स्थलगत रिपोर्ट

सहकारीले पारिवारिक विखण्डन, पैसासँगै इज्जत डुब्ने डर

काठमाडौं । सहकारी पीडितले रकम फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलन गरेको डेढ वर्ष भयो । तर, उनीहरूको माग पूरा भएको छैन ।

‘सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान’ नाम दिइएको आन्दोलन अझै जारी छ । सहकारी पीडितको समस्या भने ज्यूका त्यू छन् । यसबिचमा सरकारले सहकारी पीडितसँग दुई पटक सहमति पनि गरेको छ । तर, त्यो सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्दा सहकारी पीडित १५ महिनादेखि आन्दोलित छन् ।

२०८० साउन १८ गते तत्कालीन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले सात बुँदे सहमति गरेकी थिइन् । दोस्रो पटक चैत ८ गते भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले पनि आठ बुँदे सहमति गरेका थिए । तर त्यो सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएपछि पछिल्लो पटक सहकारी पीडितले शान्ति वाटिकामा रिले अनशन गर्न थालेका हुन् । अनशन थालेको बिहीबार ७७ दिन भइसक्दा सरकारले आफूहरूको कुरा नसुनेको र कोही पनि सरकारी पक्ष भेट्न नआएको पीडितहरू बताउँछन् । यसपालि भने माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

यही आन्दोलनमा सहभागी छन्, भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिका-३ का ७० वर्षीय एमबहादुर विष्ट । एमबहादुर गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सहकारी पीडित हुन् । उनको लगभग ११ करोड रुपैयाँ गुडविल सहकारीमा डुबेको छ ।

उनले काठमाडौंमा घर किन्न र राम्रो व्याज पाउन अमेरिका, जापान र कोरियाको कमाइ र झापामा रहेको पुर्खाको सम्पत्ति बेचेर भएभरको पैसा सहकारीमा बुझाएका थिए । विश्वासले सहकारीमा पैसा जम्मा गर्दा उनको ठुलो रकम डुब्यो । जस कारण विष्ट अहिले तनावमा छन् ।

‘विदेशमा कमाएको पैसाले काठमाडौंमा जग्गा किन्छु, घर बनाउँछु भन्ने हिसाबले सहकारीमा १ वर्षको लागि पैसा राखेको थिएँ । २०७६ सालको मङ्सिरको कुरा हो । पुस महिनामा व्याज चानचुन ११ लाख व्याज हुन्थ्यो,’उनले सुनाए,‘त्यस मध्य पुस महिनामा १ महिनाको व्याज मैले पाए । त्यस पछि लकडाउन हुँदा मैले व्याज पाउन सकिनँ र जम्मा १ लाख २ लाख गरी पटक पटक गर्दा जम्मा १२-१५ लाख व्याज पाए एक वर्ष पछि दिने भाका थियो, त्यस पछि पाइएन ।’

सहकारीकै कारण विष्टको करोडौँ पैसा मात्रै डुबेको छैन, उनको परिवार समेत फुटेको छ । सबैसँगको सम्बन्धन टुटेको छ । सहकारीमा पैसा डुब्नुअघि विष्टको परिवारमा खुसीयाली थियो । छोराछोरी, श्रीमती र आफन्तले एमबहादुरको जयजयकार गर्थे । तर, एमबहादुरको पैसा जब सहकारीमा डुब्यो त्यसपछि उनका छोराछोरी, श्रीमती सबैसँग सम्बन्ध टुट्यो ।

‘छोराबुहारी अमेरिकामा छन्, कसैसँग कुरा हुँदैन, उनले दुःख पोख्दै भने, ‘छोराछोरी र नातिनातिना नेपाल आएको/गएको पनि मलाई थाहा हुँदैन ।’

एमबहादुरको छोराछोरी अमेरिकामा छन्, श्रीमती घरमै छिन् तर उनलाई उनकै श्रीमतीको साथ छैन । उनीहरू दुवै जनाको बोलचाल नभएको महिनौँ भइसक्यो । पछिल्लो समय उनीसँग श्रीमती र छोराछोरीको सम्पर्क मात्रै होइन बोलचाल नै छैन ।

