कार्यकारी अध्यक्ष रहेको सरकारी निकायमा महाप्रबन्धक आवश्यक छैन : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कार्यकारी अध्यक्ष रहेको सरकारी निकायमा महाप्रबन्धक आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।

नेपाल टेलिभिजनको दृष्टान्त पेस गर्दै उनले सो प्रस्ताव गरेका हुन् । सोमवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथिको दफावार छलफलमा सांसदहरूले राखेको प्रस्तावमाथिको छलफलमा मन्त्री गुरुङले अध्यक्ष आफैँ कार्यकारी भएको कुनैपनि संस्थामा अर्को प्रमुखको रुपमा महाप्रबन्धकको व्यवस्था गर्न नहुने बताए ।

दुई वटा कार्यालय प्रमुख हुने व्यवस्थापनले आपसी द्वन्द्व हुने, खर्च पनि बढी हुने र कामै नहुने भएकाले पनि कार्यकारी अध्यक्ष भएको निकायमा महाप्रबन्धक हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनको तर्क थियो । मन्त्री गुरुङले नेपोलियन बोनापार्टले दुईटा असल जनरल भन्दा एउटा खराब सिपाही नै ठिक भन्नुभएको उल्लेख गर्दै संस्थाहरूमा पनि आपसी द्वन्द्व हुन नदिन एउटै कार्यालय प्रमुख आवश्यक हुने बताए ।

उनले परिणाममुखी काम गर्न पनि संस्थाहरूमा कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धक दुवैको व्यवस्था हुने कुरा उपयुक्त नभएको बताए ।

मन्त्री गुरुङले भने ‘ अब नयाँ ओएनएममा पनि जहाँ जहाँ छन्, त्यो हटाउने गर्नुपर्छ । अब यो नयाँ बनाउने कुरामा पनि खर्चको हिसाबले पनि त्यो बेठिक हुन्छ । कामको हिसाबले पनि त्यो बेठिक हुन्छ । जब अधिकार बाँडफाँड हुन्छ, तानातान हुन्छ । त्यो संस्थाले कामै गर्दैन ।’ 

मन्त्री गुरुङले कार्यकारी अध्यक्ष भएको ठाउँमा महाप्रबन्धक राख्ने कुरा हटाउने विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सांसदहरूलाई पनि आग्रह गरे । समितिको अर्को बैठक मंगलबार (भोलि) अपराह्न एक बजेका लागि बोलाइएको छ ।