कोशीमा पूर्व र बहालवाला मुख्यमन्त्रीको वाक युद्ध

• निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले केदार कार्कीले सेटिङमा कुम्ल्याउन नपाएपछि आक्रोश पोखे : सरकार
• लोकप्रिय कार्यक्रम काटेर सरकार झुटको खेती गर्दैछ निवर्तमान : पूर्वमुख्यमन्त्रीको सचिवालय

विराटनगर । आफू मुख्यमन्त्री हुँदा गरेका आर्थिक अपचलनका सेटिङहरु भत्किन थालेपछि पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन् । केही दिनदेखि उनले उठाएको मुद्दा तर्क र तथ्यहीन भएको सरकारी पक्षले दाबी गरेको छ । सरकारी श्रोतका अनुसार उनको सेटिङहरु भत्किन थालेका छन् । उनले १० वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको उपचारको नाममा आफ्नो सेटिङ मिल्ने ठाउँमा गरेको सहमति तोडिएपछि उनी रनाहा देखिन्छन् । १० वर्षमुनिका बालबालिकाको उपचारको नाममा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेश भएको फर्जी बिलको रकम नयाँ सरकार आएपछि रोकिएको छ । कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसपछि कार्की अराजक ढंगले प्रस्तुत भएको देखिएको छ । नोबेल मेडिकल कलेजले ३ करोड ७९ लाख २ सय ७४ रुपैयाँको बिल मन्त्रालयमा पेश गरेकोमा १ करोड २८ लाख ८ हजार २ सय ९९ रुपैयाँ फर्जी देखिएर मन्त्रालयले भुक्तानी नगरेपछि उनी आवेगमा आएका हुन् । श्रोत भन्छ, त्यसमा उनको सेटिङ थियो, भत्कियो । त्यस्तै विराट मेडिकल कलेजले १ करोड ७६ लाख बिल पेश गरेकोमा ५१ लाख ११ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ फर्जी देखिएपछि सरकारले ५१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी नै गरेन ।

केदार कार्की मुख्यमन्त्री हुँदा उनले आफ्नो अनुकूलका नोबेल, विराटलगायतका केही अस्पताललाई कार्यविधि सहज बनाएर उपचार सहमति गरेका थिए । उनी मुख्यमन्त्री हुँदा रातो किताबमा ३ करोड २९ लाख रुपैयाँ १० वर्षमुनिका लक्षित वर्गका बालबालिकाहरूको उपचारको लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

पछिल्लो हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ४ करोड २९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ भनेँ काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चिल्ड्रेन हस्पिटललाई १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव डा. राधिका थपलियाले अहिले पनि प्रदेशका सामुदायिक र सरकारी अस्पतालमा १० वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको निःशुल्क उपचार नरोकिएको बताइन् । शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रका लागि पनि ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, महिला स्वंयसेविकाहरुको लागि ४ करोड १ लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटमै देखिन्छ । उनले सरकारलाई बदनाम गर्ने गरी भाषण गर्दै आएका छन् । यसलाई सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले तथ्य बेगरको भन्दै आएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो उद्देश्य पुरा नभएपछि आएको अभिव्यक्ति भएको बताएका छन् । ‘उहाँको केही इच्छा थियो होला पुरा भएन होला, मन्त्री अधिकारीले भने, केही ईन्ट्रेष्ट फुलफिल नहुँदाको आक्रोश हुनसक्छ ।’

कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा केदार कार्कीले केशलिया कोरिडोरको पनि कुरा उठाएका छन् । उनले आफ्नो करिब १ बिगाहा र जग्गा व्यवसायीसँगको सेटिङमा राजधानी राख्ने गरी गरेको प्रपञ्च तुहिएपछि उनी रन्थनिएको आरोप उनीमाथि आफ्नै पार्टी भित्र लाग्दै आएको छ ।

२०८० मंसिर ८ गते उनले केशलिया खोलाको छेउमा प्रदेशको मन्त्रालयका संरचना लैजाने गरी निर्णय गराएका थिए । त्यहाँ जग्गा व्यवसायीसँग राम्रै गरी सेटिङ गरिएको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ।   तर व्यवसायी बिच नै कुरा मिल्न ढिलो भइरहँदा उनी सरकारबाट हटे र त्यहाँ उनले जग्गा व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी गरेको प्रपञ्च पुरा नहुने भएपछि उनी चिच्याहटमा लागेको आरोप सरकार पक्षको छ ।

