प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपसभामुखको राजीनामादेखि बिआराईसम्मको चर्चा
मकालु खबर
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले उपसभामुखको राजीनामा, बिआराई परियोजना, चिकित्सा क्षेत्र सुधार, सडक सञ्जाल, उपभोग्य वस्तुमा कालोबजारी लगायतका विषय उठान गरेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले उपसभामुखमाथि संसद्मा प्रश्न उठिसकेकाले राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा उनले असम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिका पठाएको विषयमा सदनमा पटक–पटक प्रश्न उठेकाले उपसभामुखले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने बताए ।नेकपा(एमाले)कै सांसद पदम गिरीले संसदको गरिमालाई बचाउनका लागि उपसभामुख इन्दिरा रानाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाए सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखमाथि राजीनामाको विषय उठाएर उनलाई अपमान गर्न खोजिएको बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा.तोशिमा कार्कीले निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिन नसकिने कुरा आपत्तिजनक रहेको बताइन् । कलेज सञ्चालकले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने र दिनु पर्नेभए भर्ना र शिक्षण शुल्क बढाएर रु ६० लाख पुर्याउनुपर्ने गरी गरेको माग अव्यवहारिक रहेको बताइन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले हालै एक निर्देशन जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर अध्यापन गराइरहेका निजी मेडिकल कलेजलाई निर्वाह भत्ता आठौँ तहको चिकित्सक बराबर अर्थात् रु ४८ हजार सात सय ३९ कायम गर्नु भनेको स्मरण गराइन् ।
सांसद कार्कीले विगत लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि गरिएको सङ्घर्ष र अभियानबाट बल्ल मेरिट भर्ना र भर्ना शुल्क तोकिएको भन्दै यसलाई असर गर्नेगरी कुनैपनि चलखेल हुन दिन नहुनेमा सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले अस्पतालमा दिनरात खटिएर कामगर्ने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि मनोमानी नगर्न पनि अनुरोध गरिन् ।
नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का सांसद मेटमणि चौधरीले नेपाल र चीनबीच बिआरआई सम्झौता भएको सात वर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको कुनै सङ्केत नदेखिएको बताए ।
सन् २०१७ मा बिआरआईको सम्झौता भएको तर अहिलेसम्म केही प्राविधिक काम पूरा नभएको विषय आइरहेको र यसबारे सरकारी अधिकारीले कुनै प्रतिकृया नदिएको बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका भवनको स्तरोन्नति गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याए । अमेरिकास्थित नेपाली राजदूताबास भवन कुनै कार्यालयको क्यान्टिनजस्तो भएको र राजदूत बस्ने भवन राजदूताबास जस्तो रहेको बताए । उनले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन सरकारले विशेष भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सुशीला श्रेष्ठले सुनसरीको बराहा बाङ्गेदेखि धरान १७ सम्म करिब साढे १३ किलोमिटर दुरी सडक कालोपत्रे गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उक्त रणनीतिक सडक चाँडो निर्माणका लागि सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् ।
जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले थारु समुदायलाई निजामती प्रशासनमा समानुपातिक पहुँच अभिवृद्धि गर्न सरकार समक्ष माग गरे । जनता समाजवादी पार्टी (जसप)० नेपालका सांसद रेखा यादवले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा बालश्रम मौलाएको भन्दै बालश्रम उन्मुलनका लागि सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बीमा सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सरकार समक्ष माग गरे । उनले निजामती सेवालाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने खाँचो औंल्याए ।
सांसद प्रभु साहले जनताले विकासका लागि कर तिरेको भएपनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको बताए । सरकारी उद्योगको प्रभावकारी सञ्चालन गरेर उपभोक्ताको मागलाई सहजीकरण गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले रौतहट र सर्लाही जोड्ने हुलाकी राजमार्गमा १५ वर्षदेखि पुल निर्माण हुन नसकेको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले देशका कतिपय स्थानमा पुल बनेका ठाउँमा सडक नबनेको तथा सडक बनेका ठाउँमा पुल नभएकाले आवतजावतमा समस्या भइरहेको उल्लेख गरे ।
सांसद रामकृष्ण यादवले जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले संसदमा विपक्षी दलका सांसदले सत्तारुढ दलप्रति विभिन्न आरोप र टिकाटिप्पणी गर्नेगरेको तर जनताको समस्याप्रति ध्यान नदिएको आरोप लगाए ।
मकालु खबर