‘कैयौँ पटक राति शान्ति वाटिकामै सुतेँ, तर श्रीमतीले के छ, कता हो भन्नेसम्म सोधिनन्,’ उनी भने ‘श्रीमतीले साथ दिइनन्, पैसा भए सबै आफ्ना, नहुँदा कोही आफ्नो हुँदैनन् ।’

उनले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन भए समस्या समाधान हुने बताए । सरकारकै कारण पीडितलाई थप समस्या भएको उनले गुनासो गरे ।

कोरियाको कमाई पनि सहकारीमै डुब्यो
नवलपरासीका माधवकुमार श्रेष्ठ पनि सहकारी पीडित हुन् । उनी पनि शान्ति वाटिकामा अन्य सहकारी पीडितसँगै आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन् । १० वर्ष कोरियामा पसिना बगाएर कमाएको पैसा सहकारीमा डुबेपछि उनी चिन्तित छन् ।

‘१० वर्ष कोरियामा परिश्रम गरेको एक करोड पाँच लाख पैसा सहकारीमा डुब्यो । सबै भन्दा दुखको कुरा भनेको यही हो । दश वर्ष अरूको देशमा पसिना बगाएर शरीर नै फालेर काम गर्दाको पिडा छदै छ,’उनले भने,‘त्यही रकम बुढेसकालको सहारा पेन्सन जस्तो होला भनेर सहकारीमा राखियो त्यो रकम पनि डुब्दा तनावमा छु ।’

कोरियाबाट पैसा कमाएर ल्याएपछि श्रेष्ठ व्यापार गर्ने सोचमा थिए । तर, उनलाई सहकारीका बिचौलियाहरूले ललाइफकाइ गरेर उनको पैसा खाइदिए । उमेरमा कमाएको पैसा बुढेसकालमा गुमेपछि श्रेष्ठ परिवारमा पनि संकट आइलागेको छ ।

उनले पैसा नहुँदा अहिले छोराछोरी पढाउन पनि समस्या भएको गुनासो गरे । उनले पैसा फिर्ता नभएसम्म अब घर नजाने बताए ।

‘सरकारसँग सम्झौता भएको विषय कार्यान्वयन भएन । हामी आन्दोलन गर्न बाध्य छौं,’उनले भने,‘अब न्याय नपाइएसम्म यो शान्ति बाटिका नै हाम्रो घर हो । हाम्रो बचत रकम फिर्ता नहुन्जेल सम्म यहीँ बस्ने हो ।’

न्याय माग्दा इज्जत लुटिने डर
शान्ति बाटिकामा सयौँको सङ्ख्यामा सहकारी पीडितहरू न्यायको पर्खाइमा छन् । उनीहरू सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन र आफूले गरेको बचत फिर्ताको आसामा छन् । तर, उनीहरूको माग तत्काल पुरा हुने छाँटकाँट छैन । किन,भने वर्तमान सरकारले उनीहरूको समस्या समाधान होइन, गुनासो पनि सुन्न चाहेको छैन ।

जसको मारमा आन्दोलनमा सहभागी भएका महिलाहरू परेका छन् । उनीहरू आफ्नो स्वास्थ्य र सामाजिक प्रतिष्ठासँग डराइरहेका छन् । महिनौँसम्म सडकको बास हुँदा आफ्नो इज्जत लुटिने उनीहरूको डर छ ।

सहकारी पीडित कोपिला पोख्रेल दाहाल सरकारले नागरिकलाई सुरक्षा दिन नसकेको गुनासो गर्छिन् । उनी सडकमा लामो समयसम्म बस्दा असुरक्षित महसुस भएको सुनाउँछिन् ।

सरकारले सडकमा बस्न बाध्य बनाएको भन्दै महिलाहरू असुरक्षित भएको कोपिलाको गुनासो छ । महिलामाथि अपराधजन्य कार्य भएमा, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै उनले सरकारसँग प्रश्न समेत गरेकी छन् ।

