‘राज्यका कमजोरीले बढ्दै रुग्ण आयोजना, सरकारसँग छैन ठोस योजना’(भिडिओ)
मकालु खबर
काठमाडौं । निर्माणको विभिन्न चरणमा पुगेर रोकिएका रुग्ण आयोजनाका कारण निर्माण क्षेत्र समस्यामा छ । सरकारले पनि रुग्ण अवस्थामा पुगेका आयोजना अगाडि बढाउने ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन ।
निर्माण व्यवसायीहरुले विभिन्न चरणमा सरकारले ठेक्का लगाएर पनि समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा देशभर रुग्ण आयोजनाहरु बढ्दै गएका छन् । तर सरकारले त्यस्ता आयोजनाहरु अगाडि बढाउने विषयमा आवश्यक चासो नदिँदा निर्माण उद्योग थप समस्यामा पर्न थालेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारसँग रुग्ण आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने वा खारेज गर्ने निर्णय तत्काल गर्न बारम्बार माग गर्दै आएका छन् । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारबाट भुक्तानी नपाइरहेको अवस्थामा रुग्ण आयोजनाले थप चुनौती निम्त्याएको व्यवसायीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण विभिन्न चरणमा बनेका सरकारले स्रोत सुनिश्चिता बिना ठेक्का लगाएका आयोजनाहरु अहिले रुग्ण अवस्थामा रहेका छन् । तर देशभर कति रुग्ण आयोजनाहरु छन् भन्ने संघीय सरकार,निर्माण व्यवसायी र विकासे मन्त्रालयहरुमा समेत यकिन तथ्याङ्क छैन ।
सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समेत रुग्ण आयोजनाभित्र पर्न थालेका छन् । निर्माणको लागि रकम अभाव र स्रोत सुनिश्चिता अनिश्चित हुँदा समेत ठूला आयोजनाहरु रुग्ण बन्न पुगेका छन् ।
निर्माण व्यवसायी र सरकार दुवैको लगानी रुग्ण आयोजनाहरुमा भएकाले लगानी सुरक्षित गरी आयोजना सम्पन्न गर्ने वा ठेक्का सम्झौता तोड्ने भन्दा बाहेक सरकार र निर्माण कम्पनीसँग दोस्रो उपाय छैन ।
सरकारले रुग्ण आयोजनाहरुको यथार्थ तथ्याङ्क र समस्याका विषयमा अध्ययन गर्नको लागि एउटा समिति समेत बनाएको छ । त्यसको लागि समितिले काम गरिरहेको सरकारको भनाई छ । तर यता निर्माण व्यवसायीहरु भने सरकारले तत्काल निर्णय गर्न माग गरिरहेका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै कतिपय आयोजनाहरु स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको मातहतमा पुगेका छन् ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता भन्दा माथिका आयोजनाहरु भएकाले पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउन नसक्दा धेरै आयोजनाहरु रुग्ण बन्न पुगेका छन् । निर्माण व्यवासायीहरुका अनुसार पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै आयोजनाहरु स्थानीय तहमा रुग्ण अवस्थामा रहेको बताउने गरेका छन् ।
मुलुकभर कति रुग्ण आयोजनाहरु कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । करिव पाँच वर्ष पहिला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन गरी ‘रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन, अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनले त्यतिबेला रुग्ण रहेका १ हजार ८ सय भन्दा बढी आयोजनाहरु रहेको र त्यसमा ६ सय १८ वटा रुग्ण आयोजनाको आर्थिक तथा भौतिक प्रगति शतप्रतिशत देखिएको थियो । त्यसपछि भने रुग्ण आयोजनाका विषयमा कुनै पनि अध्ययनहरु भएका छैनन् ।
त्यतिबेला आयोगको प्रतिवेदनअनुसार २०७५ पुस सम्ममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागअन्तर्गत ९ सय ६, शहरी विकास मन्त्रालय र शहरी विकास तथा भवन निर्माणअन्तर्गत ४ सय ४२ वटा आयोजना, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र सिंचाई विभागअन्तर्गत २ सय ३५ वटा आयोजना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत ३७ वटा आयोजना रुग्ण थिए ।
