भन्दै पटकपटक दलहरू सत्तासीन भएको दृष्टान्त थुप्रै छन् । वि.सं.२०६३ साल मंसिरमा माओवादी र सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूलाई ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर १० वर्ष लामो सशस्त्र माओवादी द्वन्द्व सकिएको १९ वर्षपछि पनि उनीहरूको अवस्था अज्ञात स्थितिमा छ । पटक पटक सत्तामा पुगेका दलहरूले आजसम्म पनि सङ्क्रमणकालिन न्यायको ढोका नखोल्नुको कारण दलहरू यसप्रति असंवेदनशील रहेको भन्ने पुष्टि गर्दछ ।

२०७९ सालमा दर्तामा भएको तेस्रो संशोधन विधेयकको दफा २ को खण्ड “ञ “र ञ (१) मा मानव अधिकारको उलङ्घन र गम्भीर मानव अधिकारको उलङ्घनका बारेमा फरक परिभाषा गरिएको छ । गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषामा “क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय र क्रूरतापूर्वक दिएको यातना” भनी व्याख्या गरेको छ । युक्त संशोधन विधेयकको दफा २३(क) मा बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कार्यका लागि एउटा कोषको समेत व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ, जसले पीडितलाई साँच्चै न्याय दिलाउन र आर्थिक सहयोग गराउन मद्दत गर्ने आशा राख्न सकिन्छ । यद्धपी यसका कतिपय प्रावधानहरूलाई ऐन्मेस्टि इन्टरनेस्नल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले समेत विरोध गरेको पाइन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको फैसला, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधानको मर्मअनुसार संशोधन विधेयक टुङ्गो लगाउन कार्यदल गठन भएको छ तर उक्त कार्यदलले द्वन्दकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा तोकिएको सजायमा ७५ प्रतिशत छुट दिने सहमतिमा दलहरू भएसँगै विभिन्न स्तरबाट विरोध भइरहेको छ । कसैले गरेको हत्या अपराध हुने तर राजनीतिक आवरणमा भएको हत्यालाई अपराध नमान्ने अवस्था विधिको शासन विपरित हुने भनी कानुन व्यवसायीहरूले आवाज उठाइरहेका छन् ।

गम्भीर कसुर गर्ने व्यक्तिलाई मेलमिलापको बाहानामा सजायबाट उम्काउने र मनसाय( Mens Rea) विना गरिएका सामान्य प्रकृतिका घटनाहरूमा अभियोग गर्नुपर्छ भन्ने सोचले संक्रमणकालीन न्याय सफल हुनसक्दैन भन्ने सिद्धान्त समुन अधिकारी विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा प्रमको कार्यालयको समेतको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ ।

सङ्क्रमणकालिन न्याय समाजसँग अन्योन्याश्रित विषय हो । यसमा मुलत पीडित र पीडक सरोकार रहन्छ । यसका दुई आयाम मध्य एक भनेको गम्भिर अपराधका दोषीहरूलाई कानुनी कारवाही गर्ने र दोस्रो भनेको पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिई समाजमा शान्ति अमनचयन र मेलमिलापको वातावरण सृजना गर्नु हो । सङ्क्रमणकालिन न्यायका विभिन्न मान्यताहरू रहेका हुन्छ । जसमध्य एक भनेको सत्यको खोजी (Truth Seeking) हो अर्थात् द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाहरूको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी सार्वजनिक गर्नु, दोस्रो भनेको गम्भिर अपराधका दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइ न्याय (Justice) कायम गर्नु हो। साथै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिई परिपूरण (Justice) को व्यवस्था गर्नु र भविष्यमा त्यस्ता घटना नदोहोरिने (Justice) अवस्था सृजना गर्नु हो ।

सङ्क्रमणकालिन न्याय विश्व मानचित्रमा नौलो विषय हैन । सन् १९९४ मा करिब ५० वर्षको रङ्गभेद र सयौँ वर्षको जातीय हिंसा र उत्पीडन पछि दक्षिण अफ्रिकाले नेल्शन मन्डेलाको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक ढंगबाट संक्रमकालीन न्यायको विषयलाई सजिलै निरूपण गरेको थियो, जसमा २३००० पीडितले परिपूरण (Reparation) पाएका थिए । साथै, कम्बोडियामा Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) ले संक्रमणकालीन न्यायका लागि ठुलो भूमिका खेलेको थियो,जहाँ हजारौँ द्वन्द्व पीडितले न्याय पाएका थिए ।

नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय जटिल बन्नुमा यहाँको राजनीतिक दलहरूको असंवेदनशीलता र असक्षमता नै हो । आयोगमा हजारौँ पीडितका निवेदनहरू बेवारिसे अवस्थामा रहनु राज्य विहीनताको अवस्था हो, जसले दण्डहीनतालाई बढावा दिन्छ । संक्रमणकालीन न्याय पीडकका पक्षमा केहि लचकता हुनैपर्छ, यद्यपि संक्रमणकालीन न्यायको केन्द्रमा पीडित रहने मान्यता भएकाले विधेयक टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलले द्वन्द्व पिडितहरुसँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्नैपर्ने हुन्छ । पिडितको सहमति र सहभागीतामा यस विधेयकको टुङ्गो लगाउनसके न्याय र राज्यप्रतिको विश्वसनीयत झनै बढ्न सक्छ ।

(लेखक काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत छन्)