सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन नगरिए काठमाडौंमा विद्रोहको स्थिति आउँछ : सांसद केसी

काठमाडौं । नदी किनाराबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि तत्काल पुनरावलोकन गर्न सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले माग गरेका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् ।  त्यसो नगरिए काठमाडौंमा एउटा विद्रोहको स्थिति निर्माण हुने अवस्था आउने भएकाले पनि सरकारले यस विषयमा गम्भिर भएर आम जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद केसीले काठमाडौंको नदी किनारामा ३/४ आना जग्गामा घर बनाएर बसेका नागरिकहरुलाई विचल्ली बनाउने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनमा जाने निर्णय लिनु सकारात्मक रहेको पनि बताए । सांसद केसीले सो विषयमा जनताको पक्षमा आवाज उठाउन नगरपालिकाहरुलाई पनि आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले अहिले प्लस २० मिटर थपिएको बारेमा मुआब्जा दिने भन्दा पनि पुराना ३ पुस्तादेखि लडदै आएका आफ्ना जग्गा परेको वागमती करिडोर गोकर्णदेखिको देओस । विष्णुमती र महादेव खोलादेखि साङलो खोलासम्मको मुआब्जाहरु देओस् । तिनीहरुलाई पूरा रुपबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एकातिर आवश्यकता छ भने अर्कोतिर सरकारले त्यो अत्यन्तै ठूलो यसले जनस्तरमा नै ठूलो आन्दोलनको स्वरुप बिस्तारै धारण गर्दैछ सभामुख महोदय । सरकारले त्यसलाई पोजेटिभ र सकारात्मक रुपमा लिएको मैले आजकौ न्युजबाट मात्रै गरेँ जुन यो पुनरावलोकनमा जाने । तत्कालै पुनरावलोकनमा जानु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसको निम्ति सभामुखमार्फत सरकार मन्त्रीजी हुनुहुन्छ । त्यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यक्ता छ । नत्र काठमाडौंमा यसैले एउटा विद्रोहको स्थिति निर्माण गर्नसक्ने परिवेश मैले बुझेको हुनाले मैले फेरी पनि सभामुखज्युलाई अनुरोध गरेँ । यो प्रत्यक्ष रुपमा जनतासँग सरोकार राख्ने विषयबस्तु त्यसमा पनि चार आना, ३ आना, ५ आना जग्गा लिएर घर बनाएर बसेका देशका विभिन्न भागबाट आएका जनतालाई विचल्ली पार्ने, उनीहरुलाई अन्यायमा पार्ने स्थितिबाट सरकारले विश्वासमा लिने काम गरोस । र, नगरपालिकाहरुले पनि यसलाई गम्भिरतापूर्वक लेओस । सर्वोच्च अदालतको अहिलेको जुन फैसला छ ।’

सांसद केसीले जनतालाई अन्यायमा पर्न नदिने कुरामा सरकार सदैव सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।