नेपाल २०२३ मा बढी कामदार पठाउने पहिलो मुलुक

काठमाडौं । पछिल्ला समय दक्षिण कोरिया नेपाली युवामाझ आकर्षक रोजगार गन्तव्यका रूपमा चिनिन थालेको छ । दक्षिण कोरिया रोजगारीका लागि अनिवार्य भाषा परीक्षामा सहभागी नेपाली युवाको संख्याले उक्त तथ्यलाई पुष्टि गर्छ ।

सन् २००८ देखि दक्षिण कोरियाले ईपीएसमार्फत रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ । ईपीएस सुरु भएयता लिइएका भाषा परीक्षामा सहभागी हुन नौ लाख बढीले आवेदन फारम भरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको ईपीएस कोरिया शाखाको तथ्यांकअनुसार हालसम्म नौ लाख १९ हजार ६३१ युवाले कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका छन् । सन् २०२४ का लागि मात्रै हालसम्मकै बढी एक लाख ९९ हजार ११३ जनाले भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए । हालसम्म पाँच लाख ४८ हजार ७७१ जना भाषा परीक्षामा सहभागी भएका छन् ।

एक लाख बढीले पाए रोजगारी
ईपीएसअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा दक्षिण कोरिया जाने संख्या लगातार वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । हालसम्म ९८ हजार ३१० पुरुष र सात हजार २४३ महिला गरी एक लाख पाँच हजार ५४४ जनाले दक्षिण कोरियामा रोजगारी प्राप्त गरिसकेका ईपीएस शाखाका प्रमुख मैयाँ कँडेल बताउँछन् ।

ईपीएसमार्फत नेपाली युवा रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान थालेको १७ वर्षका अवधिमा सबैभन्दा बढी सन् २०२३ मा १९ हजार ६८९ जना दक्षिण कोरिया प्रस्थान गरेका छन् । सन् २०२३ मा नेपाल कामदार बढी पठाउने मुलुक बन्न सफल भएको थियो । सन् २०२४ को पछिल्लो सात महिनाभित्र चार हजार २८५ नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया गइसकेका छन् ।

दक्षिण कोरियाले ईपीएसअन्तर्गत नेपालसहित इण्डोनेसिया, भियतनाम, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, मङ्गोलिया, उज्वेकिस्तान, पाकिस्तान, कम्बोडिया, चीन, बंगलालादेश, कीर्गिस्तान, म्यानमार, टिमोर–लेस्टे, लाओस र ताजकिस्तानबाट श्रमिक भित्र्याउँदै आएको छ । नेपालले सन् २०१५ मा ‘वेष्ट प्राक्टिस आउटस्टयान्डिङ एवार्ड’समेत प्राप्त गरिसकेको छ ।

नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच सन् २००७ मा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया पठाउन मन्त्रीस्तरीय सम्झौता भएको थियो । सन् २००८ देखि नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान थालेका हुन् । अहिले पनि दक्षिण कोरियामा करिब ५० हजार नेपाली श्रमिकले काम गरिरहेका शाखाका निर्देशक कँडेल बताउँछन् ।

दुई देशबीचको रोजगार सम्झौता प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको छ । पछिल्लोपटक सन् २०२२ मा सो सम्झौता नवीकरण भएको थियो ।