नदी किनार सम्बन्धी फैसलाले धेरै मारमा पर्ने मेयर्स फोरमको निष्कर्ष, पुनरावलोकन गर्न माग

काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यका मेयर फोरमले नदी किनारको मापदण्ड सम्बन्धी सर्वोच्च अदालत फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । फोरमले बागमती र यसका सहायक नदी किनाराको मापदण्ड २० मिटर बढाउने फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो ।

फोरमको आइतबार बसेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा हाल प्रचलित मापदण्डमा २० मिटर थप गर्दा थुप्रै सर्वसाधारण मारमा पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै फोरमले अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ । सरकारले नै निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा जमिनको कित्ताकाट, खरिदबिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण भइरहेकोमा हाल अदालतको फैसलाले आजीवन संघर्ष गरी कमाएको सम्पत्तिबाट विमुख हुनुपर्ने स्थिति आएको फोरमको भनाई छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न अति आवश्यक भएकोले काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरम उक्त फैसला पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।’

सर्वोच्चले बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठले नदी किनारमा २० मिटर छाड्ने मापदण्ड अनुचित भएकाले थप २० मिटर बढाउन पनि आदेश दिएको थियो ।