अध्यक्ष ढकालको गुनासो- सरकारले निजी क्षेत्रको भुमिका संकुचित हुनेगरी कानुनहरू बनाइरहेको छ

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको भुमिका संकुचित बनाउने गरी सरकारले कानुनहरू बनिरहेको गुनासो गरेका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको दिगो आर्थिक विकासका लागि नीतिलाई सुधार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । अध्यक्ष ढकालले निजिक्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू बनाउँदा सरकारले निजीक्षेत्रको भुमिका र लगानी संकुचित गर्न खोजेको उल्लेख गरे ।

उनले सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्नेगरी ऐन कानुनहरू बनाउन जरुरी रहेको बताए । अध्यक्ष ढकालले महासंघले सरकारी निकायहरूमा गरिरहेको प्रतिनिधित्व घटाउने काम भइरहेको पनि गुनासो गरे । उनले धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थाहरूमा आईक्यान र महासंघलाई सदस्यबाट हटाउने कानुन ल्याउनु जायज नभएको बताए । उनले करिब डेढ दर्जन निजी क्षेत्र संवद्ध कानुनहरू संघीय संसदमा छलफलमा रहेका कानुनहरू हुबहु पास भए अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय सभाले पास गरेको अख्तियार अनुसन्धान आयोग सम्बन्धित विधेयकलार्ई लिन सकिने भन्दै अख्तियार निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउन नहुने बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी भएको व्यक्तिले कतैबाट पनि कर्जा लिन नपाउने व्यवस्थाले उद्योगमा लगानी संकुचन हुने बताए ।

उनले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित र दरिलो रहेको भन्दै सरकारले कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले कर्जा दुरुपयोग रोक्नुपर्ने तर लगानीकर्तालाई निषेध र नियन्त्रण गर्न नहुने बताए ।