त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमअन्तर्गत २३ वटा आयोजना, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गतका ९७ वटा आयोजना र खानेपानी मन्त्रालय तथा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गतका १७ वटा आयोजना गरी १ खर्ब ३५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरका १ हजार ८ सय ४८ वटा ठेक्का सम्झौता रुग्ण अवस्थामा देखिएका थिए ।
पाँच वर्ष पहिला रुग्ण रहेका कतिपय आयोजनाहरु अहिले निर्माण सम्पन्न भइसकेको छन् । सरकारले स्रोत सुनिश्चिता नभएका करिव ६ खर्बका आयोजनाहरु रहेको बताउँदै आएको छ । यही तथ्यलाई आधार भन्ने हो भने मुलुकभर ६ अर्बका आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा रहेका छन् ।
धेरैजसो आयोजनाहरुमा राज्य र निर्माण व्यवसायीहरुको लगानी भइसकेकाले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको समझदारीमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले नेपालमा २०७७ सालपछि रुग्ण आयोजनाहरु वृद्धि हुन थालेको बताए ।
उनले २०७७ साल भन्दा अगाडि निर्माण व्यवसायीहरुको कारणले आयोजनाहरु रुग्ण हुने गरेपनि पछिल्लो समय सरकारको कारणले आयोजनाहरु रुग्ण बन्दै गएको बताए । उनले रुग्ण रहेका आयोजनाहरुको ठेक्का तोड्न कर्मचारी संयन्त्रले नसक्ने बताए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विभिन्न कालखण्डमा सरकारको नेतृत्व तहमा बस्नेहरुले आफ्नो अनकुल योजनाहरु तर्जुमा गर्ने र सरकार बर्हिगमनसँगै योजनाहरु समस्याग्रस्त हुनाले आयोजनाहरु रुग्ण बनेको बताए ।
उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकार आउनुभन्दा अगाडि संघीय सरकारको मातहतमा रहेका योजनाहरु स्वत स्थानीय तह र प्रदेशमा गएकाले पनि रुग्ण आयोजना वृद्धि भएको बताए ।
अध्यक्ष सिंहले बजेट अभावको कारण तथा स्रोत सुनिश्चिता गरेका तर वास्तविक रुपमा स्रोत सुनिश्चिता हुन नसकेका करिव ६ खर्बका योजनाहरुलाई सरकारले प्राथमिकता दिन नसक्दा रुग्ण आयोजनाहरु धेरै भएको बताए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले रुग्ण आयोजनाहरु लामो समयदेखि काम नभएर बसेको विषयमा सरकार गम्भिर रहेको बताए । उनले यस्ता आयोजनाहरुमा सरकारले बजेट दिन नसकेको स्वीकार गरे । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले वेवास्था नगर्दा पनि कतिपय आयोजनाहरु रुग्ण बन्न पुगेको बताए ।
उनले सरकारले रुग्ण आयोजनाहरुको विषयमा अध्ययन गर्नेको लागि सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाएको बताए ।
उनले निर्माण व्यवसायीहरु र राज्यको तर्फबाट भएका कमजोरीहरु समेतको प्रतिवेदन समितिले ल्याउने भन्दै प्रतिवेदनका आधारमा रुग्ण आयोजनाहरुको काम अगाडि बढ्ने बताए ।
रुग्ण आयोजना ठेक्का तोड्न राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक
सडक विभागका पूर्वमहानिर्देश थापाले रुग्ण आयोजनाहरुको समस्या समाधानको लागि सरकारले ठेक्का तोड्नुपर्ने बताए । उनले ठेक्का तोड्ने वा बजेट व्यवस्थापन गरी आयोजना अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे ।
थापाले सरकारले आयोजना अगाडि बढाउनसके निर्माण व्यवसायीहरुको सहमतिमा आयोजनाको ठेक्का तोड्नु उत्तम विकल्प भएको बताए । तर उनले रुग्ण आयोजनाहरुको ठेक्का तोड्ने काम कर्मचारी संयन्त्रले नसक्ने बताए ।
महासंघका अध्यक्ष सिंहले रुग्ण आयोजनाको समस्या समाधानको लागि राजनीति इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको बताए । उनले राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले निर्णय गर्न सक्नुपर्ने बताए ।
