शक्ति सहकार्यका सकसहरू
देश फेरि एकपटक राजनीतिक ‘अदला-बदली’को ब्यूहमा फसेको छ । आम चुनावपछिका करिब डेढ वर्षमा सत्ता राजनीतिमा देखिएको यो तेस्रो ‘हेराफेरि’ हो । उसैपनि सत्ताको फेरबदल नेपाली राजनीतिमा कुनै नयाँ भने होइन तर पटक पटक भइरहने यस्ता सत्ता उलटफेरका पर्दापछाडि कैयौँ नियत र नियतिहरू लुकिबसेका हुन्छन् ।
सतहमा देखिने कुराहरू असलमा हुँदैनन्, जो असलमा हुन गइरहेको हुन्छ त्यो राजनीतिमा देखाइँदैन । त्यसमा नेपाली राजनीतिमा यो लुकीछिपीको खेल भइरहन्छ । कसले कसलाई कतिन्जेल खेलाउनसक्छ वा कसले कतिखेर कसको काँध फेर्छ भन्ने अनुमान वा संकेतहरू बिनै नेपाली राजनीति यसरी बदलिदिन्छ कि त्यसको भेउसमेत पाउन मुस्किलै हुन्छ ।
आम चुनाव भएको डेढ वर्षभित्र यसपालि बन्न थालेको गठबन्धनका पृष्ठकथाहरू भने अलि फरक खालका छन् । अलि फरक परिवेश र फरक राजनीतिक परिस्थितिमा देशका दुई ठूला दलहरू फेरि एकफेरा सत्ताको साझेदारी समझदारीमा पुगेका छन् । संसद्मा सबैभन्दा धेरै सांसद (८९ सिट) भएको नेपाली कांग्रेस र दोस्रो बनेको नेकपा एमाले (७८ सिट) मिलेर अबको सकार चलाउने सहमति भएको छ । यो दुवै सरकारको नेतृत्व एक्लै गर्नू भन्ने होइन । यसको अर्थ ३२ सिटवाला पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व गर्नू भन्ने त झन् हुँदै होइन । तर नेपाली राजनीतिमा यस्ता परिस्थितिहरू निर्माण भइदिन्छन् कि त्यसले कहिलेकाहीँ अपत्यारिला अनि असम्भवजस्तै लाग्ने कुराहरू पनि साकार बनाइदिएका हुन्छन् ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा फरक परिदृश्य थियो । त्यहाँ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र अरू ससाना दलहरू पनि एउटै गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका थिए । चुनावी परिणामपछि एकाएक त्यो परिस्थिति फेरियो । सँगै चुनाव लडेका राजनीतिक दलहरू फाटे । चुनावमा एउटासँग सहकार्य गरेको नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ त्यसअघि आफैले छोडिआएका नेकपा एमालेको हात समाउन पुगे । ठट्टा नै सही, त्यो परिस्थिति यति अचानक भएको थियो कि कांग्रेसका नेताहरूलाई लागिरहेको थियो, प्रचण्ड जी खाजा खान जानुभएको होला १ खाजाको समय नसकिँदै बालकोटबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बार्दलीमा ल्याएर सबलाई देखाइदिइसकेका थिए ।
देश फेरि एकपटक राजनीतिक ‘अदला-बदली’को ब्यूहमा फसेको छ । आम चुनावपछिका करिब डेढ वर्षमा सत्ता राजनीतिमा देखिएको यो तेस्रो ‘हेराफेरि’ हो । उसैपनि सत्ताको फेरबदल नेपाली राजनीतिमा कुनै नयाँ भने होइन तर पटक पटक भइरहने यस्ता सत्ता उलटफेरका पर्दापछाडि कैयौँ नियत र नियतिहरू लुकिबसेका हुन्छन् ।
कांग्रेसलाई ठूलै धोका भयो । तर पनि ऊ रन्थनिएन । हतास भएन । बरु संसद्मा उनै ‘धोकेबाज’ प्रचण्डलाई विश्वासको मत थमाइदियो । त्यसबाट उसले आफ्नो भागमा ‘राष्ट्रपति’ देखेको थियो । नभन्दै त्यस्तै भयो । राष्ट्रपतिको चुनावसँगसँगै जसो एमालेहरू फेरि सरकारबाट बाहिरिने परिस्थिति बन्यो । यसपटक एमालेलाई धोका भयो । समर्थन दिएकै थियो कांग्रेसलाई सत्ताको भर्याङ उक्लिन भन्नै परेन । केही महिनाहरू बिते । फेरि कांग्रेस बाहिरिने र एमाले सरकारमा फर्किने परिस्थिति बन्यो । यसपालि पनि नेपाली कांग्रेसलाई धोका भयो ।
संसद्को रोष्ट्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले त्यसै भनेका थिएनन् ‘धोका खाएका खाएकाहरू मिलेर आए भने के होला ।’ नेपाली राजनीतिमा उनले भनेको जस्तै नहुने भन्ने त केही थिएन । अहिले भयो पनि त्यही नै ।
बहुदलीय संसदीय राजनीतिमा गठबन्धन संस्कार अपरिहार्यजस्तै हुन्छ । बग्रेल्ती राजनीतिक धारहरू आखिरमा चुनावका बेला एक ठाउँमा आउनैपर्छ । त्यसमा बिचार मिल्नेहरू पनि हुन्छन् अर्थात् परिस्थिति हेरेर मिल्नेहरू पनि । जस्तो कि २०७९ को चुनावमा भयो । २०७४ सालमा एकातिर कम्युनिष्ट र अर्कोतिर लोकतान्त्रिक विचारधारा चुनावी मैदानमा थिए । तर कम्युनिष्टहरू फाटेसँगै २०७९ को चुनावमा फरक दृश्य देखियो । सबै दलहरूको मतको प्रकृति हेर्दा जनताको भाव प्रस्ट थियो- सबैले मिलेरै सरकार चलाउने । अहिले सबै दलहरूले भन्ने गरेको ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ भने पनि वा जे भने पनि आखिरमा त्यही नै हो ।
गठबन्धनहरू केही चुनावअघि बन्छन् केही चुनावपछि सरकारका लागि बन्छन् । केही समयअघि नेपाली कांग्रेसले ‘प्रिइलेक्सन’ गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । परिस्थितिहरूको मूल्यांकन कांग्रेसले पक्कै गरेको होला तर यो निर्णय उसका लागि अलि हतारो पनि हुनसक्छ ।
हामी धेरै टाढा जानै पर्दैन । विश्वकै ठूलो लोकतन्त्रको अभ्यास भनिने भारतीय चुनावमा हामीले भर्खरै देखेका छौं, गठबन्धन के हो र त्यसको राजनीतिक अर्थ कति हुन्छ । अनि त्यसको शक्ति कति र कस्तो हुन्छ । सत्ता पक्ष र विपक्षीहरूको गठबन्धन राजनीतिले १० वर्षपछि भारतीय सरकार र संसद्को दृश्य नै फेरिदिएको छ । एकल सरकार चलाइरहेको बिजेपीले अब कैयौ साझेदारहरूलाई सँगसँगै लैजानुपरेको छ र १० वर्षपछि सरकारले ‘नेता प्रतिपक्ष’लाई सामना गर्नुपरेको छ ।
संसदीय परम्परामा यस्तो अलि बिरलै हुन्छ कि ठूला दलहरू मिलेर सरकार बनाउने । यसले साना दलका आवाजहरू दबाइनसक्छन् । यो चिन्ता र चासो स्वाभाविक हो । यो साझेदारीको अन्तर्य अलि फरक छ । अलि फरक भूराजनीतिक परिस्थितिमा यो राजनीतिक समीकरण बनेको देखिन्छन् ।
तमाममध्ये सत्तापक्ष जत्तिकै बलियो प्रतिपक्ष लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर गहना हो । त्यसैले भनिएको हो संसद् भनेको प्रतिपक्षको हो, सरकार सत्ता पक्षको । संसदबाटै सरकारलाई चलाउनेमाथि प्रतिपक्षले निगरानी राख्छ, खबरदारी गर्छ र चेताउन पनि सक्छ । संसदीय अभ्यासको सबैभन्दा उन्नत परम्परा र संस्कार पनि हो । यद्यपि नेपाली राजनीतिका आफ्नै विशेषताहरू छन् । यसका आफ्नै आयाम र नियतिहरू छन् । त्यसैले नेपाली राजनीतिका दृश्यहरू अरूभन्दा अलि फरक लाग्छन् ।
अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई ठूला दलहरूले सत्ता साझेदारीका लागि सहमति गरेका छन् । यस्तो स्थितिमा यो समीकरण सत्ता निरंकुशतातर्फ जाने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गर्न थालिएको छ । संसदीय परम्परामा यस्तो अलि बिरलै हुन्छ कि ठूला दलहरू मिलेर सरकार बनाउने । यसले साना दलका आवाजहरू दबाइनसक्छन् । यो चिन्ता र चासो स्वाभाविक हो । यो साझेदारीको अन्तर्य अलि फरक छ । अलि फरक भूराजनीतिक परिस्थितिमा यो राजनीतिक समीकरण बनेको देखिन्छन् ।
खासगरी नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रकै एउटा समूह अलि फरकखाले धारमा छ । पार्टी नेतृत्व अर्थात् संस्थापन पक्षभन्दा भिन्नैखाले मतमतान्तरका बिच चुनाव अघि हुनसक्ने गठबन्धन नगर्ने निर्णयमा कांग्रेस पुगेको हो । अहिले एमालेसँगको सहकार्यको पृष्ठभूमिमा पनि यही समूहका नेताको योगदान रह्यो भन्दा फरक नपर्ला अर्थात् अर्को समूहका नेता शेखर कोइरालाले संसद्को अर्को ठूलो दल एमालेसँगको सहकार्यको वातावरण बनाउन भूमिका खेलेका छन् । एमालेका तर्फबाट पनि दोस्रो तहकै नेता अघि सरेर यो सहकार्यको परिस्थिति निर्माण भयो ।
खासगरी यो सहकार्यका लागि उत्पन्न परिस्थितिहरू र सन्दर्भलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सरकार बाहिर रहने यी दुवै दलका नेताहरू सचेत रहन आवश्यक छ । सरकारभित्रै र सरकार बाहिर पनि त्यस्तैखालको सहकार्य आवश्यक छ । संविधान संशोधन वा चुनावका प्रणालीहरू हेरफेर गर्ने एकखालको सहमति यो सहकार्यको मुख्य मुद्दा हो । ऐतिहासिक संविधानसभाले २०७२ सालमा जारी गरेको देशको गणतान्त्रिक संविधान दशक नपुग्दै किन संशोधनको आवश्यकता पर्यो भन्ने औचित्यको पुष्टिबिना त्यस दिशामा अघि बढ्न अझ घातक पनि हुनसक्छ । यद्यपि संविधानको सर्वस्विकार्यता यसको निर्माणकै क्रममा सम्बोधन हुनुपर्ने थियो । त्यसकारण पनि संविधान संशोधनका लागि आवाज उठाइरहेका प्रतिनिधिसभाका अरू दलहरू समेत यो सहकार्यलाई स्विकार्न निर्णयमा पुगेका छन् ।
हुन त हरेक ऐतिहासिक मोडहरूमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिएका कैयाँ त्यस्ता उदाहरणहरू पनि छन् । तर ती राष्ट्रका विशिष्ट परिस्थितले जगाएका थिए । आफ्नै अडान अनि राजनीतिक सिद्धान्त र बिचारको राजनीतिमा बिल्कुलै फरक बाटोहरूमा समाइरहेका दुई ठूला राजनीतिक शक्तिको यो सत्ता सहकार्य देशको लागि अर्को घातक कदम नबनोस् ।
एक दश नपुग्दै संविधानका व्यवस्थाहरू हेरफेर गर्दा अर्को राजनीतिक द्वन्द्व नआओस् भन्नका लागि दुई ठूला शक्तिको यो सहकार्य राष्ट्रियस्तरकै सहकार्य बन्न आवश्यक छ । चुनाव प्रणालीका कारण एउटामात्रै दलको स्पष्ट बहुमत नआएको भन्ने अमूर्त तर्कलाई पुनर्पुष्टी गर्नेपर्ने यो गठबन्धनलाई उत्तिकै गम्भीर चुनौती हो । त्यसका लागि सर्वपक्षीय सहमतिबाट अघि बढ्नु उचित हुन्छ । जुनखालको अस्थिर राजनीतिको कुरा छ, हामीले यसअघिका थुप्रै अभ्यासहरूलाई पनि हेर्नसक्छौं । फरक निर्वाचन प्रणालीबाट बनेका सत्ता वा सरकारहरूले त्यो बेला भोगेको नियतिहरूको पनि निर्माण समीक्षा र विवेचना हुनुपर्छ ।
कांग्रेस-एमालेबीचको यो सत्ता साझेदारीको सहमतिलाई लिएर अहिले नै छिमेकी राष्ट्रहरूले आफ्नो आधिकारिक धारणा दिएका त छैनन् । तर साझेदार दलहरूबाटै यसका कतिपय गन्धहरू आइसकेका छन् । एमालेकै नेताहरूले यो सहकार्यको पृष्ठभूमिमा हालैमात्रै प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई देखाउन थालिसकेका छन् । छिमेकका सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि यो सहकार्यको पृष्ठआधारहरूमा भूराजनीतिक मुद्दाहरू उठाउन थालेका छन् । दुई शक्ति राष्ट्रबीचको विशेष भूगोलमा अवस्थित नेपालको हरेक राजनीतिक दृश्यलाई छिमेकले उत्तिकै चासोका साथ लिन्छन् यो एक ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै हो ।
हुन त हरेक ऐतिहासिक मोडहरूमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिएका कैयाँ त्यस्ता उदाहरणहरू पनि छन् । तर ती राष्ट्रका विशिष्ट परिस्थितले जगाएका थिए । आफ्नै अडान अनि राजनीतिक सिद्धान्त र बिचारको राजनीतिमा बिल्कुलै फरक बाटोहरूमा समाइरहेका दुई ठूला राजनीतिक शक्तिको यो सत्ता सहकार्य देशको लागि अर्को घातक कदम नबनोस् ।