‘सहकारी पीडित जनता हामी सबै छौं । ७५ सबै जिल्लामा सहकारी पीडित छन् । १२–१५ वर्ष सम्म पीडितले न्याय माग्दा दिन नसक्ने यो सरकारको काम के हो ?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘हाम्रो सडकमा बास छ, हामी असुरक्षित छौं । जनताको सुरक्षा भएको छैन ।’

यता, ‘सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष लभकुश केसीले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले हजारौँ जनताको सडकबास हुनुमा सरकार जिम्मेवार रहेको बताए ।

उनले सरकारले सहकारी पीडितको गुनासो नसुनेको भन्दै आफ्नो आन्दोलनलाई कमजोर नआँक्न चेतावनी दिए । उनले भरखरै बंगालादेशमा भएको विद्यार्थी आन्दोलन जस्तै आन्दोलन सहकारी पीडित गर्न तयार रहेको चेतावनी दिए ।

माइतीघर देखि शान्ति वाटिकासम्म अनसन बस्दा पनि सरकारले चासो नदेखाउँदा उनी सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । कुनै दलका नेताहरूले वास्ता नगरेको र पीडितहरूको माग नसुनेपछि उनीहरू सरकारसँग रुष्ट छन् ।

‘सरकारको यही तरिका हो भने नेपालमा सहकारी पीडितले बङ्गलादेशको जस्तो आन्दोलन सुरुवात अव गर्छौँ । चुपचाप कानमा तेल हालेर बस्न सरकार हाम्रो लागि होइन नेपाली नागरिकको लागि होइन, यो आफ्नो केबल स्वार्थ पुरा गर्नको लागि हो,’उनले भने,‘सरकारदेखि सहकारी ठगले हामीलाई पिडा दिए । हामीले हाम्रो ज्यानको बाजि लगाउन किन नपरोस्, अब हामी चुप बस्ने वाला छैनौँ । सरकारलाई हेक्का रहोस् ।’

प्रतिवेदन लेख्दै छानबिन समिति
सहकारी पीडितहरू लगातार आन्दोलन गरिरहँदा सरकारले भने सहकारी पीडितका लागि छानबिन समिति बनाएर काम गरिहरेको छ । सरकारले दुई महिनाको अवधिमा विभिन्न अध्ययन र छानबिनको काम सकेको छ ।

सरकारले गठन गरेको सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले दुई महिनाको अवधिमा गरेका अध्ययन र छानबिन प्रक्रिया टुङ्गाएर प्रतिवेदन लेखन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले संसदीय छानबिन विशेष समितिले हालसम्म सरोकार भएका विभिन्न निकायसँग ३३ पटक छलफल गरेको जानकारी दिँदै अब केही व्यक्तिसँग सोधपुछ गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने कार्य सँगसँगै अगाडि बढाउने बताए ।

‘समितिले छानबिनका लागि कार्यादेश पाएका २९ वटा सहकारी संस्थाका २६ जना व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्ने र प्रतिवेदन मस्यौदा तयार पार्ने काम सँगसँगै अघि बढाउँछौँ’, उनले भने, ‘समितिको प्रतिवेदन पारदर्शी, जबाफदेही र विश्वसनीय बनाउन सबै सत्य तथ्य खोज्छौँ ।’

समस्याग्रस्त घोषणा भएका २० र विवादित नौगरी २९ वटा सहकारीको अध्ययन गर्ने कार्यादेश समितिले पाएको छ । तीमध्ये केही सहकारीको वित्तीय विवरण पनि विश्लेषण गरिने थापाले जानकारी दिए । सहकारीको सिद्धान्त, मूल्यमान्यता पालना नगर्दा अधिकांश संस्थामा समस्या देखिएको र केही सहकारी संस्थामा भने सङ्गठित रूपमै ठगी भएको देखिएको पनि उनले बताए ।

समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका र बचत रकम हिनामिना भएर छानबिनको लागि समितिको कार्यादेशभित्र अटाएका २९ सहकारीका २० जना फरार छन् । सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणबारे पनि समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *