कुलमानलाई उद्योगीको जवाफ– प्रमाण दिए रकम तिर्छौँ, टिओडीको प्रमाण लुकाउन मिल्दैन

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता रकमको प्रमाण बिना विद्युत प्राधिकरणले दुःख दिने काम गरेको गुनासो गरेका छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले समितिसँग यस्तो गुनासो गरेका हुन । उनीहरूले प्राधिकरणले उद्योगहरूले विद्युत प्रयोग गरेको टिओडी मिटर सहितको प्रमाण दिए रकम तिर्न तयार रहेको बताए ।

उद्योगी व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणले हचुवाको भरमा प्रिमियमसहित बिल काटेको आरोप लगाए । उनीहरूले प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरको प्रमाण हुँदा हुँदै पनि लुकाएको समितिलाई जानकारी गए ।

उनीहरूले कानूनमै प्राधिकरणले टिओडी मिटरको प्रमाणको लागि रेकर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । समितिमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले प्रमाण दिए सबै महशुल तिर्न तयार रहेको बताए ।

उनले विद्युत महशुल तोक्ने अधिकार विद्युत प्राधिकरणलाई नभएको भन्दै अधिकार विपरित उद्योगीहरूलाई वक्यौता रकम उठान खोजिएको बताए । उनले ट्रंकलाइन २०७३ साउनदेखि लागू भएको भन्दै प्रमाण महशुल तिर्न तयार रहेको बताए ।

उनले उद्योगहरूले विद्युत प्रयोग गरेको प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि लुकाएको उल्लेख गरे । उनले प्राधिकरणले विद्युत महशुल प्रस्ताव गर्दा २४ घण्टा निरन्तर निर्वाध रूपमा वित्त दिनको लागि प्रिमियम रेट तय गरेको बताए ।

समिति बैठकमा बोल्दै सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बिजुली प्रयोग गरेपछि तिर्ने प्रावधान भएको तर प्रयोग नै नगरेकोमा प्राधिकरणले निर्णय गरेर बिल काटेको बताए । उनले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल तिर्न व्यवसायीहरूलाई कानूनी प्रावधान अनुसार नभएको बताए ।

उनले प्राधिकरणको बोर्डले ७ पटक निर्णय गरे पनि व्यवसायीहरूले प्रयोग नगरेको विद्युत महशुल तिर्न नसक्ने दाबी गरे । उनले प्राधिकरणले निर्णय गर्दैमा महशुल लिन नपाउने उल्लेख गरे । उनले प्राधिकरणले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण दिए व्यवसायीहरू रकम तिर्न तयार रहेको बताए ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स प्रतिनिधि महेश पोखरेले प्राधिकरणले उद्योगमा हचुवाको भरमा बिल पठाएको गुनासो गरे । उनले भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल तिर्नुपर्छ भनेर कतै उल्लेख नगरेको बताए । उनले प्रतिवेदनमा समेत रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको नाम नलेखे पनि प्राधिकरणले हचुवाको भरमा बिल काटेर पठाएको दाबी गरे ।

समिति बैठकका भैरहवाका व्यवसायीहरूले पनि २२ वटा उद्योगले ट्रंकलाइन डेडिकेटेड लाइन प्रयोग नगर्दा समेत उद्योगमा महशुल तिर्नको लागि बिल आएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले उद्योग सञ्चालन गरेदेखि बत्तीको बिल चुक्ता गर्दै आएका पनि थप प्रिमियमसहित उद्योगमा बत्तीको बिल आएको बताए ।