कोशी प्रदेशको बेरुजुमा लेखा समितिले थाल्यो छानबिन, बेरुजु असुल्ने दाबी
विराटनगर । कोशी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजुको बारेमा छानबिन थालेको छ । कोशी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले मुख्यमन्त्री कार्यालयको चौथो र पाँचौँ प्रतिवेदनको ११ औ नम्बर बुँदा, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय लगायतको बेरुजुको बारेमा छानबिन थालेको हो ।
पहिलो चरणमा समितिले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग पनि बेरुजु निकाल्नुको कारण बारेमा छलफल गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रतिवेदनको कार्यालयसँग सम्बन्धित ११ औ बुँदामा उल्लेख भएको लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठाएको हो ।
महालेखाको पाँचौँ प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ११ मा भनिएको छ, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७८ को दफा ३६ मा प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका कार्य व्यय तथा कारोबारको अन्तिम लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
२०७५ माघ देखि २०८० माघ १७ गतेसम्मको अवधि रहने गरी नेपाल सरकारको २० करोड र दातृ सरकारको १ अर्बमा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ५ करोड १० लाख ५६ हजार सिधै भुक्तानी भएको बारेमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नै लेखा परीक्षण गराउनु भनिए पनि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा समेत लेखा परीक्षण नगराएको विषय सार्वजनिक लेखा समितिले हेरेको हो ।
कृषि मन्त्रालयको धुलो दूध कारखानालाई दिइने अनुदानको रकम असुल गर्न अन्यथा प्रमाण लिएर आउन सार्वजनिक लेखा समितिले भनेको छ । महालेखाको पाँचौँ प्रतिवेदनमा कृषि मन्त्रालय तर्फको ११ औ बुँदामा उल्लेख भएको सुनसरीको विशिष्टीकृत सहकारी संस्थालाई भुक्तानी दिँदा सम्झौता विपरीत रकम भुक्तानी भएकोले रकम भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई सम्झौता विपरीत भुक्तानी भएको ८७ लाख ९३ हजार असुल गर्नु पर्ने महालेखाको प्रतिवेदनको आधारमा यो विषय पनि सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको हो ।
कृषि मन्त्रालय तर्फकै १८ नम्बर बुँदामा उल्लेख भएको प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तरगतको ८ लाख ४ हजार काम भन्दा बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गर्ने बारेमा पनि समितिले छानबिन थालेको सार्वजनिक लेखा समिति समितिका सभापति ज्येष्ठ सदस्य किशोरचन्द्र दुलालले जानकारी दिए ।
तत्कालीन खानेपानी मन्त्रालयको बारेमा महालेखा परीक्षकको पाँचौँ प्रतिवेदनले औँल्याएको ३७ नम्बर बुँदाको मौज्दातमा राख्ने गरी खरिद शीर्षकको ७५ लाख १३ हजार असुल गर्नु पर्ने रकम, बुँदा नम्बर ४० को जनसहभागिता शीर्षकको सम्झौता भन्दा ७१ लाख ६९ हजार बढी भुक्तानी भएको रकमको बारेमा पनि समितिले छानबिन थालेको हो ।
बुँदा नम्बर ४४ को बढी भुक्तानी शीर्षकको १ करोड १ लाख ५९ हजार बढी भुक्तानी गरेको तथा बुँदा नम्बर ४५ को स्थलगत निरीक्षण शीर्षकको ६ लाख ३६ हजार पनि असुल गर्नु पर्ने रकमको बारेमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको दुलालले जानकारी दिए ।
महालेखाको पाँचौँ प्रतिवेदनले औँल्याएको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट असुल उपर गर्नु पर्ने १ करोड २० लाख ४५ हजारको सम्बन्धमा पनि छानबिन सुरु भएको छ ।
मेची अस्पतालको पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी बनाई असुल उपर गर्नु नपर्ने भए पुष्टि गर्ने कागजात मङ्गलवार भित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको सभापति दुलालले बताए । ‘पुनः सम्परीक्षण गर्नको लागि पुस्ट्याइँ हुने कागजात छ भनेँ पेस गर्नु पर्यो, सभापति दुलालले भने, महालेखाले पनि कतिपय अवस्थामा त्रुटिहरू गरेको पाएका छौँ, त्यस्तो अवस्थामा कतिपय त्रुटि गरिएको विषयमा पनि सुझाएका छौँ, एकै प्रकृतिको केशमा पनि कसैलाई असुल उपर गर्नु पर्ने र कसैलाई त्यसै छाडिएको पाइएको हुनाले के भएको हो भन्ने बारेमा महालेखालाई सोध्ने निर्णय भएको छ ।’
असुल उपर गर्ने आधारहरू पुस्ट्याइँ गर्न नसक्ने अवस्थामा असुल गर्नु भनिएको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले असुल गर्नको लागि काम थाल्ने समेत दुलालले बताए ।
समितिले सम्परीक्षण गरिएका अन्य विवरणको बारेमा पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका नायव महालेखा नियन्त्रक श्रीकुमार राईसँग छलफल गरेको छ ।
महालेखाबाट भएको सम्परीक्षणको क्रममा खर्चको सम्बन्धमा प्रस्ट पार्न नसक्दा पनि धेरै बेरुजु र असुल गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा देखिएको नायव महालेखा नियन्त्रक राईले समितिलाई जानकारी गराएका थिए । बेरुजुको सम्बन्धमा छलफल गर्न सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक दुई दिनसम्म निरन्तर बसेको थियो ।