तर यता भौतिकमन्त्री दाहालले रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्दा सबैकुरा राज्यले मात्रै जिम्मेवारी लिन नसक्ने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुको कमजोरीलाई राज्यले जिम्मेवारी लिन नमिल्ने बताए ।
राज्यको कमजोरीले आयोजना रुग्ण
सरकारको कमजोरीको कारण धेरै निर्माण आयोजनाहरु रुग्ण बनेका छन् । सरकारले स्रोत सुनिश्चिता आयोजना छनोट गरी ठेक्का लगाउँदा आयोजाहरु रुग्ण बन्दै गएको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।
निर्माण व्यवसायीहरुले राजनीतिक स्वार्थको आधारमा आयोजनाहरु ठेक्का लगाउने तर स्रोत सुनिश्चिता नहुँदा आयोजनाहरु रुग्ण बन्दै गएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
उनीहरुका अनुसार सरकारले लोकप्रियता कमाउनको लागि एकै पटक हजारौँ आयोजनाहरु ठेक्का लगाउने तर निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि स्रोत सुनिश्तिता नहुने तथा बजेटमा प्राथमिकता नदिने हुँदा आयोजनाहरु रुग्ण बन्दै गएको बताए । उनीहरुले अस्थिर सरकार हुँदा पनि धेरै आयोजनाहरु रुग्ण बनेका छन् ।
एउटा पार्टीको सरकारले ल्याएका आयोजनाहरु अर्को पार्टीको सरकार बन्दा बजेटमा नपर्ने हुँदा पनि निर्माण व्यवसायीहरुले समस्या भोग्नुपरेको महासंघका अध्यक्ष सिंहको भनाई छ ।
उनले कतिपय योजनाहरु बजेट अभावको कारणले गर्दा सरकारले स्रोत सुनिश्चिता गरेका तर वास्तविक रुपमा स्रोत सुनिश्चिता हुन नसकेका करिब ६ खर्बका योजनाहरु रुग्ण अवस्थामा रहेको बताए ।
सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक थापाले पनि सरकारले ठेक्का लगाउने अनि निर्माण व्यवसायीहरुको समयमा भुक्तानी गर्नलाई पैसा व्यवस्था नगर्नु सरकारको कमजोरी भएको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरु र निजी क्षेत्रले काम गर्ने तर सरकारले भुक्तानी नदिँदा आयोजनाहरु रुग्ण बन्ने गरेको बताए ।
राज्यलाई अनावश्यक दायित्व सिर्जना
रुग्ण आयोजनाहरु वृद्धि हुँदै जाँदा राज्इलाई अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुँदै गएको छ । विगतका सरकारले अनावश्यक रुपमा लोप्रियताको लागि आयोजनाहरु छनोट गरी ठेक्का सम्झौता गरेको कारण अहिले राज्यलाई अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुँदै गएको छ ।
सरकारले दीर्घकालिन र स्रोत सुनिश्तिता बिना आयोजनाहरु ठेक्का लगाउँदा दोहोरो दायित्व सिर्जना भएको छ । रुग्ण बनेका आयोजनाहरुमा राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको लगानी खेरा जाने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
रुग्ण आयोजनाहरुमा निर्माण व्यवसायीहरुले गरेको लगानी राज्यले दायित्व लिएर ठेक्का खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । तर राज्यले सबै आयोजनाको जिम्मेवारी र दायित्व लिँदा थप दायित्व सिर्जना हुने देखिन्छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसारको मूल्य समायोजन गरी निर्माण कम्पनीहरुलाई सहजिकरण गरिनुपर्ने बताए ।
यता भौतिकमन्त्री दाहालले रुग्ण आयोजनाहरुको कारणले राज्यलाई ठूलो दायित्व सिर्जना गर्ने बताए । उनले आयोजनाको ठेक्का लगाएर म्याद समेत थप नभएको भन्दै ठेक्का खारेजको विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै समितिको प्रतिवेदन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले ग्रामिण क्षेत्रको कारणले सडक पुल जोड्दा रुग्ण आयोजनाहरु धेरै सख्या भएको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले तत्काल पाउनुपर्ने भुक्तानी सरकारले नरोक्ने बताए ।
मकालु खबर
