शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कानून बनाउने गृहमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृह प्रशासन, शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था कायम गर्नका लागि सम्बन्धित अत्यावश्यक कानूनहरु बनाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

शुक्रवार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको भेटघाटका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई बिस्थापित गरी समसामुहिक, आधुनिक, परिमार्जित, नयाँ कानून बनाउन शुरु गरिएको बताए ।

उनले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउने गरी विधेयक गृह मन्त्रालयबाट पारित भइ पास गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी दिए ।

उनले अर्थ मन्त्रालयबाट फर्किएर आएपछि कानून मन्त्रालय गएर मन्त्रीपरिषद् हुँदै चाँडो भन्दा चाँडो त्यो विधेयक संसदमा प्रश्तुत गर्ने योजना रहेको बताए ।

उनले निर्वाचन सम्बन्धी ९ वटा कानूनलाई एकीकृत गरी परिमार्जनसहित आठ वटा कानून बिस्थापित गर्ने र एउटा निर्वाचन ऐनलाई समावेश गरी सबै कानूनलाई एकीकृत गरी मस्यौदा तयार पारी विधेयकका रुपमा पारित गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको बताए ।

सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी नयाँ कानून निर्माणका लागि अन्तिम मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको बताए । कारागार नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी रायसहितका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री लेखकले शान्ति सुरक्षाका लागि स्थानीय प्रशासन ऐन लगायतका अरु कानून पनि समसामयिक रुपले परिमार्जन गर्नेकुरा पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले अस्थायी घर निर्माणका लागि कार्यविधिले पूर्णता पाएको पनि बताए ।