भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई चाँडै पारित गर्नुपर्छ : गृहमन्त्री

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई चाँडो भन्दा चाँडो संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्वन्धमा दफावार छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री लेखकले सो ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो समिति र प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उनले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषय गम्भीर र संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै यस ऐनको महत्व धेरै रहेको बताए ।

उनले समितिले पहिचान भएका महत्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित भएर दफावार छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

गृहमन्त्री लेखकले अख्तियारको क्षेत्राधिकार, उजुरीकर्ताको पहिचान, स्वार्थ बाझिएको विषय, अनुचित कार्य लगायतको विषय मुख्यगरी पहिचान भएको बताए ।

त्यसैगरी अनुसन्धानका लागि छुट्टै सेवा गठन गर्नुपर्ने र नीतिगत निर्णय तथा भ्रष्टाचारको विषय पनि मुल रुपमा पहिचान भएको भन्दै यि विषयहरुलाई केन्द्रमा राखेर दफावार छलफल अगाडी बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘अख्तियारको क्षेत्र बिस्तार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पहिचान भएको छ । नीजि क्षेत्रतर्फ जाने कि नजाने ? अहिले भएकोलाई कायम राख्ने वा यसको क्षेत्र बिस्तार गरेर जाने भन्ने छलफलको विषय पहिचान भएको छ । उजुरीकर्ताको पहिचान हुनुपर्ने कि नपर्ने ? उजुरीकर्ताको पहिचान बिना अनुसन्धान गर्ने कि उजुरीकर्ताले आफ्नो परिचय दिने विषय पहिचान भएको छ । हदम्याद कति राख्ने भन्ने विषय उठेको छ । स्वार्थ बाझिएको विषयलाई परिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । कुनै निर्णय गरेर अख्तियारको दुरुपयोग हुन्छ भने काम नै नगरीकन बस्दाखेरी त्यसले राज्यलाई नोक्सान भयो भने निर्णय नगर्ने पदाधिकारीमाथि के हुन्छ भन्ने विषय पनि पहिचान भएको छ । अनुचित कार्य भनेको के हो र कसले हेर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ, पहिचान भएको छ । अनुसन्धानका लागि छुट्टै सेवा गठन गर्नुपर्छ कि भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । नीतिगत विषयहरु के हुन् र नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको के हो भन्ने कुरालाई पनि परिभाषित गर्नुपर्छ र निस्कर्षमा पुग्नुपर्छ भनेर उठेको छ । यि पहिचान भएका छन् । यि विषय पहिचान भइसकेपछि समितिले चाँडो भन्दा चाँडो यि विषयहरुका बारेमा दफावार छलफलमा गएर यि विषयहरु जुन–जुन दफासँग सम्बन्धित छन् । त्यो दफामा निर्णय गरेर निष्कर्षमा पुगेर अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो ऐनको अत्यन्त ज्यादा महत्व हो । गम्भीर विषय हो । संवेदनशील विषय हो । यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो समितिबाट पारित होस् र चाँडो भन्दा चाँडो सभाबाट पनि पारित गरेर लागु गर्न सकियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु । समितिले पहिचान भएका विषयमा केन्द्रित भएर दफावार छलफलमा यि विषयमा निष्कर्षमा चाँडो भन्दा चाँडो पुग्दाखेरी उचित हुन्छ ।’

उनले सम्बन्धित विषयमा दफावार छलफलका क्रममा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्ने पनि बताए ।