कार्कीले उठाउँदै आएको अर्को मुद्दा सुकुम्वासीको जग्गा खरिदमा व्याज तिरिदिने हो । उनले विराटनगर १२ को एक बस्तीलाई अनुकूल हुने गरी कार्यविधि बनाएर दुई करोड रुपैयाँ बाँड्न खोजेका थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले २ करोड बाँड्न खोजेको त्यस जग्गामा पनि जग्गा व्यवसायीले प्लटिङ गरी गरिब सुकुम्वासीलाई महँगोमा बेचेको पाइएको छ ।

उनले भनेको ठाउँमा मनलाग्दी गर्ने कामहरु सबै नै रोकिएपछि सरकारविरुद्ध व्यक्तिगत कुरालाई समेत जोड्ने गरेका हुन् । स्वयम् उनी आफैँ नैतिकताको विषयमा विवादित पात्र हुन् ।

आइतबार साँझ कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा उनी लक्षित केही विषयहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।  विभिन्न चार बुँदामा मुख्यमन्त्री कार्कीले लेखेका छन्, ‘मान्छेहरू, सायद बुझेर मात्रै बोल्ने गरे भने बोली सके पछि  पछुताउनु पर्दैन होला ।  मान्छेहरू , सायद आफूले बोलेको कुरा र गरेको कामको जिम्मा लिने मात्रै हो भने पनि त्यति धेरै मानसिक छटपटी हुँदैन होला भनेर मुख्यमन्त्री कार्कीले लेखेका छन् ।  ‘सायद धरातल सहितका मान्छेहरू कमजोर अभिव्यक्ति, कुण्ठा र आक्रोश व्यक्त गर्दैनन् होला,  मुख्यमन्त्री कार्कीले लेखेका छन्, बुझेर बोल्ने , बोलेको कुरा र कामको जिम्मा लिने अनि कमजोर अभिव्यक्ति नगर्ने, कुण्ठा र आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति नदिने मान्छेहरू सायद डिप्रेसनको सिकार पनि हुँदैनन् होला ।’

लोकप्रिय कार्यक्रम काटेर सरकार झुटको खेती गर्दैछ
पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सचिवालयले लोकप्रिय कार्यक्रम काटेर सरकार झुटको खेतीतर्फ लागेको आरोप लगाएको छ । ‘मन्त्रालयलाई दुरुपयोग गर्दै, कागजका टुक्राले लाज छोप्ने प्रयास भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ । मन्त्रालयले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी ती कार्यक्रमलाई प्रादेशिक अस्पतालबाट निरन्तरता दिएको भनी झुटो स्पष्टीकरण दिएको छ,’ सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस स्पष्टीकरणले जनतामा भ्रम छरेको छ र गर्दै नगरेको कार्य गर्दै आएको भन्ने असत्य जानकारी प्रवाहित गरेर सरकार आफैँ झठफरेवको जगमा उभिएको छ भन्ने प्रस्ट भएको छ । योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुनसक्छ ?’

पूर्वसुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारका बेला कोशी प्रदेशभित्रका ४ वटा ठूला स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसित सम्झौता गरेर १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारका लागि विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्दै आएको सचिवालयको तर्क छ । ‘वर्तमान प्रदेश सरकारले १० वर्ष मुनिका बालबालिकाले पाइरहेको विशिष्टीकृत र जटिल रोगको निःशुल्क उपचार सेवा हटाएको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गतका प्रादेशिक अस्पतालमार्फत निःशुल्क उपचार सेवा सञ्चालनका लागि ४ करोड २९ लाखको बजेट विनियोजन गरिएको विज्ञप्तिमार्फत भ्रम छर्ने दुष्प्रयास गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘प्रादेशिक अस्पताल साधन स्रोत, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र यन्त्र उपकरणबाट युक्त छैनन्‌ । त्यसैले १० वर्ष मुनिका बालबालिकाले विशिष्टीकृत सेवा पाउन नसक्ने तथ्य घामजत्ति छर्लङ्ग छ ।’

सरकार सर्वहारा र समाजवादका नामको जनविरोधी, झुटो र भ्रामक सिद्ध भइरहेको आरोप लगाइएको छ । वर्तमान मुख्यमन्त्रीज्यू अनियमिततामा कतिसम्म लिप्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त उहाँले अघिल्लो वर्ष कडा रोग सहायता कार्यक्रमअन्तर्गतको ५ करोड रुपैयाँको बजेट एक महिनामा नै आफ्ना नेता, कार्यकर्ता र नाता-सम्बन्धका व्यक्तिलाई पजनी गर्नुभएको तथ्यबाट स्पष्ट हुन्छ । यो अत्यन्त दुर्भाग्यको विषय हो,’ सचिवालय भन्छ ।